There is no doubt now about the increase in the new collector rate in Haryana. Chief Minister Naib Singh Saini has approved the file of the new collector rate to be increased in the state. After the approval of the CM, the appointment of new registry in the tehsils has been frozen. Now there will be no new registry from 29 to 3 August. Only those registrations will be done, whose appointment has been taken earlier. After which now new registrations will be done from August 4 instead of August 1. Revenue Department sources say that a letter will be issued to the DCs of all the districts today regarding this.

Earlier on July 24, a letter has been issued by the Revenue Department to all the Divisional Commissioners and District Deputy Commissioners in this regard. An increase of 5 to 25% was proposed at various places for the new collector rate.

Let us tell you that due to the Lok Sabha and then the assembly elections last year, the collector rates were increased from December 1, 2024 instead of April 1, 2024. After that, the increase in the collector rate from April 1, 2025 was postponed, which is now being increased.

FCR had given indications of rate increase

After the letter was issued, the state's Finance Commissioner Sumita Mishra (FCR) had clarified that the government has definitely decided to implement the new collector rate, but before finalizing it, the prescribed procedure will have to be followed. Such as making the list of collector rates public, seeking objections and suggestions from the general public on it, such steps are included. At present, this list has not been made public, whereas according to the rules, it is made public at least a month in advance and objections are sought. This statement of his came when the controversy started regarding the new rate.

12 to 32 percent increase made last year

Last year, the collector rates of land were increased from 12 to 32 percent. Due to being close to the country's capital Delhi, land in NCR is very expensive, so the collector rates there were kept much higher than the rest of the districts. In these, the collector rate was increased by 20 percent in Rohtak, Gurugram, Faridabad, Palwal, Bahadurgarh, Sonipat, Karnal and Panipat and by 30 percent in Gurugram, Sohna, Faridabad, Pataudi and Ballabhgarh. This time too, the rates are expected to be higher here.

No decision was taken on collector rates 3 months ago

Collector rates could not be increased for 2025-26 in Haryana. About 3 months ago, a meeting was held regarding the amendment under the chairmanship of CM Naib Saini. But, the CM had postponed the amendment. At that time it was said that the earlier rates would remain applicable this year. The Revenue Department had also issued orders regarding this. It was also added that the current rates affecting property transactions and stamp duty collection in the state will remain in force till further orders.

Districts made proposals of 10 to 25% on their own

Some districts had prepared proposals on their own recommending an increase of 10 to 25 percent in the collector rate. They had even uploaded these rates and prepared to invite public objections. While no such report was sought by the government. Sources said that the decision to postpone the revision of collector rates was taken because the last time the revision was done only 4 months ago.

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2 Revision was pending due to elections

Revenue department sources said that the annual revision was postponed in April due to the Lok Sabha elections in 2024. The rates could not be revised even after the elections were over. This was the reason that the assembly elections in the state were announced in August. The new government took charge in October and the collector rates were revised only last year i.e. in December 2024. For this reason, the collector rates were not increased after that from April 1, 2025.

पंजाब और चंडीगढ़ में पाकिस्तानी हमलों के बाद हरियाणा के अंबाला में भी एयर अटैक का अलर्ट जारी किया गया है। अंबाला डीसी ने बताया कि सुबह करीब 10 बजकर 20 मिनट पर अंबाला से 70 किलोमीटर की दूरी पर कुछ ड्रोन्स दिखे, जिसके बाद यहां 48 मिनट तक सायरन बजाए गए। इसी दौरान तुरंत ही अंबाला के सारे स्कूल-कॉलेज बंद करवाकर बच्चों की छुट्‌टी कर दी गई।

अंबाला के जिला मजिस्ट्रेट अजय तोमर ने अंबाला में आज रात 8 बजे से कल शनिवार सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट का आदेश जारी कर दिया है। जिसमें लोगों को घर के बाहर की लाइटें बंद करनी होंगी।

लोगों को इमरजेंसी होने पर ही घरों से बाहर निकलने को कहा गया है। अंबाला में आर्मी कैंट के अलावा एयरफोर्स स्टेशन भी है। यह पहली बार है कि अंबाला में एयर अटैक का अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं हरियाणा में पाकिस्तानी हमले के अलर्ट को देखते हुए प्रदेश के सभी फायर ब्रिगेड अधिकारियों की चंडीगढ़ में मीटिंग बुला ली गई है। इधर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अधिकारियों व व कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक की रद्द कर दी है।

