वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया है।

यह आदेश विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में संशोधन करता है, जिसमें पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले किसी भी माल के आयात या पारगमन पर “अगले आदेश तक” रोक लगाने का प्रावधान शामिल है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने कहा कि प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लागू किया गया है।

भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति (FTP) में “पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध” शीर्षक के तहत औपचारिक रूप से एक नया प्रावधान शामिल किया है, जिसमें पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया गया है।

अधिसूचना में कहा गया है, “पाकिस्तान से आने वाले या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकें या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।”

इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, भारत ने सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन के जवाब में कई कदम उठाए हैं।

इन कदमों में सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करना और उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है।

इस बीच, बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया है और भारतीय झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने से रोक दिया है।

भारतीय संपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 की धारा 411 के तहत तत्काल प्रभाव से ये प्रतिबंध लगाए गए हैं।

मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, "अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की सेवा के लिए सबसे उपयुक्त तरीके से भारतीय व्यापारिक मरीन के विकास को बढ़ावा देना और कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।"

सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (एनएसएबी) का पुनर्गठन किया है, जिसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख आलोक जोशी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

पुनर्गठित सात सदस्यीय बोर्ड में सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के कई प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारी शामिल हैं। इनमें सैन्य सेवाओं से पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना शामिल हैं।

पुनर्गठित सात सदस्यीय बोर्ड में सशस्त्र बलों और सिविल सेवाओं के कई प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारी शामिल हैं। इनमें सैन्य सेवाओं से पूर्व पश्चिमी एयर कमांडर एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह और रियर एडमिरल मोंटी खन्ना शामिल हैं।

भारतीय पुलिस सेवा का प्रतिनिधित्व सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह कर रहे हैं। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी बी वेंकटेश वर्मा को बोर्ड में शामिल किया गया है।

एनएसएबी में सरकार से बाहर के प्रख्यात राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का एक समूह शामिल है। इसके सदस्य आमतौर पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी, नागरिक और सैन्य, शिक्षाविद और नागरिक समाज के प्रतिष्ठित सदस्य होते हैं, जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, विदेशी मामलों, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और आर्थिक मामलों से जुड़े होते हैं।

केंद्र सरकार का यह फैसला पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आया है, जिसमें एक नेपाली नागरिक सहित 26 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।

इस बीच, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके आवास पर बुलाई गई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक बुधवार दोपहर को संपन्न हुई।

सीसीएस बैठक के साथ-साथ, दो अतिरिक्त समिति बैठकें - राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) - प्रधानमंत्री के आवास पर बुलाई गईं। दोपहर 3 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग निर्धारित है।

दूसरी सीसीएस बैठक में पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा की गई।

सीसीएस की पिछली बैठक 23 अप्रैल को हुई थी और उसे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे।

सीसीएस को दी गई जानकारी में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को उजागर किया गया। यह ध्यान दिया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ।

इसके बाद सरकार ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए सिंधु जल संधि को स्थगित रखने सहित कई उपायों की घोषणा की।

इससे पहले मंगलवार को मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में एक बैठक की अध्यक्षता की।

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सूत्रों ने कहा कि मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूर्ण विश्वास और भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की पूरी परिचालन स्वतंत्रता है।