Chief Minister Nayab Saini has now taken action on the Rs. 1,500 crore work slip scam in Haryana. CM Saini has ordered an investigation in the remaining nine districts as well. This was confirmed by Labor Minister Anil Vij himself. He stated that he had written to the Chief Minister requesting a high-level investigation, and the Chief Minister has also ordered that the investigation be completed immediately in the remaining nine districts so that a decision can be taken in this matter.

Energy, Transport, and Labor Minister Anil Vij strongly retorted to Congress leader Randeep Surjewala's allegations of corruption against the government in the Labor Department work slip scam, saying, "Surjewala ji, we don't hide scams like you do. The scam has happened, it has been exposed, and a high-level investigation is being conducted."

Vij himself exposed the scam

Cabinet Minister Anil Vij had stated two days ago that he had recently held a board meeting. In this meeting, irregularities were discovered in the appointment of board members, as well as in the distribution of benefits to construction workers. He immediately ordered an investigation, which revealed irregularities in six districts.

Work Slip Verification After Identification of Irregularities

Minister Anil Vij stated that the initial investigation was conducted in Hisar, Kaithal, Jind, Sirsa, Faridabad, and Bhiwani districts, where numerous irregularities were found. Subsequently, the Deputy Commissioners of all districts in the state were asked to form district-level committees.

These committees comprised officials from the Labor Department and three other officials. These committees are examining online work slips issued between August 2023 and March 2025. The investigation began approximately four months ago, and 100% of the verification has been completed in 13 districts.

5.46 Lakh Work Slips Found Illegal

Anil Vij further stated that a total of 599,758 work slips were issued in these 13 districts, of which only 53,249 were found to be genuine. The remaining 546,509 were found to be incorrect. Similarly, the names of 221,517 laborers were registered, but after investigation, only 14,240 were found to be genuine, while the names of 193,756 laborers were found to be fraudulent. This implies a large number of incorrect work slips and the names of fake laborers were registered.

Fake Registration of Entire Villages

Anil Vij said that it has become clear that in many places, entire villages obtained fraudulent registrations and work slips so that those who are not entitled to the schemes can also benefit from government schemes. A worker receives benefits of up to ₹2.5 lakh from various schemes, which is causing significant losses to the government. This is outright loot, costing the government hundreds of crores of rupees.

Instructions to not accept new applications

Vij said that investigating committees are examining everything, such as whether the worksite is genuine, whether the worker was involved in the work, and who the owner is. The Right to Service deadlines have been suspended during the investigation.

Saral Centers have been instructed not to accept new applications, and all grievance redressal platforms have been provided with the necessary information. Pension schemes that have already been approved have not been suspended, but benefits for schemes such as death, accident, and funeral assistance are being disbursed as quickly as possible.

दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले BJP हरियाणा में लक्ष्मी लाडो योजना शुरू कर सकती है। इस पर फैसला लेने के लिए आज (23 जनवरी) चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग हो रही है। पिछले साल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर इसका ऐलान किया था। जिसमें 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है।

दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले अगर इस योजना पर कोई ठोस फैसला हुआ तो भाजपा इसे वहां भुना सकती है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब में एक हजार रुपए प्रति महीने का वादा पूरा नहीं कर पाई।

कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए महीने देना शुरू कर चुकी है। मगर, इसमें शर्त लगा दी गई कि एक परिवार से एक ही महिला को यह रकम मिलेगी। हालांकि, इस योजना काे पूरा करने के लिए सरकार को करीब 20 हजार करोड़ का सालाना बोझ उठाना पड़ेगा।

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हरियाणा में हैट्रिक के बाद दिल्ली में भाजपा 27 साल बाद सरकार बनाने की कोशिश में है। प्रदेश से भी यहां 32 नेताओं की ड्यूटी लगी हुई है। जिनमें करनाल सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर के अलावा CM नायब सैनी और मंत्री-विधायक शामिल हैं।

