Former Punjab minister and senior Shiromani Akali Dal (SAD) leader Bikram Singh Majithia has been released from Nabha Jail in Patiala. Upon his release, he greeted his supporters with folded hands and then twirled his mustache. His wife, Ganeev Kaur, was also present.

During this time, Majithia said, "All glory to Sri Guru Granth Sahib, to Guru Gobind Singh Maharaj.  It is due to the immense grace of the Guru Sahib. The more the government tried to suppress me, the more strength I received. We have to confront the rulers of Delhi head-on. I have received this inspiration."

Majithia further said, "From the bottom of my heart, I thank all of you, my mothers and sisters, and every single person in the Majitha constituency who prayed for me. The government wanted me to come out dead, not alive. Therefore, I understood that when even journalists are not being spared and cases are being filed against them, fighting against the government is difficult. One can only fight when there is the grace of the Almighty."

Majithia to visit Gurdwara Sahib

Akali Dal spokesperson Arshdeep Kaler said that the Supreme Court's order was updated late. Following that, the paperwork was completed. After his release, Majithia will first visit a Gurdwara Sahib in Patiala. After that, he may go to Amritsar or Chandigarh.

Majithia was granted bail by the Supreme Court on Monday in a disproportionate assets case. Elaborate preparations have been made for his welcome, from his release from jail to his arrival at his home in Amritsar. He had been imprisoned in Nabha Jail for seven months.

Dera Beas chief had met him

Before Majithia was granted bail on Monday, Baba Gurinder Dhillon, the head of Dera Beas, met him in jail. After coming out, he had termed the drug and other cases registered against Majithia as false. Following this, Chief Minister Bhagwant Mann, without naming the Dera chief, took a dig at him on social media. Mann wrote:

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Whether it happens tomorrow or today, only God can protect the courts, where visitors themselves become judges.

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After the CM's post, the BJP has retaliated. BJP spokesperson Pritpal Singh Baliyewal said, "Even God is displeased with excess. Now you have started criticizing even divine souls. Baba Gurinder Singh Ji, the head of Radha Soami Satsang Beas, is the center of faith for millions of people, but who can make you understand? The followers of the Dera and the people of Punjab will respond to this insult."

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann has reached Delhi. He left from Kapurthala House in Delhi to meet Union Home Minister Amit Shah. The meeting is expected to last for about half an hour. He will brief Shah about the damage caused by the floods in Punjab.

He will also demand relaxation in the rules of the State Disaster Relief Fund (SDRF). Punjab Chief Secretary K.A.P. Sinha and other officials were with the Chief Minister.

However, Chief Minister Mann had been repeatedly requesting to meet Prime Minister Narendra Modi earlier too. However, the Prime Minister's Office (PMO) did not give him time. A resolution condemning the PMO was also passed in the special session called for the floods.

When Modi came to Punjab, the Chief Minister was in the hospital.

Prime Minister Narendra Modi had visited the flood-affected areas of Punjab on September 9. However, Chief Minister Bhagwant Mann was ill at that time, so he could not meet the Prime Minister. Opposition parties also raised the issue. However, BJP leaders are also raising the question that if the Chief Minister was ill, then his number two minister, Finance Minister Harpal Cheema, should have gone to meet the Prime Minister. However, the Punjab government sent Minister Hardeep Mundian.

Punjab Chief Minister's two main demands from the Centre

A package of Rs 20,000 crore should be given: Chief Minister Bhagwant Mann says that Punjab has suffered a loss of Rs 20,000 crore in the floods. Therefore, this package should be given to the state. However, after his visit to Punjab, Prime Minister Modi announced a compensation of Rs 1,600 crore. The Prime Minister said that Rs 12,000 crore is already lying with the state in the SDRF.

Relaxation in SDRF rules: Chief Minister Bhagwant Mann says that the compensation fixed under the SDRF rules is very low. The Punjab government wants to give compensation of up to Rs 50,000 per acre to farmers. The Chief Minister also said in the session on Monday that compensation for 26% to 33% crop loss is being increased from Rs 2,000 to Rs 10,000, and for 33% to 75% crop loss from Rs 6,800 to Rs 10,000. For 75% to 100% crop loss, assistance of Rs 6,800 can be provided from the SDRF fund, which is being increased to Rs 20,000. This is possible only if the SDRF rules are relaxed; otherwise, the government will add an additional amount.

