डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवास पर अपनी कार्रवाई को तेज़ कर दिया है, क्योंकि इसने देश में अध्ययन करने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक नई बाधा खड़ी कर दी है।

अमेरिका में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले विदेशी छात्रों की सोशल मीडिया उपस्थिति की समीक्षा करने के प्रयास में, ट्रम्प प्रशासन ने दुनिया भर में देश के दूतावासों को छात्र वीजा के लिए साक्षात्कार शेड्यूल करना बंद करने का आदेश दिया है, पोलिटिको ने रिपोर्ट किया।

पोलिटिको ने मंगलवार, 27 मई को जारी एक केबल को एक्सेस किया, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के हस्ताक्षर थे, जिसे दूतावासों को भेजा गया था, जिसमें लिखा था, "आवश्यक सोशल मीडिया स्क्रीनिंग और जांच के विस्तार की तैयारी में, तुरंत प्रभाव से, वाणिज्य दूतावास अनुभागों को कोई अतिरिक्त छात्र या एक्सचेंज विज़िटर (एफ, एम, और जे) वीजा नियुक्ति क्षमता नहीं जोड़नी चाहिए, जब तक कि आगे के दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते, जिसकी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं।" 'सेप्टेल' 'अलग टेलीग्राम' का संक्षिप्त रूप है।

सोशल मीडिया जांच की नई सख्त आवश्यकता ट्रम्प प्रशासन के उन विदेशी छात्रों को बाहर रखने के प्रयासों का एक हिस्सा है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे देश में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं।

हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सोशल मीडिया जांच की नई आवश्यकता के पीछे अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन यह निर्देश ट्रम्प प्रशासन और कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिन्हें ट्रम्प प्रशासन उदारवादी मानता है - जैसे कोलंबिया और हार्वर्ड।

ट्रम्प प्रशासन ने दोनों विश्वविद्यालयों पर अपने परिसरों में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हार्वर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने की अपनी क्षमता को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करने के बाद अब यह हार्वर्ड के खिलाफ कानूनी लड़ाई में है।

यह कदम उन लोगों के भविष्य को खतरे में डालता है जो दूसरे देशों से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि यह वीजा प्राप्त करने की पहले से ही लंबी प्रक्रिया में समय जोड़ सकता है।

संभावित सोशल मीडिया जांच कदम पर एक सवाल के जवाब में, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने मंगलवार को कहा कि यह आवश्यकता कोई नई बात नहीं है और उन्हें यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके देश में कौन प्रवेश कर रहा है।

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"ठीक है, अगर आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह ऐसी बात है जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की गई है। अगर ऐसा है तो यह लीक हुई सामग्री होगी। मैं सभी को याद दिला सकता हूं, जिस पर हमने यहां महीनों तक चर्चा की है, वह यह है कि हम अपने टूल चेस्ट में मौजूद हर उपकरण का इस्तेमाल इस देश में आने वाले किसी भी व्यक्ति की जांच करने के लिए करते हैं, और ऐसा करने के लिए उसे हमारे देश में प्रवेश पाने के लिए वीजा के लिए आवेदन करना पड़ता है," ब्रूस ने पीटीआई की रिपोर्ट में कहा।