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गुरुवार शाम को उस वक्त अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जब जम्मू, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों से संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन से हमले की खबर आई, जिसे भारतीय रक्षा प्रणालियों द्वारा विफल कर दिया गया। साथ ही हमले के बाद प्रभावित शहरों में ब्लैकआउट लागू कर दिया गया, हवाई हमले के सायरन बजाए गए और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच को बीच में ही स्थगित कर दिया गया।

इसकी शुरुआत गुरुवार शाम को जम्मू के कुछ हिस्सों में संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन हमले से हुई जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने विफल कर दिया। इस दौरान पंजाब के कुछ इलाकों और राजस्थान के संवेदनशील इलाकों में भी विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। यह सब 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में इस्लामाबाद में आतंकी ढांचों पर नई दिल्ली द्वारा किए गए ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के एक दिन बाद हुआ है।

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भारत ने गुरुवार की सुबह पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला किया, जो पिछली रात भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में था। इससे पहले बुधवार को भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत सैन्य हमले किए, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया गया। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें सभी पर्यटक थे।

हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा जल विवाद का मामला चल रहा है। पंजाब अब हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं देगा। इस बीच भगवंत मान की सरकार ने सोमवार को विधानसभा से BBMB (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) के पुनर्गठन का प्रस्ताव पास किया। साथ ही सदन में DAM (बांध सुरक्षा अधिनियम) को रद्द करने का भी प्रस्ताव पास हुआ। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से DAM एक्ट को रद्द करने की मांग की।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने जाने अनजाने में जो गलतियां कीं, उससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है। देश में जब हरित क्रांति आई तो पंजाब में देश के खाने का भंडार भर दिया गया था, लेकिन हरित क्रांति पंजाब को बहुत महंगी पड़ी, जिससे पंजाब का वाटर लेवल नीचे चला गया। जब हम सरकार में आए तो सिर्फ 21 नगरों में पानी जाता था। इन्होंने उसको अपना समझ लिया। अब हमने 60 प्रतिशत नहरों में पानी पहुंचा दिया है।

उन्होंने कहा कि हमने किसी का हक नहीं मारा। मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है कि कब कितना पानी का इस्तेमाल किया। ये कहते हैं कि पिछली सरकारों में पानी आते थे। पुराने लीडर्स ने गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। BBMB में 6 महीने से लिख रहे हैं कि पानी का सही इस्तेमाल करो, लेकिन हरियाणा ने नहीं किया। मानवता के आधार पर 4000 क्यूसेक पानी दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती BBMB की बैठक बुलाकर हमारे अधिकारियों को बदल दिया। केंद्र, राजस्थान और हरियाणा ने BBMB की बैठक में मिलकर हमारे खिलाफ वोट किया। इतना ही नहीं हिमाचल प्रदेश ने भी कुछ नहीं बोला।

सीएम मान ने कहा कि INDIA ब्लॉक क्या है। BBMB सफेद हाथी बना हुआ है। पंजाब सरकार सारे खर्चा देती है। BBMB को खत्म करो। BBMB की बैठक के लिए एक महीने का नोटिस होता है और इमरजेंसी में एक हफ्ते का नोटिस दिया जाता है। BBMB कभी 4 घंटे में मीटिंग बुलाता है तो कभी 3 घंटे में। ये बैठक इलीगल है तो फिर इसका फैसला लीगल कैसे हो गया?

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भगवंत मान ने आगे कहा कि हम अपने नहरी सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। अब हम हर चीज का हिसाब रख रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हरियाणा को अभी कौन सी बुवाई करनी है। BBMB का पुनः गठन होना चाहिए। हम DAM सेफ्टी एक्ट का भी विरोध करते हैं। मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को कितना पानी जाता है। मुझे पता है कि पानी की क्या कीमत है?