Worst flood in the state since 1988, what has the central government done so far?

The Punjab government says that the state has witnessed a flood worse than the 1988 flood, which has affected all 23 districts. The floods have affected about 3.89 lakh people, out of whom 59 have died. In addition, 2 lakh acres of crops have been damaged.

The Home Minister took stock of the situation over the phone.

As soon as the flood was reported, NDRF and Army teams were sent for rescue operations. About 25 helicopters were engaged in rescue operations. During the floods, on September 1, Home Minister Shah called Chief Minister Mann to inquire about the flood situation. The Prime Minister returned from his foreign tour on September 2 and inquired about the situation from the Chief Minister.

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Three teams also reached Punjab to assess the damage.

On September 5, Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan visited Punjab. Meanwhile, three central teams also reached Punjab to assess the damage. On September 9, Prime Minister Narendra Modi visited Punjab. He met farmers and Punjab ministers in Gurdaspur. Meanwhile, the Prime Minister announced a relief package of ₹1,600 crore for Punjab.

पंजाब सरकार की तरफ से भाखड़ा नहर का पानी रोकने को लेकर हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। शुक्रवार को दिल्ली में भाखड़ा ब्यास बोर्ड मैनेजमेंट (BBMB) के अधिकारियों की पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव से मीटिंग में पानी देने को लेकर सहमति नहीं बनी। मीटिंग में पंजाब 4 हजार क्यूसेक पानी ही देने को तैयार हुआ, जबकि हरियाणा ने 8500 क्यूसेक पानी की मांग की।

हम अपने पानी के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हम इसको लेकर याचिका दायर करेंगे। संभावना है कि आज याचिका दाखिल कर दी जाए। आगे छुट्टियां है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द इस पर फैसला हो जाए।

इससे पहले, दिल्ली में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों से मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पंजाब और हरियाणा को इस मामले में जिद छोड़ने को कहा। साथ ही हरियाणा को पानी की जरूरत को लेकर BBMB के पास तर्क पेश करने को कहा।

सूत्रों के मुताबिक गृह सचिव ने कहा कि यदि हरियाणा की अतिरिक्त पानी की मांग में वजन हुआ, तो हरियाणा बिना शर्त के जरूरत के मुताबिक पंजाब से उधार पानी ले लेगा और पंजाब को जरूरत पड़ने पर हरियाणा को यह पानी वापस करना पड़ेगा।

वहीं पंजाब की AAP सरकार ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में 2 घंटे तक ऑल पार्टी मीटिंग की। इसका न्योता पार्टी के अध्यक्षों को दिया गया था, लेकिन सिर्फ BJP के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ही पहुंचे। कांग्रेस और अकाली दल ने प्रतिनिधि भेजे। मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।

1. सभी दल साथ, PM से मीटिंग पर सेशन में चर्चा करेंगे: CM भगवंत मान ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में सभी दलों ने सरकार का साथ देने की हामी भरी है। वे सभी राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब सरकार के फैसले के हक में हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री से मिलने का सुझाव आया है। सोमवार को विधानसभा के स्पेशल सेशन में इस पर चर्चा होगी।

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फरमान के जरिए हरियाणा को पानी देने को कहा: CM भगवंत मान ने कहा- पंजाब के पानी को एक फरमान के माध्यम से हरियाणा को देने का फैसला लिया गया। अधिकारियों को बदल दिया गया। सोमवार को 12 बजे विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। इसके लिए गवर्नर की मंजूरी मिल गई है। सीएम ने कहा कि प्यार से पंजाबियों से जान ले लो, लेकिन पानी लेने का तरीका उचित नहीं है।

भाखड़ा नहर से पानी के विवाद को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच बवाल मच गया है। दोनों राज्यों के विवाद को देख भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) के वाटर रेगुलेशन डायरेक्टर के बाद सेक्रेटरी को बदल दिया गया है। सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह मित्तल हरियाणा के कोटे से बोर्ड में नियुक्त थे। अब सेक्रेटरी का चार्ज पंजाब कोटे के बलवीर सिंह को दे दिया गया है।

