केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह की जगह वार्षिक पास प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि परिचालन दक्षता बढ़ाई जा सके और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा को बढ़ावा दिया जा सके। गडकरी ने घरौंदा, चोर्यासी, नेमिली, यूईआर-II और द्वारका एक्सप्रेसवे में पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में बाधा रहित टोल संग्रह का उल्लेख किया और कहा कि उपग्रह आधारित टोल शुरू किया गया था, जिसके बारे में एचटी ने इस महीने विशेष रूप से रिपोर्ट की थी। 

उन्होंने कहा कि पायलट स्थानों को वैकल्पिक रूप से स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) फास्टैग सिस्टम-आधारित बाधा रहित और फ्री-फ्लो टोल का उपयोग करके संचालित किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि उपग्रह आधारित टोल को वांछित स्तर की स्थिति सटीकता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त नक्षत्रों की आवश्यकता होती है और भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन की मौजूदा सुविधाओं के अलावा संकेतों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रिसीवरों का विकास करना पड़ता है। टोल शुल्क में पारदर्शिता के बारे में सांसद दिनेशभाई मकवाना और धर्मबीर सिंह के सवालों का जवाब देते हुए गडकरी ने कहा, "इसलिए, सैटेलाइट आधारित टोलिंग की ओर बढ़ने के लिए और विचार-विमर्श की आवश्यकता है।" गडकरी ने कहा कि टोल दरें राष्ट्रीय राजमार्ग-शुल्क नियम, 2008 के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। 

उन्होंने कहा कि शुल्क दरें प्रत्येक प्लाजा और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट पर टोल सूचना प्रणाली पर प्रदर्शित की जाती हैं। गडकरी ने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उपयोगकर्ता शुल्क दरों में कोई भी बदलाव समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित किया जाता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विसंगतियों को रोकने के लिए सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है।

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 गडकरी ने कहा कि लगभग 20,000 किलोमीटर को कवर करने वाली 325 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) स्थापित की गई है। सांसद राजकुमार चाहर के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चार या अधिक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को धीरे-धीरे एटीएमएस से लैस किया जा रहा है।