दिल्ली में भाजपा AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को यमुना की सफाई समेत कई अधूरे वादों पर घेर रही है। ऐसे में अगर यह वादा हरियाणा में पूरा हो जाता है तो दिल्ली में भी इसे पूरा करने के लिए भाजपा महिलाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी। भाजपा ने यहां AAP के हर महीने 2100 रुपए के मुकाबले 2500 रुपए देने का वादा किया है।

हरियाणा में रोड एक्सीडेंट में घायल होने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से अब सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को डेढ़ लाख का फ्री इलाज किया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना में हरियाणा पुलिस द्वारा ये नई पहल शुरू की गई है।

इस योजना के तहत दुर्घटना की डेट से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक सड़क दुर्घटना के लिए प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए तक का उपचार फ्री किया जाएगा। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) हरदीप दून द्वारा प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों और जिलों को लेटर जारी करते हुए इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर (DGP) ने बताया कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना हरियाणा की नायब सैनी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, ऐसे में जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार करते हुए उन पर काम किया जाए। इसी कड़ी में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को फ्री उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की शुरूआत की गई है।

उन्होंने बताया कि यह पायलेट प्रौजेक्ट नेशनल हैल्थ अथॉरिटी द्वारा स्थानीय पुलिस व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्पतालों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से लागू किया जाएगा।

इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपने यहां सॉफ्टवेयर में घायल व्यक्ति का डेटा अपलोड करके संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाता है, जिसके बाद संबंधित पुलिस थाने द्वारा 6 घंटे के भीतर पुष्टि की जाती है कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है अथवा नही। पुष्टि होने के बाद घायल व्यक्ति को कैशलैस ईलाज की सुविधा दी जाती है।

डीजीपी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए काम किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023 की अपेक्षा वर्ष 2024 में 616 सड़क हादसों में कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही, वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 251 सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु में भी कमी आई है तथा 403 लोग कम घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 के अंत तक हरियाणा पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा के 2166 जागरूकता अभियान चलाए गए जिनके माध्यम से 2 लाख 91 हजार 307 बच्चों व अन्य लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की।

इसके अलावा, वर्ष-2024 में 6 विशेष अभियान चलाए गए जिनमें से पांच अभियान लेन ड्राइविंग तथा एक विशेष अभियान वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों के खिलाफ चलाया गया। विशेष अभियान के दौरान प्रदेश में 27 हजार 321 वाहनों के चालान किए गए जिनमें से 2600 चालान ब्लैक फिल्म लगाने वाले वाहनों के चालान किए गए।

इसके साथ ही प्रदेश में ऐसे ब्लैक स्पॉट्स भी चिन्ह्नित किए गए हैं जहां पर सड़क दुर्घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। इन ब्लैक स्पॉट्स को संबंधित रोड़ इंजीनियरिंग विभागों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए इन्हें ठीक करवाया जाता है। सड़क सुरक्षा संबंधी विषय की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के अलग-2 जिलो में सड़क सुरक्षा समिति गठित की गई हैं जिसके द्वारा एजेंडावार सड़क सुरक्षा को लेकर नियमित बैठकें की जाती हैं।

वर्ष-2024 में अक्टूबर माह के अंत तक इस प्रकार की 107 बैठकें आयोजित की गई हैं जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा की जाती है।

कपूर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। आमजन को सड़कों को सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए और वाहनों को निर्धारित गति सीमा में ही चलाना चाहिए। हरियाणा पुलिस द्वारा आमजन को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं व गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

उन्होंने कहा कि वाहन चलाते समय लोग मोबाइल फोन आदि का भी इस्तेमाल ना करें। व्यक्ति की जरा सी लापरवाही ना केवल उनके स्वयं के लिए बल्कि दूसरे व्यक्तियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के एक माह 10 दिन बाद बुधवार देर रात मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। पूर्व CM मनोहर लाल की पूरी प्रशासनिक टीम को सीएमओ से हटा दिया गया है।

केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए पूर्व सीएम वी उमाशंकर की जगह अब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अरुण गुप्ता मुख्यमंत्री नायब सैनी के प्रधान सचिव होंगे। वहीं साकेत कुमार को अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है। शहरी निकाय विभाग के निदेशक पद पर कार्यरत 2011 बैच के आईएएस यशपाल को मुख्यमंत्री का उप प्रधान सचिव बनाया गया है।