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे छोटे उद्योगों को और अधिक सहायता मिलेगी।

अगले 6 वर्षों तक मसूर और अरहर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री करने से देश के करोड़ों लोगों को सीधा फायदा होगा। बजट 2025 में कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है, जिससे देश के कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी।

इसी तरह बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा। छोटे उद्योगों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिनमें से पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। 'मेक इन इंडिया' के तहत खिलौना उद्योग के लिए भी विशेष योजना शुरू की जाएगी।

बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी बड़े ऐलान किए गए हैं। अगले 5 वर्षों में मेडिकल एजुकेशन में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही, 23 IIT में 1.35 लाख स्टूडेंट्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है।

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मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट 2025 में एससी-एसटी वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए नई स्कीम की घोषणा की, जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। साथ ही, स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और नए स्टार्टअप को मजबूती देने के लिए एक शानदार पहल है।

हरियाणा में आज रविवार को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। CM नायब सैनी ने रेवाड़ी में झंडा फहराया। इसके बाद CM ने कहा कि हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में हरियाणा ने अहम भूमिका निभाई थी। अंबाला से ही स्वतंत्रता की चिंगारी सुलगी थी। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 40 हजार रुपए प्रति महीना कर दी है।

इसके अलावा शहीदों को दी जाने वाली राशि दोगुनी करते हुए 1 करोड़ कर दी है। हमने अग्निवीरों को सीधी भर्तियों में 10%आरक्षण देने का फैसला किया है। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में मेरा यह पहला अवसर है। सीएम ने कहा कि हरियाणा की मां अपने बेटे को सेना की वर्दी में देखकर खुश होती हैं।

CM ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए चौबीस फसलों की MSP पर खरीद की जा रही है। अब तक किसानों के खातों में एक लाख करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी जा चुकी है। इसके अलावा BJP सरकार के तीसरे कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे।

वहीं गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने फरीदाबाद में तिरंगा फहराया। इनके अलावा मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी, अरविंद शर्मा ने चरखी दादरी, राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम, हिसार में गौरव गौतम, झज्जर में राजेश नागर, जींद में महिपाल ढांडा, करनाल में श्याम सिंह राणा, नूंह में मंत्री आरती राव, पलवल में विपुल गोयल, पानीपत में स्पीकर हरविंद्र कल्याण, रोहतक में कृष्णलाल पंवार, सिरसा में मंत्री कृष्ण बेदी, सोनीपत में डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्‌ढा और रणबीर गंगवा ने यमुनानगर में तिरंगा फहराया।

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वहीं अंबाला में सांसद रेखा शर्मा, फतेहाबाद में सांसद रामचद्र जांगड़ा, कुरूक्षेत्र में सांसद नवीन जिंदल, महेंद्रगढ़ में सांसद धर्मबीर,कैथल में सांसद किरण चौधरी ने तिरंगा फहराया। पंचकूला में विधायक शक्तिरानी शर्मा ने तिरंगा फहराया।

गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश के ओलिंपियन हरविंद्र सिंह और साहित्यकार डॉ. संतराम देशवाल को पद्मश्री सम्मान दिया जा रहा है। CID के चीफ सौरभ सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल दिया जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने पहली बार भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में 370 पटवारियों को भ्रष्ट करार दिया गया है। सरकार का दावा है कि ये पटवारी पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड ठीक करने और नक्शा पास कराने के बदले भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनमें से 170 पटवारी ऐसे हैं, जिन्होंने अपने सहायक भी रखे हुए हैं।

सरकार की खुफिया रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि कुछ पटवारियों ने निजी मकानों में ऑफिस खोल हुए हैं। वहां अपने असिस्टेंट के जरिए लोगों से काम के एवज में रिश्वत ले जाती है। इस लिस्ट में उन पटवारियों का अलग से जिक्र किया गया है। उनके नाम के साथ उनके सहयोगियों के नाम भी जारी किए गए हैं।

राजस्व विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) ने सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को यह लिस्ट भेजी है। जिसमें लिखा है कि इन भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई कर 15 दिन में सरकार को रिपोर्ट भेजी जाए।

इस बारे में हरियाणा पटवार एसोसिएशन के अध्यक्ष बलबीर सिंह ने कहा- '' मुझे नहीं पता सरकार ने कहां से ये आंकड़ा उठाया है। हो सकता है कि खुफिया विभाग की टीम ने ये आंकड़ा सरकार को दिया हो, हां ये भी जरूरी नहीं है कि ये रिपोर्ट ठीक ही हो। 95% के साथ 5% को मिलाना ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हम भी गलत के साथ हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार हो।''

हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को CM नायब सैनी की अगुआई वाली BJP सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सरकार ने उनके चंडीगढ़ स्थित जननायक जनता पार्टी (JJP) मुख्यालय को खाली करा दिया है।

JJP को मुख्यालय खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया था। JJP का यह मुख्यालय पिछले 5 वर्षों से चंडीगढ़ के सेक्टर 3 स्थित MLA फ्लैट में चल रहा था।तब यह फ्लैट पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला की विधायक मां नैना चौटाला के नाम पर अलॉट था। हालांकि इस बार दुष्यंत और नैना चौटाला समेत JJP का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया।

JJP से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पार्टी का मुख्यालय अब पंचकूला में खुलेगा। यह भी चर्चा है कि पूर्व डिप्टी सीएम के पंचकूला के सेक्टर 21 स्थित निजी आवास में यह ऑफिस खोला जाएगा। जजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीप कमल ने कहा कि इसी महीने इसे पूरी तरह खाली कर देंगेप्रदेश में भाजपा की नई सरकार बनने के बाद हारे नेताओं से फ्लैट खाली कराए जा रहे हैं, ताकि वह नए चुनकर आए विधायकों को दिए जा सकें। इसके लिए इस बार 2024 का चुनाव हारे सभी पूर्व विधायकों को 15 दिन का टाइम दिया गया था।

हालांकि जब JJP के पास सरकार का फरमान पहुंचा तो उन्होंने 3 महीने की मोहलत मांगी थी। हालांकि सरकार ने 15 दिन से ज्यादा टाइम देने से इनकार कर दिया। जिस वजह से जजपा को ऑफिस खाली करना पड़ गया।JJP ने 2019 में 10 सीटों से चुनाव जीता था। दुष्यंत चौटाला के साथ उनकी मां नैना चौटाला भी विधायक बनीं। इसके बाद भाजपा को समर्थन देकर वह सरकार में शामिल हो गए। दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम का पद मिला।

हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग पर सहमति न होने की बात कह JJP ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद जजपा अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। दुष्यंत और उनके भाई दिग्विजय चौटाला को भी हार का सामना करना पड़ा।

जिस फ्लैट में 5 साल पहले जजपा ने पार्टी का मुख्यालय बनाया, यहां पहले इनेलो का ऑफिस चलता था। हालांकि दुष्यंत चौटाला इनेलो से अलग हुए और नई पार्टी बनाई तो इसमें JJP का ऑफिस खोल लिया। जब तक दुष्यंत डिप्टी सीएम रहे तो पार्टी की सारी गतिविधि यहीं से चलती थी।

हालांकि जब लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा से गठबंधन टूटा तो यहां सन्नाटा पसर गया था। चर्चा यह भी थी कि पूर्व में किए समर्थन की वजह से जजपा एक भाजपा MLA के जरिए दफ्तर बरकरार रख पाएगी, लेकिन यह स्कीम भी सिरे नहीं चढ़ी।जजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दीप कमल ने बताया कि हमारे पास अभी समय है, हमारा कुछ सामान अभी रखा हुआ है। इसी महीने हम आवास खाली कर देंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की प्रांतीय गतिविधियां पंचकूला और जिलों के पार्टी ऑफिस से संचालित होंगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हरियाणा दौरे पर पंचकूला पहुंच गए हैं। वे यहां पंचकूला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) के तहत भारत में तपेदिक (TB) की पहचान और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से एक व्यापक 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनका चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आरती राव और अनिल विज भी मौजूद हैं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज पूरे देश में इस टीबी मुक्त भारत का 100 दिन का अभियान शुरू होने जा रहा है। मुझे खुशी है कि आज हम देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान के साक्षी बन रहे हैं। यह भी खुशी की बात है कि देश व्यापी इस अभियान की शुरुआत हरियाणा से हो रही है। हरियाणा निश्चय ही इस अभियान को सफल बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग करके हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति संक्रमित है या नहीं। हरियाणा में करीब सात लाख लोगों का टीबी संक्रमण का परीक्षण किया जा चुका है, जिनमें 40 प्रतिशत लोगों में टीबी का संक्रमण मिला था। देश के अन्य राज्यों के साथ हरियाणा में टीबी बड़ी चुनौती है। सरकार इस चुनौती को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करेगी।

