ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित सोशल मीडिया पोस्ट लिखने के लिए मुकदमे का सामना कर रहे अली खान महमूदाबाद के मामले में हरियाणा सरकार ने एसआईटी बना ली है. बुधवार (28 मई, 2025) को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कोर्ट के आदेश के मुताबिक तीन आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी बना दी है. अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत कोर्ट ने जारी रखी है.

कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा है कि जांच को दो सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रखा जाए. न ही डिवाइस जब्त करने या दूसरे पहलुओं की जांच करने की जरूरत है. कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट तैयार होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट को दिखाई जाए और उसके बाद जुलाई में इस मामले पर सुनवाई होगी. कोर्ट ने अली खान पर रोक लगाई है कि वह पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई पोस्ट नहीं करेंगे.

अली खान महमूदाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते समय कुछ शर्तें लगाई थीं, जिससे छूट के लिए उन्होंने याचिका दाखिल की थी. उसी पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई कर रही थी. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कोर्ट से गुजारिश की कि अगर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ इस तरह की जांच होगी तो ये एक गलत संकेत देगा.

जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे कहा कि अली खान महमूदाबाद के बोलने और लिखने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह उन मुद्दों पर नहीं लिखेंगे, जिन्हें लेकर उनके पोस्ट की जांच चल रही है. हालांकि, सिब्बल ने कोर्ट से जांच में बदलाव की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन बेंच ने कहा कि अभी ऐसे ही रहने दें, अब अगली सुनवाई में बात करेंगे.

अली खान महमूदाबाद अशोका यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. पिछले हफ्ते ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट करके वह विवादों में आ गए थे, जिसके बाद 18 मई को उनकी गिरफ्तारी हुई और सेशन कोर्ट ने उन्हें 27 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. हालांकि, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जहां अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत मिल गई थी. जमानत देते हुए कोर्ट ने उन्हें खूब फटकार भी लगाई थी और उनके पोस्ट पर कहा था कि इसे डॉग व्हिसलिंग कहते हैं और चीप पॉप्युलेरिटी के लिए उन्होंने यह पोस्ट किया.

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सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने प्रोफेसर से कहा था कि देश में क्या माहौल है और वह ऐसी बातें लिख रहे हैं. वह ऐसी भाषा का भी तो इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे किसी को बुरा ना लगे.