इससे पहले पंजाब कोटे से बोर्ड में नियुक्त भाखड़ा डैम के डायरेक्टर (वाटर रेगुलेशन) इंजी. आकाशदीप सिंह को हटाया गया था। उनकी जगह हरियाणा कोटे से नियुक्त इंजी. संजीव कुमार को डायरेक्टर रेगुलेशन लगाया गया है।

इसी बीच पंजाब सरकार के सूत्रों का कहना है कि पंजाब पुलिस ने नंगल डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर घेरा डाल लिया है। किसी को भी डैम के आसपास जाने की इजाजत नहीं है। सीएम भगवंत मान ने फिर कहा कि पंजाब का पानी पंजाबियों के लिए है, इसे किसी और को नहीं जाने देंगे। वे नंगल डैम पहुंच गए है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बता दिया है कि हम पानी की एक बूंद भी आगे नहीं जाने देंगे। पक्का मोर्चा लगाएंगे।

वहीं हरियाणा के CM नायब सैनी ने कहा कि पंजाब CM भगवंत मान की वजह से पानी पाकिस्तान चला जाएगा। उधर, डैम पर फोर्स लेकर पहुंचे पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने कहा कि वह सिर्फ सिक्योरिटी रिव्यू करने आए थे। पानी के मुद्दे से पुलिस का लेना-देना नहीं है।

सीएम ने कहा कि बड़ा गंभीर मसला है। पंजाब पहले पानी के संकट गुजर रहा है। पंजाब के भी डैम अपने लेवल से कम चल रहे है। भाखड़ा 1566 फुट था। इस पर बार 1555 फुट था, पौंग 1325 एमएएफए था, इस बार 1293 है। रणजीत सागर 505 मीटर था, इस बार 502 मीटर है।

सीएम ने कहा कि इस बार हमारे यहां धान का सीजन शुरू होने वाले है। हरियाणा व राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कल रात जो किया है, उसे हम गुडांगर्दी कहेंगे। यह तानाशाही है। कल दोनों ने मिलकर वोटें डाल दीं। कहा कि मेच्योरिटी में तय हो गया कि हरियाणा को पानी दे दो। उन्होंने कहा पंजाब ने साइन नहीं किए। पंजाब का बीबीएमबी 60 फीसदी हिस्सा है।

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सीएम ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक सही है, यह मार्च में अपना पानी प्रयोग कर चुके है। उनके अफसर भी मानते है। उनसे पूछा कि अब क्यों मांग है। तो वहां के अफसरों का कहना है कि पहले दे देते थे। हमने कहा कि पहले वाले दिन चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह कागजों में पानी का रखवाले बने हुए थे। हम तो एक एक चीज का हिसाब रखते है।

पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद मुश्किलों में घिर गए हैं। मोहाली के स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाजवा के खिलाफ बीएनएस की धारा 197 (1) (डी) और 353 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, पुलिस ने उन्हें आज दोपहर 12 बजे पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए।

इसके बाद बाजवा के वकीलों ने मोहाली पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही कहा कि वह आज पेश नहीं हो सकते। ऐसे में उन्हें एक दिन का समय दिया जाए। वहीं, अधिकारियों ने इस पर सहमति जताई। दूसरी तरफ बाजवा के वकीलों को मोहाली जिला कोर्ट के आदेश पर FIR कॉपी मिल गई है। यह केस एक महिला पुलिस मुलाजिम की शिकायत पर दर्ज हुई है। वहीं, इस मामले में कांग्रेस के प्रभारी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि बाजवा के साथ पूरी पार्टी खड़ी है।

दूसरी तरफ, कांग्रेस पार्टी के विधायक और सांसद बाजवा के समर्थन में उतर आए हैं। कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कांग्रेस ने सरकार की इस कार्रवाई को गलत बताया है। कांग्रेस ने कल सुबह 10 बजे चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

वहीं, पूर्व डिप्टी सीएम और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि क्या लॉरेंस का जेल के अंदर से लाइव इंटरव्यू लिया गया था। क्या उस चैनल के एंकर से इस संबंध में सोर्स पूछा गया था?

