The Supreme Court of India today asked the Centre why Balwant Singh Rajoana, who was convicted in the murder case of the then Chief Minister of Punjab Beant Singh and is facing the death penalty, has not been hanged yet.

Rajoana was convicted in the 1995 assassination of then Punjab Chief Minister Beant Singh. Rajoana has been under house arrest for the past 29 years. Additional Solicitor General K M Nataraj briefed a bench of Justices Vikram Nath, Sandeep Mehta and N V Anjaria about the case.

The bench asked the Additional Solicitor General, “Why haven’t you hanged him yet? Who is responsible for this? At least, we have not stayed the execution.” The apex court is hearing a plea seeking commutation of Rajoana’s death sentence to life imprisonment.

The bench asked the Additional Solicitor General, "Why haven't you hanged him yet? Who is responsible for this? At least, we have not stayed the execution." The apex court is hearing a plea seeking commutation of Rajoana's death sentence to life imprisonment.

He said that the top court has said that Rajoana himself had not filed the mercy petition, but it was filed by the Gurdwara Committee. The bench adjourned the hearing of the case till October 15, saying that the matter will not be adjourned on the request of the Centre.

Earlier, the Supreme Court had asked the Centre to take a decision on Rajoana's mercy petition on January 20. The Centre had then said that the mercy petition was being considered, citing the sensitivity of the case.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह लोकसभा की कार्यवाही को देखते हुए उन्हें अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है।

“ऐसा प्रतीत होता है कि हम इसे आज पूरा नहीं कर सकते। हम इसे मंगलवार सुबह ही पोस्ट करेंगे. श्री राजू एक बात और... यदि इसमें समय लगेगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें समय लग सकता है, तो हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। हम चुनाव के कारण उस हिस्से पर सुनवाई कर सकते हैं, ”न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा।

पीठ, जिसने पहले ईडी से केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय बताने को कहा था, ने एएसजी को विचारशील होने और आप प्रमुख को अंतरिम जमानत के मुद्दे पर जांच एजेंसी से निर्देश लेने को कहा।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने 2 अप्रैल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी थी, जब ईडी ने कहा था कि उसे जमानत पर उनकी रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, उसने स्पष्ट किया था कि सिंह को दी गई रियायत को मिसाल नहीं माना जाएगा।

ईडी ने आरोप लगाया कि व्यवसायी दिनेश अरोड़ा के एक कर्मचारी ने दो मौकों पर सिंह के घर पर 2 करोड़ रुपये पहुंचाए। सिंह को ईडी ने 4 अक्टूबर, 2023 को अरोड़ा द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद गिरफ्तार किया था, जो दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में सरकारी गवाह बन गए हैं।

हालाँकि, बेंच ने कहा था कि सिंह से कोई पैसा बरामद नहीं हुआ था और अरोड़ा द्वारा उनके संबंध में नौ दोषमुक्ति बयान दिए गए थे।

पीठ ने राजू से सुझाव देने को कहा कि अंतरिम जमानत मिलने की स्थिति में ईडी केजरीवाल पर क्या शर्तें लगाना चाहेगी। इसने जांच एजेंसी से यह बताने के लिए भी कहा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल से फाइलों पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जा सकती है और मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई है।

हालाँकि, बेंच ने कहा, “हम इस पर किसी भी तरह से टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। हम (अंतरिम जमानत) दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते...इसमें कुछ भी न पढ़ें,'' पीठ ने कहा, हालांकि राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे।

शीर्ष अदालत द्वारा जमानत पर रिहाई के आदेश के बाद आप सांसद संजय सिंह द्वारा दिए जा रहे बयानों पर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए, एएसजी ने कहा, “देखिए वह किस तरह के बयान दे रहे हैं।”

फिलहाल 21 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत के तहत राष्ट्रीय राजधानी की तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति "घोटाले" से जुड़े धन-शोधन मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। .

आप के दो अन्य वरिष्ठ नेता - दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन - मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में जेल में हैं।

शुक्रवार को बहस के दौरान सिंघवी ने कहा कि 16 मार्च तक केजरीवाल आरोपी नहीं थे। क्या भारी बदलाव आया... कि उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि जांच एजेंसी के पास गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए कोई नई सामग्री नहीं थी।

हालाँकि, बेंच को उनके इस तर्क पर संदेह था कि किसी राजनीतिक दल को पीएमएलए के तहत कवर नहीं किया जा सकता है। “यह थोड़ा कठिन है... समाज भी व्यक्तियों का एक संघ है। क्या यह कहा जा सकता है कि कोई समाज इस प्रावधान के अंतर्गत नहीं आएगा?” जस्टिस खन्ना ने पूछा.

पीठ ने जानना चाहा कि क्या ईडी जांच के दौरान एकत्र की गई पूरी सामग्री का खुलासा करने के लिए बाध्य है या ऐसी सामग्री के केवल एक हिस्से का खुलासा करने के लिए बाध्य है।

“अगर हम हर चीज़ को लिखित रूप में दर्ज करें, तो यह बड़ी मात्रा में होगी। यह वह नहीं है जिसकी अपेक्षा की जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि अप्रासंगिक सामग्री को प्रतिबिंबित किया ही जाये। वरना 60 दिन के अंदर तो आरोप पत्र दाखिल ही नहीं किया जा सकेगा. लेखन हज़ारों पृष्ठों का होगा, यहाँ तक कि प्रत्येक सामग्री के बारे में एक या दो पंक्तियाँ भी। जांच अधिकारी मुश्किल में पड़ जाएंगे,'' एएसजी ने जवाब दिया।

जैसा कि राजू ने कहा, "यह ऐसा मामला नहीं है जहां आरोपी के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है", बेंच ने कहा, "उन्हें (केजरीवाल) गिरफ्तार होने की उम्मीद नहीं थी।"

“हमने (ईडी) उसे नौ बार बुलाया… टालमटोल वाले जवाब गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकते, हां। लेकिन संचयी रूप से, हम इसे ध्यान में रख सकते हैं, ”एएसजी ने कहा।