किसानों में ट्रेनें रोकी; टोल प्लाजा कराए फ्री आज भारत बंद

किसानों में ट्रेनें रोकी; टोल प्लाजा कराए फ्री आज भारत बंद

Farmers protest update

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फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्जमाफी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली कूच को आमादा किसान आज हरियाणा बॉर्डर पर शांत बैठे रहे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों और सुरक्षाबलों की तैनाती के कारण तनाव की स्थिति बनी रही। शंभू और दातासिंह वाला-खनौरी बाॅर्डर पर किसानों ने दिल्ली कूच के लिए मोर्चा संभाले रखा, लेकिन आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया। वीरवार को भारतीय किसान यूनियन उगराहां से जुड़े किसान पंजाब भर में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल ट्रैक पर बैठ गए।

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रेल डिवीजन फिरोजपुर के रेल मंडल प्रबंधक संजय साहू ने बताया कि किसान आंदोलन के चलते डिवीजन में 4 ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं, जबकि 7 ट्रेनें शाॅर्ट टर्मिनेटेड, पांच शॉर्ट ओरिजिनेट, पांच ट्रेनें पुनर्निधारित व 12 के रूट बदलें गए। दिल्ली से आ रही दिल्ली-अमृतसर शताब्दी को ढिल्लवां में रोक दिया गया है। इसके पीछे आ रही शान-ए-पंजाब को ब्यास में शॉर्ट टर्मिनेट यानी आधे रास्ते का सफर बंद करना पड़ा।इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 11 से 2 बजे तक पंजाब के सारे टोल प्लाजा फ्री कर दिए। यहां से गुजरने वाले वाहनों से टोल वसूली नहीं होने दी गई। इस बीच पंजाब के एडीजीपी जसकरण सिंह शंभू बॉर्डर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पब्लिक इमरजेंसी व पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 का हवाला देते हुए हरियाणा बॉर्डर से लगते 3 जिलों पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और संगरूर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। तीनों जिलों में शुक्रवार देर रात 12.59 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। इस सारे घटनाक्रम के बीच किसान संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद की अपील भी की है। शुक्रवार को भारत बंद की अपील के मद्देनजर पंजाब के पेट्रोल पंप मालिक भी किसानों के हक में उतर आए है। पेट्रोल पंप मालिक वीरवार को 12 से 4 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रखेंगे। पनबस, रोडवेज और पीआरटीसी ने भी बंद का समर्थन किया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व में वीरवार को प्रदेश कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, राज्य के मुख्य सचिव से मिला और उन्हें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज व हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस मामले में पंजाब सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद हस्तक्षेप कर चुके है।

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