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पुलिस दोपहर 12 बजे उनके सेक्टर 8 स्थित घर पहुंची। इस दौरान बाजवा से ग्रेनेड मामले में उनका सोर्स पूछा गया। वह करीब 15 मिनट तक वहां रही। मीडिया से बातचीत में पुलिस ने कहा कि बाजवा सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद शो का टेलीकास्ट हुआ तो उन पर मामला दर्ज हुआ। इस मामले में सीएम भगवंत मान का बयान भी सामने आया है। सीएम ने कहा कि बाजवा के पास यह सूचना कहां से आई? पाकिस्तान से उनके कौनसे कनेक्शन हैं कि वहां के आतंकी उन्हें फोन कर बता रहे हैं कि उन्होंने कितने बम भेजे हैं?

किसान आंदोलन को लेकर सोमवार (6 जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें पंजाब सरकार ने दावा किया कि किसान नेता जगजीत डल्लेवाल कोर्ट की बनाई कमेटी से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। पंजाब सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए।

उन्होंने कहा कि हमने आंदोलनकारी किसानों को कोर्ट की बनाई हाईपावर कमेटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह से मिलने के लिए मना लिया है। उम्मीद है इस मामले में कुछ सकारात्मक निकलेगा।सिब्बल ने इस मामले की सुनवाई कुछ समय बाद करने की अपील की। जिस पर कोर्ट ने इसकी सुनवाई शुक्रवार (10 जनवरी) के लिए तय कर दी।

इससे पहले डल्लेवाल ने कमेटी अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह को चिट्‌ठी लिखकर कहा था कि उनका प्रतिनिधिमंडल 4 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से मिला था लेकिन कमेटी को शंभू और खनौरी बॉर्डर आने का टाइम नहीं मिला। क्या वे मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। तब डल्लेवाल ने कहा था कि हम सिर्फ केंद्र सरकार से बात करेंगे।

बता दें कि हरियाणा–पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इससे जुड़े 2 मामले चल रहे हैं। पहला मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका का है।

दूसरी खनौरी बॉर्डर पर 42 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती न कराने की पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका है। 2 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों मामले एक साथ रखने को कहा था।

चंडीगढ़, 19 अक्टूबर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के आदेशों की पालना में मुख्यमंत्री के विशेष मुख्य सचिव श्री वी.के. सिंह ने शनिवार को अधिकारियों को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण की चल रही प्रक्रिया में तेजी लाने और 31 दिसंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (एसएलआईएमसी) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए, विशेष मुख्य सचिव ने पंजाब में सहकारी आंदोलन की रीढ़ के रूप में जमीनी स्तर की सहकारी समितियों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि समितियां जमीनी स्तर पर किसानों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं। श्री वी.के. सिंह ने कहा कि इन बैठकों के कम्प्यूटरीकरण से समितियों के कामकाज में अधिक दक्षता और पारदर्शिता आएगी, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा।

विशेष मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर चल रहे कम्प्यूटरीकरण की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों से परियोजना का समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। समिति ने पंजाब में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, पंजाब और कृषि सहकारी बैंकों के कार्यालय के कंप्यूटरीकरण पर भी विचार-विमर्श किया। श्री वी.के. सिंह ने उम्मीद जताई कि यह परियोजना पंजाब भर में सहकारी समितियों के कामकाज को सुव्यवस्थित करेगी।

बैठक में सचिव सहकारिता-सह-प्रबंध निदेशक पंजाब राज्य सहकारी बैंक अनिंदिता मित्रा, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार विमल सेतिया, नाबार्ड, सहकारिता विभाग, पंजाब राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि और अन्य उपस्थित थे।

पंजाब में पंचायत चुनावों को लेकर आज (सोमवार) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान करीब 700 याचिकाओं की सुनवाई होगी। इससे पहले बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए 250 के करीब पंचायतों के चुनाव पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी है।

पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के नामांकन जबरन रद्द किए गए हैं। किसी को भी एनओसी जारी नहीं की गई है।

कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। हालांकि, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अकाली दल और कांग्रेस धक्का-मुक्की कर रहे हैं। यहां तक ​​कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो चुकी है। अब लोगों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है।

