असम के चायगांव में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि एक तरफ आरएसएस नफरत, बांटने और लड़ाने की विचार और एक तरफ कांग्रेस जिसकी नफरत मिटाने की विचारधारा है. इस दौरान उन्होंने कहा कि असम के सीएम जेल जाएंगे, जिस पर हिमंत बिस्वा सरमा ने उन्हें जवाब दिया.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "आज जो असम में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है. यहां के मुख्यमंत्री खुद को राजा समझते हैं, लेकिन जब आप उनकी आवाज सुनेंगे, उनकी आंखों में देखेंगे, तो आपको उसके पीछे डर दिखेगा. वे बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनके दिल में डर है. ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल में डाल देंगे. उन्हें अपने सारे भ्रष्टाचार का हिसाब असम की जनता को देना होगा."

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "मैं जो बोलता हूं, वो होता है. मैंने कोविड, नोटबंदी, गलत GST के समय जो बोला, उसका नतीजा सबको दिखा. मैं आज बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में मीडिया वाले आपके मुख्यमंत्री को जेल जाता हुआ दिखाएंगे और उन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे. ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी. ये काम असम के युवा, किसान, मजदूर और हर वर्ग के लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है. ये व्यक्ति 24 घंटा असम की जमीन चोरी करता है- कहीं सोलर पार्क के नाम पर, कहीं रिसॉर्ट के बहाने- और ये बात असम का बच्चा-बच्चा जानता है."

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस बयान पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी असम आते हैं और मुझे जेल भेजने की बात करते हैं लेकिन वह भूल जाते हैं कि वह खुद जमानत पर बाहर हैं.

एक्स पर पोस्ट कर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "लिख कर ले लीजिए, हिमंत बिस्वा सरमा को जेल जरूर भेजेगा- यही यह वही वाक्य है जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ अपनी बंद बैठक में कहा, लेकिन हमारे नेता जी यह कितनी आसानी से भूल गए कि वे स्वयं देशभर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं. मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, राहुल जी. आज के दिन असम की मेहमाननवाजी का आनंद लें."

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर कहा, "महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी और चुनाव आयोग ने चोरी किया. वही काम अब बिहार में भी करने की कोशिश की जा रही है. ये लोग अब बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं. उस वोटर लिस्ट से लाखों लोगों को हटाया जा रहा है. इसमें गरीब, मजदूर, किसान हैं और कांग्रेस-आरजेडी के वोटर शामिल हैं. हम बिहार में इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इन पर दबाव बना रहे हैं. वही काम ये लोग असम में भी करेंगे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शनिवार को जनसंख्या आधारित परिसीमन के प्रति अपना विरोध दोहराते हुए कहा कि अगर यह प्रक्रिया अपनाई गई तो दक्षिण भारत "अपनी राजनीतिक आवाज़ खो देगा।"

"जनसंख्या आधारित परिसीमन के मामले में, "उत्तर हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा। अगर भाजपा जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करती है तो दक्षिण भारत अपनी राजनीतिक आवाज़ खो देगा। दक्षिण जनसंख्या आधारित परिसीमन को स्वीकार नहीं करेगा," पीटीआई ने चेन्नई में परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक में रेड्डी के हवाले से कहा। रेड्डी ने केंद्र से परिसीमन के दौरान लोकसभा सीटों की संख्या नहीं बढ़ाने को कहा।

"हमारे सामने देश की एक बड़ी चुनौती है, भाजपा जनसांख्यिकीय दंड की नीति लागू कर रही है। 1971 से, जब भारत ने राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में परिवार नियोजन को अपनाने का फैसला किया, तब से दक्षिण भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन उत्तर भारत के बड़े राज्य विफल रहे हैं," रेड्डी ने कहा।

