बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के समय से लेकर दस्तावेज़ों की सूची से आधार कार्ड को बाहर करने तक, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग से कुछ तीखे सवाल पूछे।

ये सवाल तब उठे जब शीर्ष अदालत मतदाता सूची के संशोधन को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और इसे "मनमाना" और "असंवैधानिक" बताया था।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए:

"बिहार में एसआईआर को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है? यह चुनावों से इतर क्यों नहीं हो सकता?"
"बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से आधार को क्यों बाहर रखा गया है?" सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सवाल किया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा, "आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है।"
"अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के तहत नागरिकता की जाँच करनी है, तो आपको पहले ही कदम उठाना चाहिए था; अब थोड़ी देर हो चुकी है।"

इस प्रावधान को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि मतदाताओं के नामों को शामिल करने या बाहर करने पर विचार करने के लिए मतदाता सूचियों में समय-समय पर संशोधन किया जाना ज़रूरी है।

एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूचियों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

यह सुनवाई बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर प्रावधान को चुनौती देने वाली 10 याचिकाओं के बाद हुई। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची संशोधन के लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड पर विचार नहीं किया जा रहा है।

इस कदम से विपक्ष में आक्रोश फैल गया था और तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कुछ राजनीतिक दल भी चुनाव आयोग की कार्रवाई को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में शामिल थे।

चुनाव आयोग का कहना है कि वर्तमान संशोधन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है और पिछली बार 2003 में इसी तरह का एसआईआर किया गया था। हालाँकि, लाइव लॉ ने याचिकाकर्ताओं के तर्क के हवाले से कहा कि "दिशानिर्देश कुछ खास वर्ग के लोगों को संशोधन प्रक्रिया के दायरे में नहीं लाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रक्रिया का कोई कानूनी आधार नहीं है।"

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हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर सहमति जताई कि मतदाता सूची में केवल नागरिकों के नाम शामिल करने के लिए "निर्वाचक नामावली को शुद्ध करने" में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसने बिहार चुनाव से ठीक पहले इस कदम के समय पर सवाल उठाया।