राज्य में इस समय 13937 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें चुनाव हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कुल 1 करोड़ 33 लाख मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव में 96 हजार कर्मचारियों को तैनात किया गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चुनाव तक सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा मतदान के दिन पूरे पंजाब में छुट्टी घोषित की गई है।

पंचायत चुनावों के लिए राज्य इलेक्शन कमीशन की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 17-ई स्थित अपने कार्यालय एससीओ नंबर 49 में कंट्रोल रूम गठित किया गया है। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए एक स्पेशल नंबर पर शुरू किया है।

जहां पर रोजाना सुबह साढ़े 8 बजे से रात 9 बजे तक लोगों की शिकायतों को सुना जाता है। कंट्रोल रूम पर संपर्क करने के लिए लोगों को लैंडलाइन नंबर 0172- 2771326 पर कॉल करनी होगी। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड की गई है।

पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा (1992 बैच) ने आज (वीरवार) को अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। इस मौके होम सेक्रेटरी समेत तमाम सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, केएपी सिन्हा का कहना है कि जो जिम्मेदारी सरकार ने उन्हें सौंपी है, उसका वह पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। लोगों को पारदर्शी और बिना किसी परेशानी से मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। लोगों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को और भी मजबूती के साथ लागू किया जाएगा।

केएपी सिन्हा पंजाब के 43वें मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इससे पहले बुधवार दोपहर अचानक अनुराग वर्मा को इस पद से हटा दिया गया था। जिसके बाद उन्हें राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन, कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी और मृदा एवं जल संरक्षण का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।

पंजाब सरकार के सत्ता में आए हुए करीब 30 महीने हुए हैं। पहले सीनियर आईएएस अनिरुद्ध तिवारी इस पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। करीब 2 साल पहले इस पद 1989 बैच के LAS वीके जंजुआ को इस पद तैनात किया गया था।

इसके बाद जब वह वह रिटायर हुए तो इस पद की जिम्मेदारी अनुराग वर्मा को सौंपी गई थी। बता दें कि अनुराग वर्मा ने 1 जुलाई 2023 को चीफ सेक्रेटरी पद की जिम्मेदारी संभाली थी। KAP सिन्हा पंजाब के 43वें चीफ सेक्रेटरी बने हैं।

करीब 16 दिन पहले 23 सितंबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पंजाब सरकार ने अपने चार मंत्रियों की छुट्‌टी कर दी थी। उन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। इन मंत्रियों में बलकार सिंह, चेतन सिंह जौड़ामाजरा, ब्रह्म शंकर जिम्पा और अनमोल गगन मान शामिल थे। जबकि 5 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। इनमें मोहिंदर भगत, हरदीप सिंह मुंडिया, बरिंदर कुमार गोयल, तरुणप्रीत सिंह और डॉ. रवजोत सिंह शामिल हैं।

पंजाब सरकार ने अपनी कृषि पॉलिसी तैयार कर ली है। पॉलिसी में सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों-मजदूरों के लिए पेंशन की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पानी में बिजली की बचत करने वाले किसानों को विशेष छूट देने के लिए "पानी बचाओ पैसा कमाओ स्कीम" लाने की भी सिफारिश की गई है।

पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अब इस मामले में किसानों और इस क्षेत्र में माहिर लोगों से राय ली जाएगी। इसके बाद पॉलिसी को लागू किया जाएगा।

पॉलिसी को बनाते समय किसानों से जुड़े हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश की गई, जिससे कि किसानों को फायदा हो सकें। ड्राफ्ट में 60 साल की आयु के बाद पेंशन प्लान तैयार करने की बात कही गई है। छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना तैयार करने की बात भी ड्राफ्ट में शामिल की गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और बेहतर करने की बात भी की गई है। ड्राफ्ट में लिखा गया है कि पंजाब सरकार को इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। वहीं, जैविक खेती और विविधीकरण को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया ।

पॉलिसी में महिलाओं पर भी फोकस किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है कि महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक देने के विकल्प भी तलाशना चाहिए। गांव की सामान्य भूमि को लीज पर देते कृषि कार्य में लगी महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

