On Monday, a lawyer attempted to attack Chief Justice B.R. Gavai in the Supreme Court. The incident occurred while the CJI's bench was hearing a case. Citing lawyers present in the courtroom, news agency PTI reported that the lawyer threw a shoe at the CJI.

However, the shoe did not reach his bench, but security personnel immediately seized it. While leaving, the lawyer shouted, "Hindustan will not tolerate the insult of Sanatan." Following the incident, the CJI asked the lawyers present in the court to continue their arguments. He said, "Don't be disturbed by all this. I am not disturbed either; these things do not affect me."

Lawyer's license revoked, Bar Council of India suspends him

Meanwhile, the Supreme Court Bar Association (SCBA) has revoked the license of the accused lawyer, Rakesh Kishore Kumar. His registration dates back to 2011. The Bar Council of India also immediately suspended the accused. The order was issued by BCI Chairman Manan Kumar Mishra.

He stated that this violates the lawyers' conduct rules. Kishore will not be able to practice anywhere during the suspension. A show-cause notice will also be issued within 15 days.

An Assault on the Constitution and the Rule of Law: Sonia Gandhi

Regarding this incident, Congress leader Sonia Gandhi said, "The attack on the Honorable Chief Justice of India inside the Supreme Court is condemnable beyond words. This is not just an attack on an individual, but a direct attack on our Constitution and the rule of law."

Chief Justice Gavai has shown utmost restraint and dignity in this situation, but the nation must unite and stand with him.

On September 16, the CJI had said, "Go, ask God to do it himself."

The lawyer is believed to have been angered by CJI Gavai's comments on the restoration of a 7-foot-tall decapitated statue of Lord Vishnu in Khajuraho, Madhya Pradesh.

On September 16, the CJI had dismissed a petition seeking the restoration of the vandalized statue, saying, "Go, ask God to do it himself." You claim to be a staunch devotee of Lord Vishnu, so go pray to him.

Learn about the case surrounding the idol of Lord Vishnu

On September 16, the Supreme Court dismissed a petition seeking the restoration of the 7-foot-tall broken idol of Lord Vishnu at the Javari (Vamana) Temple in Khajuraho, Madhya Pradesh. The petitioner expressed displeasure over this decision.

He stated that this decision hurts religious sentiments. The court stated that the idol will remain in its original condition. Devotees wishing to worship can visit other temples.

The petitioner claims that the idol was broken during the Mughal invasions and has remained in this condition ever since. Therefore, the Supreme Court should intervene to protect the devotees' right to worship and restore the temple's sanctity.

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समय से लेकर दस्तावेज़ों की सूची से आधार कार्ड को बाहर करने तक, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग से कुछ तीखे सवाल पूछे।

ये सवाल तब उठे जब शीर्ष अदालत मतदाता सूची के संशोधन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और इसे "मनमाना" और "असंवैधानिक" बताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए:

"बिहार में एसआईआर को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है? यह चुनावों से इतर क्यों नहीं हो सकता?"
"बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से आधार को क्यों बाहर रखा गया है?" सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल किया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा, "आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है।"
"अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के तहत नागरिकता की जाँच करनी है, तो आपको पहले ही कदम उठाना चाहिए था; अब थोड़ी देर हो चुकी है।"

इस प्रावधान को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि मतदाताओं के नामों को शामिल करने या बाहर करने पर विचार करने के लिए मतदाता सूचियों में समय-समय पर संशोधन किया जाना ज़रूरी है।

एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूचियों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

यह सुनवाई बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर प्रावधान को चुनौती देने वाली 10 याचिकाओं के बाद हुई। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची संशोधन के लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर विचार नहीं किया जा रहा है।

इस कदम से विपक्ष में आक्रोश फैल गया था और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कुछ राजनीतिक दल भी चुनाव आयोग की कार्रवाई को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में शामिल थे।

चुनाव आयोग का कहना है कि वर्तमान संशोधन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है और पिछली बार 2003 में इसी तरह का एसआईआर किया गया था। हालाँकि, लाइव लॉ ने याचिकाकर्ताओं के तर्क के हवाले से कहा कि "दिशानिर्देश कुछ खास वर्ग के लोगों को संशोधन प्रक्रिया के दायरे में नहीं लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है।"

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हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर सहमति जताई कि मतदाता सूची में केवल नागरिकों के नाम शामिल करने के लिए "निर्वाचक नामावली को शुद्ध करने" में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसने बिहार चुनाव से ठीक पहले इस कदम के समय पर सवाल उठाया।

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए उस फैसले पर चिंता जताई जिसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका द्वारा कार्यकारी कार्यों के निष्पादन और "सुपर संसद" के रूप में कार्य करने के बारे में अपनी चिंता भी व्यक्त की।