सीएम के मुख्य प्रधान सचिव के पद पर पहले से ही सेवानिवृत्त आईएएस राजेश खुल्लर कार्यरत हैं। हालांकि खुल्लर की गिनती खट्टर के करीबियों में होती है, लेकिन नई नियुक्तियों में राजेश खुल्लर अपवाद हैं।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के निदेशक का काम देख रहे साकेत कुमार को मुख्यमंत्री का नया अतिरिक्त प्रधान सचिव बनाया गया है। साकेत कुमार की नियुक्ति अमित अग्रवाल के स्थान पर की गई है। अमित अग्रवाल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बेहद करीबी रहे हैं। साकेत कुमार 2005 बैच के IAS अधिकारी हैं।

CM की अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ को इस पद से अलग कर दिया गया है। अब उन्हें सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण, SC-ST एवं पिछड़ा वर्ग और अंत्योदय सेवा विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। कृष्ण कुमार बेदी इस विभाग के मंत्री हैं।

वहीं, अमित अग्रवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय से अलग करने के बाद सरकार ने पंचायत एवं विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव और हरियाणा बिजली प्रसारण निगम का प्रबंध निदेशक बनाया है। पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार हैं, जबकि बिजली मंत्री अनिल विज हैं।

हरियाणा CMO में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है। इसमें पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, असीम गोयल का नाम शामिल है। सुभाष सुधा को CMO में विशेष कार्याधिकारी (OSD) लगाया जा सकता है।

वहीं, असीम गोयल को CM के राजनीतिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। इसके अलावा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन रहे भोपाल सिंह खदरी की भी CMO में एंट्री होने की चर्चाएं हैं। ये तीनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफी करीबी माने जाते हैं।

हरियाणा विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा है कि आज भी गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी भी गवर्नर के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही वह विधायकों के सवालों के जवाब भी देंगे।

पहले दिन की कार्यवाही के दौरान सदन से 2 बड़ी घोषणाएं की गईं। इसके अलावा CM नायब सैनी ने SC के आरक्षण में वर्गीकरण को हरियाणा में बुधवार (13 नवंबर) से लागू करने का ऐलान किया। हरियाणा विधानसभा सदन में सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर आज भी चर्चा जारी रहेगी।हरियाणा विधानसभा सदन में सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण पर आज भी चर्चा जारी रहेगी।

इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अनिल विज को गृहमंत्री बना दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनिल विज की सुरक्षा के मामले में कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने भी चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी की सुरक्षा का मामला नहीं है। कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा का मामला है। उन्हें गब्बर कहा जाता है।

अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि गवर्नर साहब ने आगे की बात तो बता दी, लेकिन जो वादे उन्होंने पहले किए हैं, उनकी क्या स्थिति है। उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी से जवाब मांगा। इस पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने विरोध जताया। ढांडा के विरोध पर भूपेंद्र हुड्‌डा खड़े हुए।

उन्होंने ढांडा से कहा कि आप लोग इतनी देर से गप्पें मार रहे हो, हम भी तो सुन ही रहे हैं न। इसलिए आप भी सुनिए। सीएम को विधायक की मांग माननी चाहिए। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने सरकार से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकार नौकरियां क्यों नहीं दे रही है। 2 लाख नौकरियां खाली होने के बावजूद नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। रोजगार पाने के लिए युवा विदेश जा रहे हैं। हरियाणा के गांव के गांव खाली हो गए हैं।महिलाओं को 2100 रुपए कब मिलेंगे। टॉपर बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है।

हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को एडवांस और कर्ज को लेकर बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने 14 साल बाद गृह निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम और ऋण की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी की थी।

सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। बेटे-बेटी की शादी के लिए तीन लाख रुपए का कर्ज मिल सकेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी ऋण की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अग्रिम राशि में बढ़ातेरी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, उपायुक्त एवं उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकारी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपए तक केवल एक बार एडवांस मिलेगा। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी) को दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) के बराबर होगी। मकान खरीद के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपए, जो भी कम हो, दिया जाएगा।घर बनाने के एडवांस की कुल मंजूर राशि का 60 प्रतिशत अर्थात किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 10 लाख रुपए उसी भूखंड पर घर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे।

10 महीने का मूल वेतन या किसी भी वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम पांच लाख रुपए अग्रिम लिए जा सकेंगे। मकान के विस्तार के लिए खरीद के तीन साल और मरम्मत के लिए मकान खरीदने के पांच साल के भीतर ही यह राशि दी जाएगी। उन कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने सरकार से पहले गृह निर्माण अग्रिम लिया था, वे पहले के अग्रिम के आहरण शुरू होने के सात वर्ष बाद अग्रिम राशि ले सकते हैं। द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम की अनुमति नहीं दी जाएगी।

हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अपने पुत्र-पुत्री या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम तीन लाख रुपये अग्रिम ले सकेंगे। यह अग्रिम राशि पूरी सेवा के दौरान केवल दो बार मिल सकेगी। ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी। दूसरा अग्रिम राज्य सरकार द्वारा प्रथम विवाह अग्रिम के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।

45 हजार रुपए और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी इस अग्रिम के लिए पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े छह लाख रुपये या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85%, जो भी कम हो, ऋण मिलेगा। प्रथम ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर तथा दूसरी बार ऋण लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार ऋण लेने पर 4% अधिक होगी। दूसरा एवं तीसरा ऋण पिछले ऋण का नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) जारी होने के बाद ही दिया जाएगा।

यह कर्ज केवल नई मोटर साइकिल और स्कूटर खरीदने के लिए ही दिया जाएगा। मोटर साइकिल के लिए 50 हजार और स्कूटर के लिए 40 हजार दिए जाएंगे। प्रथम ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी तथा दूसरी बार ऋण लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार ऋण लेने पर 4% अधिक होगी। दूसरा और तीसरा ऋण पिछले ऋण की एनडीसी जारी होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा। मोपेड के लिए कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।

कंप्यूटर और लैपटाप खरीदने के लिए 50 हजार रुपए ऋण लिया जा सकेगा। दूसरा एवं तीसरा ऋण पिछले ऋण की एनडीसी जारी होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी।साइकिल खरीद के लिए चार हजार रुपए या साइकिल की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, ऋण दिया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। दूसरा और तीसरा अग्रिम राज्य सरकार द्वारा प्रथम साइकिल अग्रिम के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।

पेरिस ओलिंपिक 2024 में 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ग से बाहर होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमारी हरियाणा की बहादुर बेटी विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओलिंपिक के फाइनल में प्रवेश किया है।

किसी भी कारण से वह ओलिंपिक का फाइनल नहीं खेल पाई हो, लेकिन वह हम सभी के लिए चैंपियन है। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि विनेश फोगाट का पदक विजेता की तरह स्वागत और सम्मान किया जाएगा।

सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ओलिंपिक रजत पदक विजेता को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है वे सभी विनेश फोगाट को भी कृतज्ञता पूर्वक दी जाएंगी। हरियाणा सरकार सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 4 करोड़ कैश और सरकारी नौकरी देती है।

हरियाणा में बिजली के डिफाल्टर्स से बकाया वसूल करने के लिए राज्य सरकार सरचार्ज माफी योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत अगर डिफाल्टर एक बार में ही बकाया बिल दे देता है तो उसे 5% की छूट मिलेगी। उपभोक्ता बिना ब्याज के बिलों का 30 अगस्त 2024 तक भुगतान कर सकते हैं।

राज्य में लाखों ऐसे डिफाल्टर हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन बिल नहीं भरा। हरियाणा के दोनों निगमों के घरेलू उपभोक्ताओं का कुल 5064 करोड़ रुपए बकाया है।

सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के उपभोक्ताओं को मिलेगा। इस स्कीम के तहत ग्रामीण और शहरी इलाके में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहे हैं या डिस्कनेक्ट हो चुके हैं।उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने योजना के बारे में सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इस स्कीम के अंतर्गत उन उपभोक्ताओं को कवर किया गया है, जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफॉल्टरों की सूची में शामिल थे। अभी तक जिन्होंने बिल नहीं भरा इस स्कीम में उन डिफाल्टरों को राहत दी गई है। लेकिन नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा उसे फ्रीज कर दिया जाएगा।बिजली उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन की डेट तक एक बार में बिल देने के लिए मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि डेट को आगे बढ़ाने पर फैसला केवल सरकार ही ले सकती है।

इस स्कीम में भाग लेने का इच्छुक उपभोक्ता यदि किस्तों में भुगतान करने में विफल रहता है या फिर 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने चालू बिलों के भुगतान करने से चूक जाता है, तो उससे पूरी सरचार्ज राशि वसूल की जाएगी। उसे योजना से बाहर माना जाएगा। गलत बिलिंग हुई तो निर्देशानुसार उसमें सुधार किया जाएगा।

जिन उपभोक्ताओं के वर्तमान में बिलिंग विवाद किसी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं , उन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि उपभोक्ता मामला वापस ले लेता है, तो वह योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा।

हरियाणा के CM नायब सैनी ने पूर्व सीएम (अब केंद्रीय मंत्री) मनोहर लाल खट्‌टर का फैसला पलट दिया है। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि अब सरपंच ई-टेंडरिंग के बगैर 21 लाख तक के काम करा सकेंगे। खट्‌टर के CM रहते यह लिमिट 5 लाख कर दी गई थी।

जिसका सरपंच लगातार विरोध कर रहे थे। वह ई-टेंडरिंग को ही खत्म करने की मांग कर रहे थे। इसके विरोध में यूनियन तक बनाई गई और खट्‌टर का सीएम रहते खूब विरोध भी किया गया।

हालांकि सीएम ने अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए फिलहाल काम कराने की लिमिट में ही राहत दी है।

सीएम ने यह भी ऐलान किया कि अब सरपंच को TA के तौर पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर टैक्सी का भी खर्च मिलेगा। इसके अलावा पंचायत के कोर्ट केस जिला स्तर पर कोर्ट फीस के लिए 1100 से बढ़कर 5500 रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फीस 5500 से बढ़कर 33000 रुपए दिए जाएंगे।

सीएम ने यह भी ऐलान किया कि पंचायत को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, इसके लिए पंचायतों में 3000 कम्प्यूटर ऑपरेटर लगाए जाएंगे। पंजीकृत ठेकेदार 50 लाख तक के काम कर सकता है।

सीएम सैनी ने ऐलान किया कि गांव में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सरपंच का स्थान DCऔर SP के साथ होगा। इसके अलावा अंपजीकृत ठेकेदार एक साल में 50 लाख तक के कार्य ही कर पाएगा। हर बड़े टेंडर की जानकारी SMS से सरपंच को मिलेगी।

मुख्यमंत्री सैनी ने एक और बड़े बदलाव का ऐलान करते हुए कहा कि पंचायत को स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में सीधा आएगा।

गांव में पेयजल की समस्या अगर ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाएगी, तो पंचायत के प्रस्ताव पर उस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग कराएगा।

सरपंचों की पावर बढाते हुए सीएम ने कहा कि ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से 30000 रुपए तक खर्च कर पाएंगे।

पंचायत राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा या मिठाई की सीमा को 500 से बढ़ाकर 5000 किया गया है। इसके अलावा सरपंच ग्राम सचिव की ACR पर टिप्पणी कर पाएंगे।

वहीं सीएम ने इससे पहले चंडीगढ़ में हरियाणा के शहरी और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि नगर पालिका, निगमों और पंचायतों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की मानदेय में 1000 से 2000 रुपए की बढ़ोतरी की है।

शहरों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनका मानदेय 17000 रुपए प्रति माह हो गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय में 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद उनका मानदेय 14000 से बढ़कर 16000 रुपए हो गया है।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने 3 साल पहले सफाई कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की थी।

