Action मोड में आए पंजाब CM भगवंत मान, पराली व्यवस्था को लेकर की अहम मीटिंग

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। इस बैठक में पराली प्रबंधन को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसका सीधा फायदा किसानों को होगा। जानकारी के अनुसार राज्य में धान के सीजन के कारण पराली के प्रबंधों को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों के एक विशेष बैठक बुलाई है, जिसमें पराली प्रबंधों बारे जायजा लिया जाएगा। बीते दिन हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन के दौरान किसानों की तरफ से 185 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में लाए जाने की उम्मीद है।

इसके साथ ही कहा कि इस बार राज्य में 32 लाख हेक्टेयर एरिया में धान की खेती की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब में 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से खरीफ मंडीकरण सीजन 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन के लिए A grade के धान के लिए 2320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) तय किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी और एफसीआई भारत सरकार की तरफ से निर्धारित मापदंडों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की निर्बाध और सुचारू खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की निर्बाध खरीद और लिफ्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल मंडियों में पहुंचते ही खरीदने के लिए पहले से ही पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था विकसित की गई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की निर्बाध, सुचारू और तेजी से खरीद सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए साफ निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राज्य के किसानों को मंडियों में अपनी फसल बेचने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की एक-एक दाने की तुरंत खरीद और भुगतान

मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को मंडियों में धान की सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने-अपने जिलों में फसल के तुरंत भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस जिम्मेदारी को निभाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए उनकी फसल की तुरंत खरीद और भुगतान सुनिश्चित करना जरूरी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार धान की सुचारू और निर्बाध खरीद के लिए प्रतिबद्ध है और यह अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सरकार के निर्णय को सही अर्थों में लागू करना सुनिश्चित करें।