हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) कराने को लेकर प्रदेश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा था। इसके बाद मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें फैसला हुआ है कि आगामी 31 दिसंबर तक CET आयोजित करवा लिया जाए।
मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग को अभी यह पत्र भेजा जाना है, लेकिन यह तय लग रहा है कि चाहे संशोधन के साथ हो या बिना संशोधन, CET आगामी 31 दिसंबर तक हो जाएगा।
हरियाणा में अभी तक ग्रुप C और ग्रुप D का एक-एक बार CET हुआ है। इसके आधार पर TGT को छोड़कर ग्रुप C की लगभग 40 हजार और ग्रुप D की लगभग 14 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है। इनमें से ग्रुप C के लगभग 13 हजार और ग्रुप D के लगभग 4 हजार पदों के लिए रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है।
हरियाणा के युवाओं की मांग है कि CET पॉलिसी में संशोधन किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। अगर बिना संशोधन CET आयोजित कराया गया तो युवाओं में फिर नाराजगी फैल सकती है, क्योंकि CET पास उम्मीदवारों में से कैटेगरी में विज्ञापित पदों का 4 गुना (निश्चित फॉर्मूला) को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है। मगर युवाओं की मांग है कि CET को क्वालीफाई किया जाना चाहिए।
इसके अलावा तकनीकी पदों के लिए अलग से CET होना चाहिए। जब मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से आयोग को CET आयोजित कराने का पत्र चला जाएगा, उसके बाद संभव है कि आयोग CET में संशोधन करने के लिए सरकार को सुझाव भेजे। और सरकार उन पर गौर कर CET पॉलिसी में संशोधन कर ले।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर 16 अगस्त को लगी आचार संहिता 56 दिनों के बाद हट गई है। आचार संहिता हटते ही सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। वादे के मुताबिक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) अब 20 हजार सरकारी नौकरियों के रिजल्ट जारी करने वाला है।