"हाल ही में दिए गए एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। यह सवाल नहीं है कि कोई समीक्षा दायर करता है या नहीं। हमने इसके लिए कभी लोकतंत्र की सौदेबाजी नहीं की।"

तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले का जिक्र करते हुए धनखड़ ने कहा, "... इसलिए, हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता।"

उन्होंने आगे कहा, "हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते, जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है... जिन न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति को वस्तुतः आदेश जारी किया और एक परिदृश्य प्रस्तुत किया कि यह देश का कानून होगा, वे संविधान की शक्ति को भूल गए हैं। न्यायाधीशों का वह समूह अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी चीज़ से कैसे निपट सकता है, अगर इसे संरक्षित किया जाता तो यह आठ में से पाँच के लिए होता।" "आठ में से पाँच का मतलब है कि व्याख्या बहुमत द्वारा की जाएगी। खैर, पाँच आठ में से बहुमत से अधिक है। लेकिन इसे छोड़ दें। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है", उन्होंने कहा। उपराष्ट्रपति के एन्क्लेव में राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के छठे बैच को संबोधित करते हुए, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास में कथित रूप से नकदी पाए जाने की घटना का उल्लेख किया। न्यायाधीश को तब से रोस्टर से हटा दिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जांच का आदेश दिया है।

“14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक जज के घर पर एक घटना घटी। सात दिनों तक किसी को इस बारे में पता नहीं चला। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे। क्या देरी की वजह समझी जा सकती है? क्या यह माफ़ी योग्य है? क्या इससे कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठते? किसी भी सामान्य परिस्थिति में, और सामान्य परिस्थितियाँ कानून के शासन को परिभाषित करती हैं - चीजें अलग होतीं,” उन्होंने कहा।

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 इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के सिलसिले में यूट्यूब सेलिब्रिटी रणवीर अल्लाहबादिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से ऐसे उपाय सुझाने को कहा, जिससे ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण को रोका जा सके, जो "हमारे समाज" के मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं, लेकिन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते हैं।

कोर्ट ने यूट्यूबर और विवादास्पद यूट्यूब शो पर उनकी टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि हास्य की आड़ में गंदी भाषा का इस्तेमाल करना प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं है। "वे कहते हैं कि ऐसे कार्यक्रमों के प्रसारण या प्रसारण को रोकने के लिए, जो हमारे समाज के ज्ञात मानदंडों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं, कुछ नियामक उपायों की आवश्यकता हो सकती है।

हमने एसजी से ऐसे उपायों पर विचार-विमर्श करने और सुझाव देने का अनुरोध किया है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करेंगे, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रभावी भी होंगे कि यह 19(4) की सीमाओं के भीतर है," बार और बेंच ने कोर्ट के हवाले से कहा। कोर्ट ने कहा कि कोई भी मसौदा नियामक उपाय किसी भी विधायी या न्यायिक उपाय को अपनाने से पहले सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में लाया जाएगा।

अदालत ने कहा, "हम इस कार्यवाही के दायरे का विस्तार करना चाहते हैं।" न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसी विनियामक व्यवस्था नहीं चाहता है जो सेंसरशिप की ओर ले जाए। "लेकिन यह सभी के लिए मुफ़्त नहीं हो सकता," उन्होंने लाइव लॉ के हवाले से कहा। "देखिए, उनके पास हास्य की गुणवत्ता क्या है... हास्य एक ऐसी चीज़ है जिसका पूरा परिवार आनंद ले सकता है, कोई भी शर्मिंदा महसूस नहीं करता। गंदी भाषा का इस्तेमाल करना प्रतिभा नहीं है," उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि "बहुत सीमित विनियामक उपाय हो सकते हैं जो सेंसरशिप की ओर न ले जाएँ" लेकिन उनमें "नियंत्रण का कुछ तत्व" होना चाहिए। "यह भावी पीढ़ी को खिलाने का भी सवाल है। कुछ करने की ज़रूरत है। अगर कोई चैनल पर कुछ देखना चाहता है, तो उसे देखने दें," उन्होंने कहा।

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इस बीच, पॉडकास्टर को राहत देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अल्लाहबादिया को सोशल मीडिया पर अपने पॉडकास्ट और शो अपलोड करने की अनुमति दे दी। पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उनसे पॉडकास्ट प्रसारित करने से मना किया था। बार एंड बेंच के अनुसार, अदालत ने कहा, "इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप लोकप्रिय हैं, आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते। क्या धरती पर कोई ऐसा है जो इस भाषा को पसंद करेगा? उसके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो उगल दिया गया है। हमें उसकी सुरक्षा क्यों करनी चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूब सेलिब्रिटी रणवीर इलाहाबादिया की समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो में अश्लील टिप्पणी करने के लिए कड़ी आलोचना की और कहा कि इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि पॉडकास्टर के दिमाग में कुछ "बहुत गंदा" था जिसे उसने शो में 'उगल दिया'।

