नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए उस फैसले पर चिंता जताई जिसमें राष्ट्रपति द्वारा राज्यों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर हस्ताक्षर करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका द्वारा कार्यकारी कार्यों के निष्पादन और "सुपर संसद" के रूप में कार्य करने के बारे में अपनी चिंता भी व्यक्त की।

"हाल ही में दिए गए एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है। हम कहां जा रहे हैं? देश में क्या हो रहा है? हमें बेहद संवेदनशील होना होगा। यह सवाल नहीं है कि कोई समीक्षा दायर करता है या नहीं। हमने इसके लिए कभी लोकतंत्र की सौदेबाजी नहीं की।"

तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले का जिक्र करते हुए धनखड़ ने कहा, "... इसलिए, हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता।"

उन्होंने आगे कहा, "हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते, जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर? संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है... जिन न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति को वस्तुतः आदेश जारी किया और एक परिदृश्य प्रस्तुत किया कि यह देश का कानून होगा, वे संविधान की शक्ति को भूल गए हैं। न्यायाधीशों का वह समूह अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी चीज़ से कैसे निपट सकता है, अगर इसे संरक्षित किया जाता तो यह आठ में से पाँच के लिए होता।" "आठ में से पाँच का मतलब है कि व्याख्या बहुमत द्वारा की जाएगी। खैर, पाँच आठ में से बहुमत से अधिक है। लेकिन इसे छोड़ दें। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध है", उन्होंने कहा। उपराष्ट्रपति के एन्क्लेव में राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के छठे बैच को संबोधित करते हुए, उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास में कथित रूप से नकदी पाए जाने की घटना का उल्लेख किया। न्यायाधीश को तब से रोस्टर से हटा दिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने जांच का आदेश दिया है।

“14 और 15 मार्च की रात को नई दिल्ली में एक जज के घर पर एक घटना घटी। सात दिनों तक किसी को इस बारे में पता नहीं चला। हमें खुद से सवाल पूछने होंगे। क्या देरी की वजह समझी जा सकती है? क्या यह माफ़ी योग्य है? क्या इससे कुछ बुनियादी सवाल नहीं उठते? किसी भी सामान्य परिस्थिति में, और सामान्य परिस्थितियाँ कानून के शासन को परिभाषित करती हैं - चीजें अलग होतीं,” उन्होंने कहा।

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