हरियाणा में कोई भी टीबी मरीज छूटे नहीं, इसके लिए नई रणनीति पर हरियाणा सरकार काम कर रही है। टीबी मरीज को ट्रैक करने के लिए उसका डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। हर नए मरीज का डाटा इस पोर्टल पर डाला जाएगा। इस पोर्टल का बड़ा महत्व है।

इसी के जरिए मरीजों को उनकी बीमारी से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। अब तक साढ़े तीन लाख मरीजों को करोड़ों रुपए सरकार दे चुकी है। सरकार मरीजों को और भी आधुनिक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रही है। हरियाणा में 18 हजार पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है।33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू की जाने वाली इस पहल का उद्देश्य टीबी के मामलों का पता लगाना, निदान में देरी को कम करना और उपचार के परिणामों को बेहतर बनाना है, खासकर उच्च जोखिम वाले समूहों में।

यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों को मजबूत करने, टीबी के परिणामों में असमानताओं को कम करने और टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश द्वारा किया गया एक और प्रयास होगा।

यह पहल टीबी मुक्त भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसे माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 दिल्ली एंड टीबी समिट में प्रस्तुत किया था।

शंभू और खनौरी बॉर्डर से पंजाब के किसानों के 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच के ऐलान के बाद हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसको लेकर मीटिंग शुरू कर दी है। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी, होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा, DGP शत्रुजीत कपूर, ADGP CID आलोक मित्तल मौजूद हैं। इससे पहले सोमवार को अंबाला पुलिस के साथ संभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों की मीटिंग हो चुकी है।

किसानों के द्वारा अपना दिल्ली कूच का शेड्यूल पुलिस को बता दिया गया है। पुलिस की ओर से किसानों के पूरे शेड्यूल की जानकारी सरकार के साथ साझा कर दी गई थी। इसके बाद सीएम ने यह मीटिंग बुलाई है।

इस मीटिंग से एक दिन पहले हरियाणा के CM नायब सैनी किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने कहा, धरना पंजाब में बनता है। कांग्रेस की जो सरकार MSP नहीं दे रही, धरना वहां बनता है। हम तो MSP दे रहे हैं। कांग्रेस ने MSP बंद होने का झूठ फैलाया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने MSP बढ़ाकर इसका जवाब दिया है।

1. पंजाब से हरियाणा में ट्रैक्टर की एंट्री बैन

हरियाणा-पंजाब के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। बॉर्डरों पर 24 घंटे नजर रखने के लिए पुलिस के जवानों की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पंजाब की ओर से आने वाले हर वाहन की सघन चेकिंग की जाए। साथ ही ट्रैक्टर की एंट्री को पूरी तरह से बैन रखा जाए।अंबाला सहित जीटी रोड पर पड़ने वाले जिले और दिल्ली से लगते जिलों की पुलिस को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर इन जिलों में अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की जाएगी।

2. रूट डायवर्ट प्लान लागू किया

हरियाणा के एक्सप्रेस-वे समेत दिल्ली जाने वाले बॉर्डरों पर चेकिंग के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। यातायात का दबाव बढ़ने की स्थिति में पुलिस की ओर से रूट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। पुलिस की ओर से लोगों से वैकल्पिक मार्गों और मेट्रो का यूज करने की भी अपील की गई है। यातायात पुलिस के मुताबिक यमुना एक्सप्रेस-वे से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे होकर दिल्ली जाने वाले तथा सिरसा से परी चौक होकर सूरजपुर जाने वाले मार्ग पर सभी प्रकार के माल वाहक वाहनों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा।

दिल्ली कूच को लेकर किसानों का ये प्लान...

