14 मार्च को रात करीब 11:35 बजे तुगलक रोड स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद यह रकम बरामद हुई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा को उनके सरकारी आवास पर बेहिसाब नकदी मिलने के कुछ दिनों बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने का प्रस्ताव जारी किया। ऐसा माना जा रहा है कि डीएफएस और संभवतः पुलिस के कर्मियों सहित पहले प्रतिक्रियाकर्ताओं ने स्टोररूम में ढेर सारी नकदी पाई, जिनमें से कुछ कथित तौर पर जली हुई थीं।

जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी उस समय भोपाल में थे। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने आवास पर कथित तौर पर मिली नकदी से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है। उनका दावा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जिसे उन्होंने "बदनाम करने की साजिश" बताया। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सर्वसम्मति से जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की, जो उनका पैतृक हाई कोर्ट है।

हालांकि, विचार-विमर्श के दौरान, कम से कम दो सदस्यों ने तर्क दिया कि केवल स्थानांतरण पर्याप्त नहीं है और तत्काल आंतरिक जांच के लिए दबाव डाला। एक न्यायाधीश ने जोर देकर कहा कि न्यायमूर्ति वर्मा को तुरंत न्यायिक कार्य से हटा दिया जाना चाहिए, जबकि दूसरे ने संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक जांच के लिए दबाव डाला।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (HCBA) ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के प्रस्तावित स्थानांतरण का विरोध करते हुए कहा था कि यह “गंभीर सवाल उठाता है कि क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय कूड़ेदान है”।

HCBA ने एक पत्र में कहा कि भ्रष्टाचार अस्वीकार्य है और न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के निर्णय से वह “हैरान” है।

22 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया।

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न्यायमूर्ति वर्मा को पहली बार 2016 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें अक्टूबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। अपनी पदोन्नति से पहले, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के स्थायी वकील के रूप में कार्य किया।