'कई लोगों की रातों की नींद हराम हो गई': पीएम मोदी का थरूर और केरल के CM की मौजूदगी को लेकर इंडिया ब्लॉक पर कटाक्ष

'कई लोगों की रातों की नींद हराम हो गई': पीएम मोदी का थरूर और केरल के CM की मौजूदगी को लेकर इंडिया ब्लॉक पर कटाक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधते हुए कहा कि विझिंजम बंदरगाह के उद्घाटन के अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कांग्रेस नेता शशि थरूर की मौजूदगी कई लोगों की रातों की नींद हराम कर देगी।

पीएम मोदी ने कहा, "मैं मुख्यमंत्री (पिनाराई विजयन) से भी कहना चाहूंगा कि आप इंडिया ब्लॉक के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। शशि थरूर भी यहां बैठे हैं और आज का कार्यक्रम कई लोगों की रातों की नींद हराम कर देगा।"

हालांकि, अनुवादक को प्रधानमंत्री की टिप्पणी को सही ढंग से व्यक्त करने में दिक्कत हुई। जवाब में मोदी ने कहा, "संदेश चला गया जहां जाना था," जिसका मतलब है, "संदेश वहां पहुंच गया है जहां उसे पहुंचना था।"

केरल के तिरुवनंतपुरम में विझिंजम बंदरगाह का शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक उद्घाटन किया।

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (APSEZ) द्वारा विकसित, 8,867 करोड़ रुपये की यह परियोजना भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसे वैश्विक शिपिंग में देश की स्थिति को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत निर्मित, यह बंदरगाह डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (DBFOT) के आधार पर संचालित होता है। 5 मिलियन TEU तक की वार्षिक क्षमता के साथ, बंदरगाह ने पिछले जुलाई में परिचालन शुरू करने के बाद से अब तक लगभग 250 कंटेनर जहाजों को संभाला है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की बढ़ती समुद्री ताकत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश नाविकों के मामले में वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन में शुमार है।

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उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में, भारत की बंदरगाह क्षमता दोगुनी हो गई है, दक्षता में सुधार हुआ है और टर्नअराउंड समय में 30 प्रतिशत की कमी आई है।

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विझिंजम बंदरगाह के बारे में बोलते हुए मोदी ने कहा कि इसका निर्माण 8,800 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और निकट भविष्य में इसकी ट्रांसशिपमेंट हब क्षमता को तीन गुना करने की योजना है।

उन्होंने कहा, "इसे बड़े मालवाहक जहाजों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करता है। अब तक, भारत की 75 प्रतिशत ट्रांसशिपमेंट गतिविधियाँ विदेशी बंदरगाहों पर संचालित की जाती थीं, जिसके परिणामस्वरूप देश को राजस्व का बड़ा नुकसान होता था।"

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