1. प्रशासन से परमिशन मिलने के बाद ही किसान दिल्ली की और रवाना होंगे। शंभूू बॉर्डर पर किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता सरवन पंढेर बता चुके हैं, कि किसान दिल्ली की ओर जत्थों में शांतिपूर्वक जाएंगे। कहीं पर भी रोड ब्लॉकेज नहीं होगा। रात भी जहां बिताएंगे, वहां भी रोड ब्लॉक नहीं होगा।

2. पानीपत में 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री का प्रोग्राम है, लेकिन किसान वहां नहीं जाएंगे। किसान सिर्फ दिल्ली की ओर ही बढ़ेंगे। किसान नेता कह चुके हैं, कि हमारी बात दिल्ली और हरियाणा सरकार तक सही ढंग से पहुंच जाती है तो हमें ट्रैक्टर के साथ भी आगे बढ़ने की अनुमति मिल सकती है।

3. अभी किसान शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे। यदि आगे उन्हें दिल्ली में राम लीला मैदान या जंतर मंतर पर जगह मिल जाती है तो हम वहां की ओर ही रवाना होंगे। इसके बाद ही हम शंभू बॉर्डर का मोर्चा वहां शिफ्ट करेंगे।

हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस MLA गोकुल सेतिया की BJP से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले 21 नवंबर को सिरसा में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम से हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे थे।

उन्होंने प्रोटोकॉल के हिसाब से न केवल कांग्रेस विधायक को तवज्जो दी, बल्कि स्वागत के लिए आए गोकुल सेतिया के लिए काफिला रुकवाकर उनका हाल भी पूछा। इससे विधायक सेतिया भी गदगद नजर आए। उन्होंने मंच से ही मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ की।

इसके बाद 29 नवंबर को गोकुल सेतिया ने सिरसा में कष्ट निवारण समिति की मीटिंग लेने पहुंचे मंत्री अनिल विज के पैर छुए। इसके बाद वह विज की ही गाड़ी में बैठकर भी गए। वहीं गुरुग्राम में एक शादी समारोह में गोकुल सेतिया ने पूर्व CM एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर के पैर छुए। सेतिया ने इसके फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर किए।

वहीं सेतिया की भाजपा से बढ़ती नजदीकी को देखकर कांडा बंधुओं यानी गोपाल कांडा और गोबिंद कांडा की टेंशन बढ़ गई है। सिरसा उनका गढ़ है लेकिन इस बार गोपाल कांडा सेतिया से ही चुनाव हार गए थे।

भाजपा से नजदीकियां बढ़ाने पर मीडिया ने विधायक गोकुल सेतिया से सवाल भी किए। इस पर सेतिया ने कहा कि अनिज विज के बड़े होने के नाते पैर छुए। विज उनके नाना पूर्व विधायक स्व. लक्ष्मणदास अरोड़ा की उम्र के हैं।

गोकुल ने कहा कि शादी में मनोहर लाल खट्‌टर भी मिले। वह भी मेरे बड़े हैं। इस नाते उनके भी पैर छुए। इसका मतलब यह नहीं कि मैं भाजपा के साथ खड़ा हो गया हूं। मैं अच्छे काम की तारीफ भी करता हूं और जो काम न करे उसके खिलाफ भी खड़ा होता हूं।

जब मैं भाजपा में था तो खट्‌टर सरकार के खिलाफ धरना दिया था। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिरसा को मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सौगात दी, इसलिए मैंने उनके काम की तारीफ की।

सेतिया के रुख से गोपाल कांडा और उनके भाई गोबिंद कांडा की टेंशन बढ़ गई है। पहले विधानसभा चुनाव में हार और अब गोकुल सेतिया की भाजपा से बढ़ती नजदीकियों के कारण गोपाल कांडा को उनकी राजनीति कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में गोकुल सेतिया ने करीब साढ़े 7 हजार वोट से गोपाल कांडा को हराया था। दोनों के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। यहां तक कि चुनाव नतीजों वाले दिन गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा पर चुनाव में धांधली करने के आरोप भी लगाए थे।

हरियाणा मानवाधिकार आयोग को जल्द नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में सीएम सैनी के साथ विधानसभा स्पीकर हरिवंद्र कल्याण और एक कांग्रेस विधायक के शामिल होने की उम्मीद है। इस मीटिंग में आयोग के अध्यक्ष और अन्य दो सदस्यों के नामों पर मंथन किया जाएगा। संभावना है कि मीटिंग के बाद आयोग में नियुक्ति के ऑर्डर सरकार की ओर से जारी कर दिए जाएं।

आयोग में चेयरमैन और सदस्यों के पद करीब 14 माह से खाली हैं। मीटिंग में गृह सचिव अनुराग रस्तोगी के भी भाग लेने की संभावना है।

