नेशनल हाईवे के कार्यों में लाई जाए तेज़ी-ई.टी.ओ. 

नेशनल हाईवे के कार्यों में लाई जाए तेज़ी-ई.टी.ओ. 

अमृतसर, 12 जनवरी 2024: राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सडक़ों के जाल का अहम रोल होता है, जिससे राज्यों का एक दूसरे से सडक़ीय सम्पर्क कायम हो सके और व्यापार में विस्तार हो सके। इन शब्दों का प्रगटावा स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ.  लोक निर्माण विभाग मंत्री पंजाब ने आज दिल्ली-कटड़ा ऐक्सप्रैस वे को लेकर […]

अमृतसर, 12 जनवरी 2024:

राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सडक़ों के जाल का अहम रोल होता है, जिससे राज्यों का एक दूसरे से सडक़ीय सम्पर्क कायम हो सके और व्यापार में विस्तार हो सके। इन शब्दों का प्रगटावा स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ.  लोक निर्माण विभाग मंत्री पंजाब ने आज दिल्ली-कटड़ा ऐक्सप्रैस वे को लेकर नेशनल प्रोजैक्ट हाईवे के और अमृतसर के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के उपरांत किया। 

मंत्री ई.टी.ओ. ने बताया कि दिल्ली-कटड़ा ऐक्सप्रैस वे की ज़मीन ऐक्वायर करने के लिए 1829 करोड़ रुपए जारी हुए थे। जिसमें से अब तक 1647 करोड़ रुपए संबंधितों को बाँटे जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे के कार्यों में किसी तरह की भी ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि किसी जगह पर ज़मीन ऐक्वायर सम्बन्धी कोई मुश्किल पेश आती है तो मिल-जुलकर उसका समाधान निकाला जाए। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने स. ई.टी.ओ. के संज्ञान में लाया कि कुछ लोगों द्वारा पैसे लेकर भी ज़मीन का कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा, जिस पर लोक निर्माण मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत करते हुए कहा कि वह ख़ुद यह केस देखें और जल्द से जल्द इनका निपटारा करवाया जाए। 

मंत्री ई.टी.ओ. ने कहा कि राज्य के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री पंजाब स. भगवंत मान की सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी राज्य का विकास वहां के सडक़ीय जाल को देखकर ही लगाया जा सकता है। स. ई.टी.ओ.  ने समूह एस.डी.एमज़ को हिदायत करते हुए किसी ज़मीन की मलकीयत का मुआवज़ा देने में देर नहीं होनी चाहिए और सम्बन्धित मालिकों को सरकार द्वारा जो मुआवज़ा निर्धारित किया गया है वही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि लम्बित मामलों में तेज़ी लाई जाए, जिससे भूमि को एक्वायर करके प्रोजैक्ट का काम जल्दी पूरा किया जा सके। 

मंत्री ई.टी.ओ.  ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि उनकी ज़मीन के मलकीयत रेट में किसी भी तरह की कोई गलती है तो वह ऑरबीटरेटर के पास जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए पैसे ही सम्बन्धित मालिकों को दिए जा रहे हैं। 

इस बैठक में डिप्टी कमिश्नर श्री घनश्याम थोरी, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर स. हरप्रीत सिंह, एस.डी.एम. अमृतसर- 1 और 2 स. मनकंवल सिंह चाहल और श्री निकास कुमार, एस.डी.एम बाबा बकाला स. अमनदीप सिंह, एस.डी.एम अजनाल स. अरविन्दरपाल सिंह, जि़ला राजस्व अधिकारी श्री तपन भनोट, एस.पी. हैडक्वार्टर श्रीमति जसवंत कौर, डी.एस.पी. ग्रामीण स. हरप्रीत सिंह, एस.ई. लोक निर्माण विभाग स. इन्दरजीत सिंह, प्रोजैक्ट डायरैक्टर नेशनल हाईवे, राकेश कुमार यादव इंजीनियर विशाल गौतम के अलावा अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 

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