भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीबीएमबी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सीआईएसएफ के 296 कर्मचारियों की यूनिट मंजूर की है।

सीआईएसएफ ने बीबीएमबी को पत्र भेजकर चालू वित्त वर्ष के लिए 8.59 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। साथ ही कहा है कि आवास व परिवहन आदि की व्यवस्था भी की जाए।

बता दें कि हाल ही में पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर भाखड़ा-नंगल डैम को घेर लिया था और बीबीएमबी के चेयरमैन व अन्य अधिकारियों को काम नहीं करने दिया था। बीबीएमबी के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 मई 2025 को सीआईएसएफ के 296 पदों को मंजूरी दी है।

बीबीएमबी ने हरियाणा के लिए 10300 क्यूसेक पानी छोड़ने की प्रक्रिया 21 मई को शुरू कर दी है। हरियाणा को 22 मई की शाम तक 10300 क्यूसेक पानी मिलने लगेगा।

हरियाणा को 21 मई को 5500 क्यूसेक पानी मिल रहा था और दिन में डेढ़ बजे हर घंटे 100 क्यूसेक पानी बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसलिए वीरवार 22 मई तक 10300 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो जाएगा।

बीबीएमबी तकनीकी कमेटी ने 21 मई से 31 मई तक 35340 क्यूसेक पानी हर रोज तीनों राज्यों के लिए छोडने का फैसला किया है। बीबीएमबी तकनीकी कमेटी 31 मई के बाद बचे पानी पर बाद में फैसला करेंगी।

पंजाब को 21 मई से 31 मई तक 17000 क्यूसेक पानी मिलेगा। हरियाणा को 21 मई से 31 मई तक 10300 क्यूसेक पानी मिलेगा। राजस्थान को 12400 क्यूसेक पानी मिलेगा। हरियाणा को 22 मई शाम तक 10300 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें से लगभग 3300 क्यूसेक पानी नरवाना ब्रांच के जरिए मिलेगा जबकि लगभग 7000 क्यूसेक पानी भाखड़ा मुख्य नहर के जरिए मिलेगा।

हरियाणा में पिछले लगभग दो महीने से पानी का संकट चाल रहा है। पंजाब की तरफ से केवल 4000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा था। जब हरियाणा की मांग पर बीबीएमबी ने पानी देना चाहा तो पंजाब सरकार ने पुलिस तैनात कर दी।

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चूंकि पिछले साल आवंटित पानी का कोटा 20 मई को समाप्त हो गया था, इसलिए 21 मई से बीबीएमबी भाखड़ा बांध का जलस्तर कम करने के लिए पानी छोड़ता है। पंजाब सरकार को भी 21 मई से पानी देने पर एतराज नहीं था। अब हरियाणा में पेयजल संकट समाप्त हो जाएगा।

पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने हरियाणा की भाजपा सरकार को बड़ा झटका दिया है। मान सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा का पानी रोक दिया है। अब हरियाणा को भाखड़ा नहर से साढ़े 9 हजार क्यूसिक के बजाय केवल 4 हजार क्यूसिक पानी दिया जा रहा है।

पंजाब सरकार के इस फैसले से हरियाणा में पानी की किल्लत हो सकती है। पेयजल और सिंचाई के लिए जलापूर्ति पर असर पड़ सकता है। करीब 15 दिन पहले पंजाब सरकार ने पानी में यह कटौती की है। 20 मई तक पानी की कमी प्रदेश में दिखाई देने लगेगी। इस पर हरियाणा सरकार ने आपत्ति जताई है। वहीं, पंजाब CM का कहना है कि हमारे पर हरियाणा के लिए एक बूंद भी ज्यादा पानी नहीं है।

पंजाब सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 5 जिलों में पानी की ज्यादा परेशानी होने की संभावना है। इनमें हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, महेंद्रगढ़ शामिल हैं। पंजाब सरकार के इस फैसले पर हरियाणा सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है।

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इसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के CM भगवंत मान से बात की है। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा CM ने मान से कहा है कि यह उनका फैसला उचित नहीं है। जल्द ही उन्हें हरियाणा को शर्तों के हिसाब से पूरा पानी देना होगा।

हरियाणा को भाखड़ा से अतिरिक्त पानी देने के मामले में पंजाब के CM भगवंत मान का कहना है कि भाजपा की केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के पानी को लेकर एक और गंदी चाल चली जा रही है। हम इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे।

उन्होंने कहा- BJP दबाव डाल रही है कि हरियाणा को और ज्यादा पानी दो। जबकि हरियाणा सरकार समझौते के तहत अपने हिस्से का पूरा पानी इस्तेमाल कर चुकी है। BJP को अगर हरियाणा को पानी देना है तो वह जो उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही है, वह पानी हमारे डैम में भर दो। हम वह पानी आगे दे देंगे। लेकिन, अभी हमारे पास हरियाणा को एक बूंद भी ज्यादा पानी देने को नहीं है।

पंजाब, भाखड़ा नहर का पानी हरियाणा को मुख्य रूप से सिंचाई और पेयजल के लिए उपलब्ध कराता है। सतलुज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल परियोजना पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों को सिंचाई और पेयजल प्रदान करता है।

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इस नहरी पानी से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। इस नहर का पानी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जहां पानी की कमी होती है।