Citizenship amendment act

इस साल लोकसभा चुनाव 2024 जल्द ही होने वाले है। इससे पहले केंद्र सरकार संसोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर बड़ा फैसला भी कर सकती है। सीएए से जुड़े नियमों के बारे में सरकार आम चुनाव से पहले नोटिफाई कर देगी। सरकार ने बयान जारी करके इस बात की जानकारी दी। अपने बयान में सरकार ने कहा, “सीएए के नियम लोकसभा चुनाव से बहुत पहले अधिसूचित कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ सरकार जल्दी ही इससे जुड़ी नियमावली भी जारी करेगी। एक बार नियम जारी होने के बाद, कानून को लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से लाए गए सीएए कानून के तहत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम (हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता दी जाएगी।

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ये कानून 2019 में संसद से पास हुआ था। इसके तहत भारतीय नागरिकता की परिभाषा भी तय की गई। जिसकी कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014 तय हुई थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक पात्र होंगे। इस पूरे मामले पर न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि कानून में 4 साल से ज्यादा की देरी हो चुकी है। ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है और नियम भी। इस कानून से भारत के नागरिकों का कोई लेना देना नहीं है। भारत से बाहर के प्रताड़ित अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन करके नागरिकता ले सकेंगे। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज नहीं होने पर भी आवेदन करना होगा। गृह मंत्रालय इसकी जांच करेगा और इसके बाद नागरिकता जारी कर दी जाएगी।

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