 बार एंड बेंच के अनुसार, कोर्ट ने कहा, "इस तरह के व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि आप लोकप्रिय हैं, आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते। क्या धरती पर कोई ऐसा है जो इस तरह की भाषा पसंद करेगा? उसके दिमाग में कुछ बहुत गंदा है जो उगल दिया गया है। हमें उसकी सुरक्षा क्यों करनी चाहिए।

" रणवीर इलाहाबादिया ने यूट्यूब पर शो के दौरान अपनी कथित अरुचिकर टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। वह सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ना चाहते थे। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पॉडकास्टर को राहत देते हुए उसे गिरफ्तारी से बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को यूट्यूब पर कोई और शो प्रसारित करने से भी रोक दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को अपना पासपोर्ट जमा करने और बिना पूर्व अनुमति के देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया।

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जस्टिस कांत ने कहा, "अगर इसी तरह के आरोपों पर जयपुर में कोई और एफआईआर दर्ज होती है, तो याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा करना होगा। वह इस अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा।"

सुप्रीम कोर्ट ने 32 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि डल्लेवाल को दी जा रही मेडिकल मदद जारी रहे। ऐसा लग रहा है कि पंजाब सरकार ऐसा नहीं कर रही है। कल पंजाब सरकार रिपोर्ट पेश करें।

अदालत पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेप्ट पिटीशन पर सुनवाई कर रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा- अगर वहां लॉ इंड ऑर्डर की स्थिति है तो इसे सख्ती से निपटना चाहिए। किसी की जिंदगी दांव पर है, पंजाब सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम कल सुनवाई के दौरान जगजीत डल्लेवाल से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। उसके बाद कोई आदेश देंगे। कोर्ट की पहली प्राथमिकता उनकी जिंदगी है। डल्लेवाल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के कानून की मांग कर रहे हैं।

70 साल के किसान नेता जगजीत डल्लेवाल 32 दिन से आमरण अनशन पर हैं। उन्होंने पहले अन्न खाना छोड़ दिया था, अब वे पानी भी नहीं पी रहे। पानी पीने से उन्हें उल्टियां हो रही हैं। उनके साथी किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर 88/59 हो चुका है।

60 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष का सामान्य ब्लड प्रेशर 133/69 सही माना जाता है। डल्लेवाल की इम्यूनिटी भी काफी कमजोर हो चुकी है। मगर वह डॉक्टरी इलाज लेने से इनकार कर चुके हैं

उत्तर प्रदेश के संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुए हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर, 2024) को ट्रायल कोर्ट को अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में कोई भी एक्शन ने ले, जब तक यह मामला हाईकोर्ट में लंबित है. जामा मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सिविल जज के सर्वे के आदेश को चुनौती दी है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद निचली अदालत कोई कार्यवाही करे.

कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि इलाके में शांति और सद्भाव बना रहे. सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रखने और इसे नहीं खोले जाने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह इस बात का ख्याल रखे कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहे.

19 नवंबर को संभल कोर्ट के सिविल जज जूनियर डिविजन ने मस्जिद सर्वे का ऑर्डर पास किया था. 24 नवंबर को जब सर्वे करने टीम जामा मस्जिद पहुंची तो इलाके के लोगों और पुलिस में झड़प हो गई और हिंसा फैल गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी.

मामले की सुनवाई की शुरुआत में संभल जामा मस्जिद कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट हुफेजा अहमदी ने निचली अदालत के आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने रखी. इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि हमने आदेश देखा. केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे. मस्जिद कमेटी को अपने कानूनी विकल्पों के इस्तेमाल का मौका मिले. यह जिला कोर्ट या हाईकोर्ट कुछ भी हो सकता है.

सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच के सामने एडवोकेट अहमदी ने चिंता जाहिर की और कहा, 'पूरे देश में ऐसे 10 मामले पेंडिंग हैं, जिनमें ऐसा ही हुआ. पहले ही दिन सर्वे का आदेश दे दिया और फिर सर्वेक्षक भी नियुक्त कर दिया जाता है, प्लीज इसे रोकें.' इस पर सीजेआई खन्ना ने कहा कि हाईकोर्ट की परमिशन के बिना अब इस मामले में कुछ नहीं होगा और ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि हमें लगता है कि याचिकाकर्ता सिविल जज के आदेश को चुनौती दे सकते हैं. उन्हें सीपीसी और संविधान के तहत ये हक है. 

