हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा जल विवाद का मामला चल रहा है। पंजाब अब हरियाणा को अतिरिक्त पानी नहीं देगा। इस बीच भगवंत मान की सरकार ने सोमवार को विधानसभा से BBMB (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) के पुनर्गठन का प्रस्ताव पास किया। साथ ही सदन में DAM (बांध सुरक्षा अधिनियम) को रद्द करने का भी प्रस्ताव पास हुआ। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से DAM एक्ट को रद्द करने की मांग की।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने जाने अनजाने में जो गलतियां कीं, उससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है। देश में जब हरित क्रांति आई तो पंजाब में देश के खाने का भंडार भर दिया गया था, लेकिन हरित क्रांति पंजाब को बहुत महंगी पड़ी, जिससे पंजाब का वाटर लेवल नीचे चला गया। जब हम सरकार में आए तो सिर्फ 21 नगरों में पानी जाता था। इन्होंने उसको अपना समझ लिया। अब हमने 60 प्रतिशत नहरों में पानी पहुंचा दिया है।

उन्होंने कहा कि हमने किसी का हक नहीं मारा। मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है कि कब कितना पानी का इस्तेमाल किया। ये कहते हैं कि पिछली सरकारों में पानी आते थे। पुराने लीडर्स ने गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। BBMB में 6 महीने से लिख रहे हैं कि पानी का सही इस्तेमाल करो, लेकिन हरियाणा ने नहीं किया। मानवता के आधार पर 4000 क्यूसेक पानी दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती BBMB की बैठक बुलाकर हमारे अधिकारियों को बदल दिया। केंद्र, राजस्थान और हरियाणा ने BBMB की बैठक में मिलकर हमारे खिलाफ वोट किया। इतना ही नहीं हिमाचल प्रदेश ने भी कुछ नहीं बोला।

सीएम मान ने कहा कि INDIA ब्लॉक क्या है। BBMB सफेद हाथी बना हुआ है। पंजाब सरकार सारे खर्चा देती है। BBMB को खत्म करो। BBMB की बैठक के लिए एक महीने का नोटिस होता है और इमरजेंसी में एक हफ्ते का नोटिस दिया जाता है। BBMB कभी 4 घंटे में मीटिंग बुलाता है तो कभी 3 घंटे में। ये बैठक इलीगल है तो फिर इसका फैसला लीगल कैसे हो गया?

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भगवंत मान ने आगे कहा कि हम अपने नहरी सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। अब हम हर चीज का हिसाब रख रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हरियाणा को अभी कौन सी बुवाई करनी है। BBMB का पुनः गठन होना चाहिए। हम DAM सेफ्टी एक्ट का भी विरोध करते हैं। मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान को कितना पानी जाता है। मुझे पता है कि पानी की क्या कीमत है?