इससे पहले जब पंजाब सरकार का मानसून सेशन शुरू हुआ तो भारतीय किसान एकता उगराहां की तरफ से चंडीगढ़ में मोर्चा लगाया गया था। यह मुद्दा पंजाब विधानसभा में उठा था। इसके बाद पंजाब सीएम भगवंत मान ने किसानों से पंजाब भवन में करीब ढाई घंटे मीटिंग की थी। साथ ही उन्हें विश्वास दिलाया था कि 30 सितंबर से पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी जारी कर दी जाएगी। इस दौरान कई अन्य मुद्दों पर मंथन हुआ था।

श्री मुक्तसर साहिब, 27 जुलाई(जगतार ढंडियाल ) पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को कहा कि प्रदेश एक नए इतिहास की कगार पर है क्योंकि प्रदेश के इतिहास में पहली बार दक्षिणी पंजाब की सिंचाई जरूरतों की पूर्ति के लिए नई नहर 'मालवा कैनाल' (Malwa Canal) खोदी जा रही है।

मालवा नहर ( Malwa  Canal) के चल रहे काम का मुआयना करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रिकॉर्ड है कि पिछली किसी भी सरकार ने प्रदेश की इस जरूरत की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की इस घोर अनदेखी के कारण धरती के नीचे पानी की अधिक उपयोगिता हुई है, जिसके कारण ज्यादातर ब्लॉक डार्क ज़ोन में बदल गए हैं। भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि लगभग 150 किलोमीटर लंबी यह नई नहर प्रदेश, खासकर मालवा क्षेत्र में बेमिसाल तरक्की और खुशहाली के नए युग की शुरुआत करेगी।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर लगभग 2300 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जो प्रदेश की लगभग दो लाख एकड़ उपजाऊ ज़मीन की सिंचाई जरूरतों की पूर्ति करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभालने से काफी पहले इस प्रोजेक्ट का विचार बनाया था। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के समुचित विकास और विशेषकर मालवा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है।

पिछले शासकों पर व्यंग्य करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंथ के नाम पर वोट मांगने वालों ने कभी भी ऐसा कदम उठाने का प्रयास नहीं की। उन्होंने कहा कि अकाली नेताओं ने ऐसे प्रोजेक्टों , जो आम आदमी की किस्मत बदल सकते थे, को चलाने की बजाए अपने खेतों तक पानी पहुंचाने में ज्यादा रुचि दिखाई। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे जन विरोधी पैंतरे के कारण इन नेताओं को मतदाताओं ने सिरे से खारिज कर दिया और मौजूदा सरकार को बड़ी जीत दी।

मुख्यमंत्री ने व्यंग्य किया कि लोकसभा सदस्य हरसिमरत कौर बादल प्रदेश के पानी की रॉयल्टी मांगने के मुद्दे पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं। उन्होंने लोकसभा सदस्य को याद दिलाया कि 1970 के दशक के बाद लंबे समय तक उनका परिवार पंजाब में सत्ता पर काबिज रहा है लेकिन उन्होंने कभी भी इस मुद्दे को कहीं भी नहीं उठाया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब जब प्रदेश की जनता ने उन्हें राजनीतिक गुमनामी में धकेल दिया है, तब बादल परिवार इस मुद्दे को उठा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समझदार लोग इस परिवार का असली चेहरा जानते हैं और वे उनके अपराधों को कभी भी माफ नहीं करेंगे।

पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर AAP की जीत हो चुकी है। इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आप उम्मीदवार की लीड 34 हजार पार होने के बाद आप वर्करों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। दूसरे नंबर पर भाजपा और तीसरे पर कांग्रेस रही।

10 जुलाई को हुई वोटिंग में यहां 54.90% मतदान हुआ था। इस सीट की ख़ासियत यह है कि हर बार यहां से नई पार्टी चुनाव जीतती रही है। 2012 में BJP, 2017 में कांग्रेस तो 2022 में AAP ने यहां से सीट जीती थी।

मोहिंदर भगत 34,118 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब आखिरी राउंड बचा है।

यहां से 2022 में AAP के विधायक शीतल अंगुराल बने थे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

जिसके बाद अंगुराल भाजपा में शामिल हो गए। अब अंगुराल को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं आप ने मोहिंदर भगत को टिकट दी है। भगत पूर्व BJP मंत्री चुन्नी लाल भगत के बेटे हैं।