हरियाणा में लोकसभा चुनाव होते ही सियासी हलचल बढ़ गई है। 3 निर्दलियों के समर्थन वापस लेने के बाद अल्पमत में चल रही भाजपा सरकार एक्टिव हो गई है। बुधवार देर रात सीएम नायब सैनी के पार्टी विधायकों के डिनर में पहुंचे जजपा के बागी 2 विधायकों ने सबको चौंका दिया। यहां इन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्‌टर से एक घंटे से ज्यादा चर्चा की। जेजेपी के विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजा खेड़ा ने कहा कि हम बीजेपी के साथ खड़े हैं।

लोकसभा चुनाव में भी दोनों जेजेपी विधायकों ने बीजेपी को ही समर्थन दिया था। दोनों विधायकों ने सार्वजनिक मंच से भाजपा के पक्ष में प्रचार करने का ऐलान किया था।

हरियाणा में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के साथ ही विधानसभा का गुणा-गणित बदल चुका है। CM नायब सैनी के करनाल विधानसभा का उप चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा सदन में बहुमत से दूर हो गई है। हालांकि अभी भाजपा के 41 विधायक पूरे हो चुके हैं। हलोपा के गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नयन पाल रावत का साथ होने के बाद भी बहुमत के आंकड़े से 1 नंबर दूर दिखाई दे रही है। इधर, सदन में कांग्रेस-जजपा और INLD यदि साथ आ गए तो सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

जजपा के बागी विधायकों जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा की सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम खट्‌टर से मुलाकात के कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। जजपा ने अभी इन दोनों विधायकों के खिलाफ विधानसभा में एक याचिका डाली हुई है। इस याचिका में दोनों विधायकों के द्वारा बीजेपी के समर्थन के ऐलान पर दलबदलू कानून के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इसके सबूत भी जजपा की ओर से दिए गए हैं।

यदि स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इन दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द कर देते हैं तो सरकार के खिलाफ विपक्ष के विधायकों की संख्या 2 कम हो जाएगी। जिसका फायदा यदि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होता है उसमें भाजपा को मिलेगा।

Haryana CM Nayab Saini

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में I.N.D.I.A गठबंधन के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्ष की रामलीला मैदान दिल्ली में हुई रैली पर सवाल उठाते हुए इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया। सीएम ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचार को सही बता रहे हैं। यही वजह है कि लोग अब इसे गठबंधन नहीं ठगबंधन बता रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) भ्रष्टाचार के सभी मामलों में मिले हुए हैं। सारे घोटाले के बाद कल फिर एक साथ दिखाई देंगे।

उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, यही वजह है कि सारा विपक्ष उन पर हमला बोल रहा है। कहा कि भ्रष्टाचार के कारण ही कांग्रेस और AAP सांसद पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। देश की जनता को गुमराह करने वाला पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि घमंडिया गठबंधन का काम है जितना हो सके लूटो। इसके बाद जब भ्रष्टाचार में फंसने पर कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंच जाओ, सजा मिलने पर विक्टिम कार्ड खेलो। उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता जेल में हैं, कुछ बेल पर हैं। गुमराह करना इंडिया गठबंधन के नेताओं के काम है। जबकि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, वह जेल में जमा रहे हैं।

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भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नंबर वन है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 5000 करोड़ रुपए घोटाले में है। केजरीवाल पर मुख्यमंत्री नायब सैनी पर हमला करते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन को कोर्ट जमानत नहीं दे रहा। मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। क्या इंडिया गठबंधन कोर्ट के खिलाफ एक्शन लेगा ? पहले कहते थे कि अगर आरोप भी लगे तो कुर्सी छोड़ दूंगा।

केजरीवाल ने शीश महल घोटाला किया। पहले कांग्रेस विरोधी और अब कांग्रेस के साथ केजरीवाल आ गए हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार के बावजूद कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। केजरीवाल कट्टर घोटाले बाज के साथ खड़े हुए हैं।

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