पंजाब में डीएपी खाद के सैंपल फेल होने के मामले में सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सीएम भगवंत मान ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा है।
हालांकि खाद सप्लाई करने वाली कंपनियों के लाइसेंस पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई इसलिए भी अहम है क्योंकि आने वाले महीनों में पंचायत चुनाव भी होने हैं। इसी बहाने सरकार किसानों से सीधा जुड़ना चाहती है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से यह फाइल मिलने के बाद कृषि विभाग भी सक्रिय हो गया है। कृषि मंत्री ने इस मामले में कार्रवाई के लिए एडवोकेट जनरल और कानूनी विशेषज्ञों से राय ली है। विभाग के अधिकारियों की मानें तो भारत सरकार के उर्वरक नियंत्रण आदेश के अनुसार कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पंजाब सरकार ने डीएपी खाद के सैंपल फेल होने के मामले में केंद्र सरकार को जानकारी दे दी है।
लोकसभा चुनाव के दौरान मार्कफेड ने दो कंपनियों के माध्यम से ग्रामीण सहकारी समितियों को डीएपी खाद की आपूर्ति की थी। इसके 60 फीसदी नमूने फेल हो गए। इसके बाद कंपनी की आपूर्ति रोक दी गई। लेकिन विधानसभा समिति ने भी इस मामले में रिपोर्ट तलब की है।
मार्च और अप्रैल में पंजाब को 22000 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित किया गया था। लेकिन उस बैच के 60 फीसदी सैंपल फेल हो गए। जुलाई 2023 में आवंटित 65 हजार मीट्रिक टन के मुकाबले जुलाई में सिर्फ 22 हजार मीट्रिक टन खाद ही पंजाब पहुंची। वहीं अगस्त के लिए 1.05 लाख मीट्रिक टन खाद आवंटित की गई जबकि पिछले साल दो लाख मीट्रिक टन खाद आवंटित की गई थी।
