भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान , पंजाब में बनेंगे 6 नए ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

 भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान , पंजाब में बनेंगे 6 नए ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

पंजाब की भगवंत मान सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार का काम कर रही है। सीएम भगवंत मान का कहना है कि किसी भी प्रदेश का विकास वहां के बच्चों के शिक्षित हुए बिना नहीं हो सका है। राज्य में स्कूल लेकर कॉजेल तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए पंजाब सरकार लगातार काम किया जा रहा है।

इसी उद्देश्य के तहत पंजाब स्कूल शिक्षा और तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से छह आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। इस काम के लिए शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी के साथ एमओयू साइन किया है। मोहाली आईटीआई से इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसका अगले महीने मुख्यमंत्री भगवंत मान उद्घाटन करेंगे। सांसद साहनी की ओर से इसके लिए 11 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। ढाई करोड़ उन्होंने जारी भी कर दिए हैं।

इस समझौते के तहत मोहाली आईटीआई में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एयर होस्टेस, ब्यूटी वेलनेस और जूनियर नर्स का कोर्स शुरू किया जाएगा। साथ ही ड्रोन व आर्टिफिशियल एजेंसी के नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। सांसद साहनी पटियाला, जालंधर और लुधियाना में तीन नए विश्वस्तरीय कौशल केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं, जिसका 5 हजार से अधिक युवाओं को फ्री स्किल ट्रेनिंग और नौकरियां देना लक्ष्य है।

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तकनीकी प्रगति के कारण हमारे आईटीआई संस्थानों में नवीनतम शिक्षा देने में कुछ कमियां है, जिन्हें इस पहल के साथ दूर किया जाएगा।

Education-Minister-Harjot-Singh-Bains

इनमें लुधियाना, पटियाला, मोहाली, सुनाम और लालड़ू आईटीआई शामिल हैं। बैंस ने बताया कि इन आईटीआई संस्थानों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ा जाएगा और आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के लिए एक मजबूत उद्योग संयोजन सुनिश्चित किया जाएगा।

बैंस ने कहा कि लालड़ू और मानकपुर शरीफ आईटीआई को ड्रोन अकादमी के रूप में विकसित किया जाएगा। बैंस ने बताया कि आईटीआई संस्थानों में सीटों की संख्या 28,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है। इस पहल से औद्योगिक इकाइयों को प्रशिक्षित कर्मी मिलेंगे, वहीं राज्य में बेरोजगारी को कम करने और नशे की समस्या को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी।

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