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यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में हस्तक्षेप की बढ़ती माँगों के बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को कहा कि वह इस मामले को सुलझाने में मदद के लिए सक्रिय रूप से राजनयिक माध्यमों और "कुछ मित्र देशों की सरकारों" के साथ बातचीत कर रहा है।
"यह एक संवेदनशील मामला है। भारत सरकार हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। हमने कानूनी सहायता प्रदान की है और परिवार की सहायता के लिए एक वकील भी नियुक्त किया है। हम इस मुद्दे को सुलझाने में मदद के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। यह निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आम सहमति बनाने के लिए और समय देने के लिए किया गया था। यमनी सरकार ने उसकी मौत की सज़ा, जो 16 जुलाई के लिए निर्धारित थी, स्थगित कर दी है। जहाँ तक उस संस्था (शेख अबू बक्र अहमद) की भूमिका का सवाल है, मेरे पास साझा करने के लिए कोई जानकारी नहीं है," विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है।
इससे पहले, निमिषा प्रिया के पति ने उनकी फांसी टलने पर राहत और संतोष व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि एकजुट प्रयास उनकी फांसी को पूरी तरह से टालने के लिए जारी रहेंगे।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर केंद्र सरकार की ओर से दलील देते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल (एजीआई) ने कहा कि भारत सरकार प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर केंद्र सरकार की ओर से दलील देते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल (एजीआई) ने कहा कि भारत सरकार प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
