पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने गुरुवार को दोनों देशों के बीच सभी "विवादास्पद मुद्दों" को सुलझाने के लिए भारत के साथ "समग्र वार्ता" का आह्वान किया, लेकिन सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को लेकर एक तरह की चेतावनी जारी की, जिसे भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद स्थगित कर दिया था, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादियों ने 26 नागरिकों को मार डाला था।

पाकिस्तानी सीनेट को संबोधित करते हुए इशाक डार ने कहा कि भारत के साथ संघर्ष विराम 18 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन सभी समस्याओं को हल करने के लिए अंततः एक राजनीतिक प्रक्रिया अपनानी होगी।

नई दिल्ली ने संघर्ष विराम समझौते के लिए किसी विशेष तारीख पर टिप्पणी नहीं की है और भारतीय सेना ने गुरुवार को कहा कि दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए विश्वास निर्माण उपायों को लागू करना जारी रखने का फैसला किया है।

भारत द्वारा स्थगित रखे गए 'सिंधु जल संधि' के संदर्भ में, उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा, "हमने दुनिया को बताया है कि हम एक समग्र वार्ता करेंगे," जबकि उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के पानी को रोकने के किसी भी प्रयास को "युद्ध की कार्रवाई" माना जाएगा।

इससे पहले गुरुवार को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी पहलगाम आतंकी हमले और भारत के "ऑपरेशन सिंदूर" को लेकर चार दिनों तक दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव के बाद भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तत्परता व्यक्त की।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत केवल सीमा पार आतंकवाद को उसके समर्थन पर होगी और इस मुद्दे पर बातचीत में शामिल होने की तत्परता व्यक्त की।

जयशंकर ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की किसी भी गुंजाइश को खारिज करते हुए कहा, "पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की एक सूची है, जिन्हें सौंपने की जरूरत है। उन्हें आतंकवादी बुनियादी ढांचे को बंद करना होगा, वे जानते हैं कि क्या करना है।"

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जयशंकर ने कहा, "यह कई वर्षों से राष्ट्रीय सहमति है और इस सहमति में कोई बदलाव नहीं आया है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यवहार किया जाएगा।" कई सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन देखे जाने के बावजूद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की समझ काफी हद तक कायम है। नई दिल्ली ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल डीजीएमओ स्तर पर होगी और चर्चा में कश्मीर या अब निलंबित सिंधु जल संधि जैसे विवादास्पद मुद्दे शामिल नहीं होंगे।