"हमने (दक्षिण भारत ने) सबसे तेज़ आर्थिक विकास, उच्च जीडीपी, उच्च प्रति व्यक्ति आय, अधिक रोजगार सृजन, बेहतर विकास और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक कल्याण हासिल किया है। तमिलनाडु द्वारा चुकाए गए प्रत्येक ₹1 कर पर उसे 6 पैसे वापस मिलते हैं, इसी तरह कर्नाटक द्वारा चुकाए गए प्रत्येक ₹16 पैसे, तेलंगाना द्वारा चुकाए गए प्रत्येक ₹42 पैसे, केरल द्वारा चुकाए गए प्रत्येक ₹49 पैसे। लेकिन जब बिहार द्वारा चुकाए गए प्रत्येक ₹1 कर पर उसे ₹6.6, उत्तर प्रदेश द्वारा चुकाए गए प्रत्येक ₹2.2, मध्य प्रदेश द्वारा चुकाए गए प्रत्येक ₹1.73 वापस मिलते हैं। हम एक देश हैं और हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस प्रस्तावित परिसीमन को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह हमें राजनीतिक रूप से सीमित कर देगा," उन्होंने कहा।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में होगी। बैठक के दौरान स्टालिन ने स्पष्ट किया कि कानूनी रास्ते से भी लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है।

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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा, "हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं, हम निष्पक्ष परिसीमन के पक्ष में हैं।" उन्होंने कहा, "अधिकार स्थापित करने के लिए निरंतर कार्रवाई बहुत जरूरी है।" केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा कि लोकसभा सीटों का परिसीमन "डेमोकल्स की तलवार" की तरह लटक रहा है और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बिना किसी परामर्श के इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है।

 कांग्रेस बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के साथ-साथ इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े कर रही है. इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार (24 दिसंबर 2024) को कांग्रेस को जवाब दिया है. ईसीआई ने कहा कि महाराष्ट्र की हर विधानसभा सीट के लिए मतदाताओं से संबंधित पार्टी की ओर से मांगे गए डेटा और फॉर्म 20 महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है.

वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटे जाने पर सवाल

महाराष्ट्र चुनाव की वोटर लिस्ट को लेकर उठाए गए सवाल का केंद्रीय चुनाव आयोग ने विस्तार से जवाब दिया. चुनाव आयोग ने बताया है कि कांग्रेस की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया था कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा-विधानसभा चुननाव के बीच 80 हजार 391 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए. यानी औसतन 2,779 मतदाता एक विधानसभा से काम हो गए.

इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि जो नाम काटे गए हैं, उसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है. नोटिस जारी करने के साथ ही फील्ड सर्वे कर ये सुनिश्चित किया गया कि या तो उन मामलों में मतदाता की मृत्यु हो गई है, या फिर उनका पता बदल गया है, या फिर वह उसे पते पर अब नहीं रह रहे हैं, उसके बाद ही उन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए.

कांग्रेस को दिए जवाब में चुनाव आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों की सक्रिय भागीदारी के करीब 60 उदाहरण दिए. चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों की सार्थक भागीदारी भारतीय चुनावी प्रक्रिया का प्रमुख स्तंभ है. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी शिकायतों को लेकर बीते दिनों कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी. कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि उन्होंने चुनाव आयोग से कई आंकड़ों की मांग की थी.

शराब पॉलिसी मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल कल (गुरुवार को) पंजाब आएंगे। इस दौरान वह अमृतसर से चुनावी कैंपेन काे धार देंगे। इससे पहले वह गोल्डन टेंपल में माथा टेंकने जाएंगे। साथ ही शाम को छह बजे रोड शो करेंगे। रोड शो में सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे।

पंजाब राज्य में चुनाव को 15 दिन ही शेष रह गए हैं। एक जून को मतदान होना तय है। ऐसे में अब राज्य में सियासी पारा चढ़ने के आसार हैं। जेल से बाहर आने के बाद भले ही अरविंद केजरीवाल का यह पंजाब में पहला दौरा है, लेकिन जब वह जेल में थे तो भी चुनाव को लेकर हमेशा रणनीति बनाते रहते थे।

इतना ही नहीं पंजाब CM भगवंत मान ने करीब एक महीने में उनसे दो बार चुनाव को लेकर जेल में जाकर मीटिंग की है। साथ ही उन्हें राज्य समेत पूरे देश के राजनीतिक माहौल के बारे में जानकारी दी थी।

पंजाब सरकार जनवरी में चुनावी मोड में आ गई थी। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और CM भगवंत मान की तरफ से सभी लोकसभा हलकों में विकास रैलियां की गई थी। इसमें करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्टों की शुरूआत की गई थी।

इसी बीच लोगों के घर के लिए घर पर राशन की डिलीवरी, प्लाटों के लिए एनओसी खत्म करने व दस लाख लोगों के राशन कार्ड तक बहाल किए गए थे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने से पहले ही मोहाली में चुनावी कैंपेन संसद में भी भगवंत मान का आगाज किया था।