सीजेआई खन्ना ने जिला प्रशासन की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि हम इस स्टेज पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं और मामले को लंबित रखेंगे, लेकिन इस बात ध्यान रहे कि इलाके में हालात ठीक रहें, शांति और सद्भाव बना रहे. कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें निष्पक्ष रहने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर एक शांति समिति गठित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने मुस्लिम कमेटी से कहा कि याचिकाकर्ताओं को आदेश को चुनौती देने का हक है. यह ऑर्डर 41 के तहत है इसलिए आप प्रथम अपील नहीं कर सकते हैं.

संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी. उत्तर प्रदेश के संभल में 19 नवंबर को तब से तनाव है जब अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया. सर्वेक्षण की मांग करने वाली याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर था.

पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये मुद्दा राष्ट्रपति के समक्ष रखने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति के सचिव को आदेश दिया है कि वे मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका का मामला राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाए। जिस पर दो सप्ताह के भीतर विचार करने का भी अनुरोध किया गया है। मामले में अब 5 दिसंबर को फैसला आ सकता है।

बता दें कि इससे पहले केस में दो सप्ताह पहले सुनवाई हुई थी। जस्टिस बीआर गवई, प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा था कि वे मामले की सुनवाई के बाद ही राहत पर विचार करेंगे। राजोआना को 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।

आज यानी 18 नवंबर को हुई इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला लिया है। पिछली सुनवाई लेकर आज की सुनवाई तक केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है। जिसके बाद ये फैसला लिया गया। राजोआना ने याचिका में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की जा रही है। याचिका में दलील दी था कि भारत सरकार ने उसकी दया याचिका में फैसला लेने में काफी देर की है। वह करीब 29 साल से जेल में बंद है।

बता दें कि राजोआना के सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दया याचिका पर फैसला करने में देरी को चौंकाने वाला बताया था। उन्होंने कहा था कि यह व्यक्ति आज तक 29 वर्षों से लगातार हिरासत में है। मूल रूप से उसे 1996 में बम विस्फोट के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था।

रोहतगी की बात पूरी होने से पहले न्यायमूर्ति गवई ने पंजाब के वकील से पूछा था कि क्या जारी किए गए नोटिस के खिलाफ कोई जवाब दाखिल किया गया है। वकील ने जवाब दिया था कि वे छुट्टी के कारण रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकते। इस पर गवई ने कहा कि न्यायालय पंजाब राज्य को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देने को तैयार है।

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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का कत्ल 31 अगस्त 1995 को कर दिया गया था। बलवंत सिंह राजोआना के बयान के अनुसार, उसने और पंजाब पुलिस मुलाजिम दिलावर सिंह ने बेअंत सिंह को ह्यूमन बम से उड़ा दिया था। दिलावर सिंह ने ह्यूमन बम बनकर बेअंत सिंह पर हमला किया था। साजिश इस तरह रची गई थी कि अगर दिलावर फेल हो जाता तो राजोआना की तरफ से हमला किया जाना था। कोर्ट ने राजोआना को फांसी की सजा सुनाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सिटिजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस पर गुरुवार को फैसला सुनाया। बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। फैसले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सहित चार जजों ने सहमति जताई है। वहीं जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई।

दरअसल, सिटिजनशिप एक्ट की धारा 6A को 1985 में असम समझौते के दौरान जोड़ा गया था। इस कानून के तहत जो बांग्लादेशी अप्रवासी 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक असम आए हैं वो भारतीय नागरिक के तौर पर खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। हालांकि 25 मार्च 1971 के बाद असम आने वाले विदेशी भारतीय नागरिकता के लायक नहीं हैं।

इस कानून पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा- हमने धारा 6A की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हम किसी को अपने पड़ोसी चुनने की अनुमति नहीं दे सकते और यह उनके भाईचारे के सिद्धांत के खिलाफ है। हमारा सिद्धांत है जियो और जीने दो।

दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार, 13 अगस्त को जमानत मिल गई। कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया।हालांकि, अदालत ने कहा, 'ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए।

केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। शराब नीति केस में उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। दिल्ली CM ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में दिल्ली CM को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। अगर आज CBI केस में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वह 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।

अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के लिए काफी अहम है। दिल्ली से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यहां सभी 90 सीटों पर एक फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा।

हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं है। AAP पूरी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर प्रचार का जिम्मा उन पर होगा। केजरीवाल के पास करीब 25 दिन प्रचार के लिए होंगे। उनके पास सिंपैथी वोट आ सकता है।

लोकसभा चुनाव के दौरान भी केजरीवाल को प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। तब पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं मिला। AAP ने पांच राज्यों की 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जिसमें सिर्फ तीन में उन्हें जीत मिली थी। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में परिस्थितियां अलग हैं, यहां AAP को कितना फायदा मिलेगा। यह रिजल्ट ही बताएगा।