हाईकोर्ट से तमिलनाडु सरकार को लगा झटका, जयललिता के आभूषण नहीं सौंपे जाएंगे

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तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जे जयललिता के करोड़ों रुपये के मूल्यवान आभूषणों को फिलहाल यहां की सरकार को नहीं सौंपा जाएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब्त किए गए सोने और हीरे के आभूषण पड़ोसी राज्य यानी तमिलनाडु सरकार को सौंपने पर 26 मार्च तक रोक लगा दी है। अन्नाद्रमुक की दिवंगत नेता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक विशेष अदालत ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया था। विशेष अदालत ने 27 किलोग्राम सोने और हीरे के गहने पड़ोसी राज्य को 6 और 7 मार्च को देने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने पिछले साल 12 जुलाई को विशेष अदालत के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जयललिता को बरी माना जाना चाहिए क्योंकि शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी थी।बता दें कि 27 सितंबर 2014 को की एक विशेष अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जयललिता को चार साल जेल की सजा सुनाई थी।

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साथ ही 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसने यह भी निर्देश दिया था कि जयललिता की जब्त की गई कीमती चीजों को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक को बेचा जाना चाहिए। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने कहा था कि गहनों की नीलामी करने के बजाय, उन्हें तमिलनाडु राज्य के गृह विभाग के माध्यम से सौंपकर तमिलनाडु को हस्तांतरित करना बेहतर है। कोर्ट ने पहले माना था कि जयललिता का परिवार उन संपत्तियों का हकदार नहीं है, जो राज्य द्वारा जब्त की गई है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने जयललिता की भतीजी और भतीजे जे दीपा और जे दीपक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने तब निर्देश जारी किया कि तमिलनाडु गृह विभाग पुलिस के साथ सचिव स्तर के सक्षम व्यक्तियों को आने और गहने इकट्ठा करने के लिए अधिकृत करें।अदालत ने यह भी आदेश दिया था कि तमिलनाडु सरकार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुए खर्च के लिए कर्नाटक को मुआवजे के रूप में 5 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

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