पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर विधानसभा में बिल पेश कर दिया है। इसके मुताबिक अगर कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी (अपमान) करता है तो उसे 10 साल की कैद से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। इस कानून में धार्मिक ग्रंथों में सिखों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब के साथ हिंदुओं की श्रीमद भगवत गीता, मुस्लिमों की कुरान शरीफ और इसाई धर्म की बाइबल को भी शामिल किया गया है।

पंजाब सरकार ने इसे पंजाब पवित्र ग्रंथ बिल-2025 का नाम दिया है। CM भगवंत मान ने यह बिल पेश किया। इस बिल पर अब कल होने वाले पंजाब विधानसभा के चौथे व आखिरी दिन के सत्र में चर्चा होगी। चूंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास 117 में से 93 विधायक हैं, ऐसे में बिल पास होना तय है। हालांकि इस बिल को कानूनी रूप तभी मिलेगा, जब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद राष्ट्रपति के स्तर पर इसे मंजूरी मिल सके।

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इस बिल के अंतर्गत आने वाले सभी अपराध गंभीर श्रेणी के होंगे। इनमें न तो जमानत मिलेगी और न ही समझौता किया जा सकेगा। इसका मुकदमा सेशन कोर्ट में चलेगा।

इस बिल के तहत दर्ज केसों की जांच DSP या उससे ऊपर के लेवल का ही अधिकारी कर सकेगा।
धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को कम से कम 10 साल कैद और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। इसके साथ 5 से 10 लाख तक जुर्माना भी लगेगा।
बेअदबी की कोशिश करने वालों को कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल कैद और 3 लाख जुर्माना लगेगा।
अभी सिर्फ 3 साल कैद का प्रावधान
धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर IPC में पहले 295 धारा था, जिसमें 2014 में संशोधन कर 295A बनाया गया। जिसे अब BNS में 295A के तहत रखा गया है। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी में इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दोषी माना जाता है। जिसके तहत 3 साल कैद और जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान है।

पंजाब विधानसभा का आज (10 जुलाई) को दो दिवसीय स्पेशल सेशन शुरू हुआ। पहले दिन की कार्यवाही मात्र 11 मिनट में संपन्न हो गई। इस दौरान तरनतारन के विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा, लेखक डॉ. रतन सिंह जग्गी, शहीद नायक सुरिंदर सिंह,

बलजीत सिंह के अलावा अहमदाबाद प्लैन क्रैश मारे गए लोगों और अबोहर के कपड़ा व्यापारी संजय वर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सेशन की कार्यवाही 11 जुलाई सुबह 10 तक स्थगित कर दी गई। हालांकि विधानसभा के बाहर विपक्ष ने कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा।

सरकार ने अमन कानून व्यवस्था के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्ननोई गुजरात की जेल में बंद है। वहां पर बीजेपी की सरकार है। वह जेल से बैठा ही पंजाब में हत्याओं को अंजाम दे रह है। वहीं, लैंड पूलिंग के तहत जमीन एक्ववायर

करने के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि काले कच्छे गांवों को लूटने आ गए हैं। लाठियां लेकर कोठों पर आ जाओ, एक भी मरला जमीन इनको नहीं देनी है। बेदअबी पर जो कल जो बिल लाया जाना है, हमारे पास अभी तक बिल की कोई कॉपी नहीं आई है। अगर सरकार इस मामले को लेकर गंभीर होती, तो एक-दो दिन पहले हमें बिल की कॉपी दे देती। जिस पर हम अध्ययन कर लेते।

उन्होंने कहा कि हमने स्पीकर से निवेदन किया था कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए। एक दिन कानून व्यवस्था और एक दिन लैंड पूलिंग के मुद्दे पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान "जय जवान, जय किसान" थी। जवानों की पहचान मोदी ने निपटा दी, किसानों को इन्होंने कर निपटा देना है।

बाजवा ने आरोप लगाया कि लैंड पूलिंग बिल के लिए सीएम भगवंत मान पहले खुद तैयार नहीं थे। सीएम मान को जानकारी है कि अगर हस्ताक्षर किए तो वे फसेंगे। इसलिए उन्होंने पहले साइन करने से मना कर दिया था, लेकिन दो घंटे के बाद हस्ताक्षर कर दिए। अगर ये बिल सही है तो शक्तियां चीफ सेक्रेटरी को क्यों दी गई हैं। दरअसल, 2027 में सरकार बदल जाएगी और चीफ सेक्रेटरी 2027 में सरकार बदलने के 2-3 में रिटायर हो जाएंगे। सोचिए, उसके बाद किसे पकड़ेंगे।

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बाजवा ने कहा कि जमीन अधिग्रहण के लिए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कानून बने थे, उसमें साफ किया गया था कि किसानों से सहमति से जमीन ली जाएगी और "एनवायरनमेंट स्टडी" करवाई जाएगी। इसके अलावा कई नियम थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है।

उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि काले कच्छे गांवों को लूटने आ गए हैं। लाठियां लेकर कोठों पर आ जाओ, एक भी मरला जमीन इनको नहीं देनी है। जब उनसे पूछा गया कि केजरीवाल खुद को नोबेल पुरस्कार देने की बात कहते हैं, इस पर उनका कहना था कि हमारी बारी आने दो। पहले केजरीवाल और फिर भगवंत मान दोनों को एक साथ ही देंगे।