चेन्नई, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी महिला के लिए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले अपने पति की अनुमति लेना और उसके हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने हाल ही में रेवती द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। उसने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से अपने पति से हस्ताक्षर लिए बिना नया पासपोर्ट जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसकी शादी वर्ष 2023 में हुई थी और दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद था, जिसके परिणामस्वरूप उसके पति ने स्थानीय अदालत में विवाह विच्छेद की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। यह याचिका लंबित थी।

याचिकाकर्ता ने इस साल अप्रैल में शहर के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था। इसे संसाधित नहीं किया गया और जब पूछताछ की गई, तो याचिकाकर्ता को बताया गया कि उसे फॉर्म-जे में अपने पति के हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे और उसके बाद ही आरपीओ द्वारा आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।

आरपीओ ने अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच लंबित विवाद को भी ध्यान में रखा। इन्हीं परिस्थितियों में उसने यह याचिका दायर की है।

अपने आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि इस न्यायालय के विचार से पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाली याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वतंत्र रूप से संसाधित किया जाना चाहिए।

न्यायाधीश ने कहा, "किसी पत्नी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्राधिकारी के समक्ष पासपोर्ट के लिए आवेदन करने से पहले अपने पति की अनुमति ले और उसके हस्ताक्षर ले।"

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उन्होंने कहा कि आरपीओ द्वारा किया गया यह आग्रह समाज की मानसिकता को दर्शाता है कि विवाहित महिलाओं को पति की संपत्ति की तरह माना जाता है। यह काफी चौंकाने वाला है कि पासपोर्ट कार्यालय याचिकाकर्ता द्वारा पासपोर्ट के लिए प्रस्तुत आवेदन को संसाधित करने के लिए पति की अनुमति और एक विशेष फॉर्म में उसके हस्ताक्षर के लिए जोर दे रहा था।

पहले से ही याचिकाकर्ता और उसके पति के बीच संबंध खराब थे और आरपीओ याचिकाकर्ता से पति के हस्ताक्षर की अपेक्षा कर रहा था। न्यायाधीश ने कहा कि वस्तुतः आरपीओ याचिकाकर्ता पर एक असंभव कार्य को पूरा करने का दबाव डाल रहा था।

न्यायाधीश ने कहा कि विवाह के बाद याचिकाकर्ता अपनी पहचान नहीं खोती है और पत्नी किसी भी रूप में पति की अनुमति या हस्ताक्षर के बिना पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकती है। न्यायाधीश ने कहा, "पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए पति से अनुमति लेने की प्रथा, उस समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है जो महिला मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। यह प्रथा पुरुष वर्चस्ववाद से कम नहीं है।

" न्यायाधीश ने आरपीओ को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्रवाई करने और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने पर उसके नाम पर पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि यह प्रक्रिया चार सप्ताह के भीतर पूरी की जाएगी। यह लेख पाठ में संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।