14 महीने से शिकायतें पेंडिंग पड़ी

हरियाणा मानवाधिकार आयोग में हर महीने सैकड़ों की संख्या में शिकायतें आती हैं। इन शिकायतों का समाधान आयोग द्वारा किया भी जाता रहा है। लेकिन जब से पद खाली हैं, तब से शिकायतों का हल रुक गया है।

इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयोग में एक पद चेयरमैन का होता है, जबकि दो पद सदस्यों के होते हैं। सूत्रों का कहना है कि बड़ी संख्या में शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

हरियाणा में मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन व सदस्य न होने के चलते कामकाज ठप पड़ने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट सरकार को दिन पहले फटकार लगा चुका है। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि अगली सुनवाई तक पद नहीं भरे गए तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष उपस्थित होगा और याचिकाकर्ता को मुकदमे की लागत के रूप में 50,000 रुपए अपनी जेब से देने होंगे।

कैथल निवासी शिवचरण ने याचिका दाखिल करते हुए मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन व सदस्यों के पद भरने की मांग की थी।

हरियाणा CM नायब सैनी की सुरक्षा में आज गुरुवार (21 नवंबर) को गुरुग्राम में बड़ी चूक हो गई। सीएम सिरसा से गुरुग्राम जा रहे थे। गुरुग्राम में उनका रूट लगा हुआ था। इसी दौरान उनके काफिले के बीच सवारियों से भरा ऑटो आ गया। सेक्टर 29 जाते वक्त यह वाक्या हुआ।

जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने काफिले वाले रूट पर ही ऑटो को एक किनारे पर रुकवा दिया। जिसके बाद सीएम का काफिला सीधे चलता गया। हालांकि इस मामले में अभी अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है।

इससे पहले सिरसा में उनके कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान अचानक बिजली चली गई। जिससे लाउडस्पीकर बंद हो गए। हालांकि सीएम और दूसरे लोगों ने बिना लाउडस्पीकर के राष्ट्रगान को पूरा किया। सीएम ने यहां मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। जिसके बाद CM सैनी ने मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ 5 एकड़ में कैंसर अस्पताल बनाने की भी घोषणा की।

जिस मेडिकल कॉलेज का सीएम ने भूमि पूजन किया, वह सिरसा के मिनी बाइपास पर 22 एकड़ जमीन पर बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा, पूर्व राज्यपाल प्रो. गणेशी लाल, सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया, पूर्व सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल, वरिष्ठ BJP नेता गोबिंद कांडा भी मौजूद रहे।

कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर बनाने की घोषणा
संत सरसाईं नाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा की भूमि पूजन के मौके पर CM सैनी ने सबसे पहले गुरू गोरखनाथ जी के शिष्य संत सरसाईं नाथ को नमन किया। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। संबोधन में CM सैनी ने कहा कि 21 एकड़ में बन रहे इस मेडिकल कॉलेज में 1010 करोड़ की लागत आएगी।

CM ने बताया कि इस कॉलेज में MBBS की 100 मेडिकल सीटें होगी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज परिसर में 5.5 एकड़ भूमि में आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया जाएगा।

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किसानों से किया प्राकृतिक खेती का आग्रह
CM ने बताया कि प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की संख्या अब 15 हो गई है। हमारी सरकार ने प्रदेश में निरोगी हरियाणा योजना की शुरुआत की है। हर गरीब व्यक्ति को निशुल्क सेहत सेवा मिल रही है। बुजुर्गों के इलाज की चिंता प्रधानमंत्री मोदी को है, इसलिए बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है।

CM सैनी ने इस मौके पर किसानों ने विशेष आग्रह किया कि पेस्टिसाइड्स सेहत के लिए हानिकारक है। सभी किसान पेस्टिसाइड का उपयोग कम कर प्राकृतिक खेती का रास्ता अपनाएं।

आयुष्मान कार्ड से मिलेगा 10 लाख का स्वास्थ्य लाभ
CM सैनी ने कहा कि BJP सरकार ने हेल्दी इंडिया-फिट इंडिया का संकल्प लिया है। हरियाणा में आयुष्मान कार्ड धारकों को अब 10 लाख रुपए तक का सेहत लाभ मिलेगा। PM मोदी ने देश में 70 प्लस आयु वालों के लिए हर साल 5 लाख रुपए का सेहत लाभ देने की घोषणा की है