चंडीगढ़, 19 अक्टूबर
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के आदेशों की पालना में मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव श्री वी.के. सिंह ने शनिवार को अधिकारियों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण की चल रही प्रक्रिया में तेजी लाने और 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।
राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (एसएलआईएमसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, विशेष मुख्य सचिव ने पंजाब में सहकारी आंदोलन की रीढ़ के रूप में जमीनी स्तर की सहकारी समितियों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समितियां जमीनी स्तर पर किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। श्री वी.के. सिंह ने कहा कि इन बैठकों के कम्प्यूटरीकरण से समितियों के कामकाज में अधिक दक्षता और पारदर्शिता आएगी, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा।
विशेष मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर चल रहे कम्प्यूटरीकरण की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों से परियोजना का समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। समिति ने पंजाब में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, पंजाब और कृषि सहकारी बैंकों के कार्यालय के कंप्यूटरीकरण पर भी विचार-विमर्श किया। श्री वी.के. सिंह ने उम्मीद जताई कि यह परियोजना पंजाब भर में सहकारी समितियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करेगी।
बैठक में सचिव सहकारिता-सह-प्रबंध निदेशक पंजाब राज्य सहकारी बैंक अनिंदिता मित्रा, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार विमल सेतिया, नाबार्ड, सहकारिता विभाग, पंजाब राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि और अन्य उपस्थित थे।
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