लंबित तबादलों के पंजीकरण के लिए सोमवार 15 जनवरी को जिले में विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे

लंबित तबादलों के पंजीकरण के लिए सोमवार 15 जनवरी को जिले में विशेष शिविर आयोजित किये जायेंगे

मोगा, 13 जनवरी –मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, राजस्व विभाग ने 15 जनवरी (सोमवार) को प्रत्येक तहसील और उप-तहसील में विशेष शिविर आयोजित करके लंबित तबादलों को दर्ज करने के लिए पिछले सप्ताह (6 जनवरी) शुरू किए गए अभियान को जारी रखने का निर्णय लिया है। यह जानकारी […]

मोगा, 13 जनवरी –
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, राजस्व विभाग ने 15 जनवरी (सोमवार) को प्रत्येक तहसील और उप-तहसील में विशेष शिविर आयोजित करके लंबित तबादलों को दर्ज करने के लिए पिछले सप्ताह (6 जनवरी) शुरू किए गए अभियान को जारी रखने का निर्णय लिया है।

यह जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर श्री कुलवंत सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग की सेवाओं को लोगों तक सुचारु ढंग से पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब भर के राजस्व कार्यालयों में लंबित तबादलों को दर्ज करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने लोगों से इस दूसरे विशेष शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है. विशेष शिविर के दौरान सभी लंबित तबादलों को मौके पर ही दर्ज करने के आदेश अधिकारियों को दिए जा चुके हैं, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि वे लम्बित तबादलों के निस्तारण के कार्य की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि यह कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने की हिदायत देते हुए कहा कि लोगों के जायज कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में किसी भी स्तर पर लोगों को काम कराने में कोई दिक्कत हो तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 8184900002 पर व्हाट्सएप के माध्यम से लिखित शिकायत की जा सकती है। एनआरआई अपनी लिखित शिकायत 9464100168 पर भेज सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार प्रशासनिक कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। इसके मुताबिक, 43 प्रशासनिक सेवाएं पहले से ही लोगों के घरों में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के सभी कार्यों को भी सुव्यवस्थित किया जा रहा है ताकि लोगों को संपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार के विवादों का सामना न करना पड़े।

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