The Bombay High Court has ruled that a divorce order cannot be granted solely based on WhatsApp chats without evidence. A bench of Justices Bharati Dangre and Manjusha Deshpande made this observation while hearing a woman's family court appeal.

The bench stated that allegations of cruelty under Section 13(1)(ia-a) of the Hindu Marriage Act, 1955, must be proven by legally admissible evidence, and the opposing party must be given an opportunity to rebut the material relied upon.

The woman challenged the Family Court's ex-parte judgment and order dated May 27, 2025, in which the Family Court granted her husband's divorce petition under the Hindu Marriage Act on the grounds of cruelty.

The wife, who appealed, argued that the decree was passed unilaterally. The Family Court relied solely on WhatsApp chats and SMS exchanges between the parties. The High Court set aside the Family Court's order.

Bombay High Court says, "Talaq-e-Ahsan is not prohibited, only triple talaq is illegal."

The Bombay High Court stated that only instant triple talaq is prohibited, not talaq-e-Ahsan. Justices Vibha Kankanwadi and Sanjay Deshmukh of the High Court's Aurangabad bench stated that the definition of divorce under the Muslim Women (Protection of Marriage Rights) Act includes forms of divorce that have immediate effect or are irreversible.

"Calling a husband impotent during a divorce case is not defamation," the Bombay High Court said. "Wife has the right to make allegations."

The Bombay High Court dismissed a man's defamation complaint against his wife and her family. The court stated that a wife calling her husband impotent during divorce proceedings cannot be considered defamation if she makes these allegations to protect her own interests.

"Refusing physical relations and then suspecting the husband is cruelty," the Bombay High Court said, adding that this would be grounds for divorce.

The Bombay High Court held in a divorce case that a wife refusing physical relations with her husband and then suspecting him of having an affair with another woman constitutes cruelty. Such a situation is a valid ground for divorce. Justices Revati Mohite Dere and Neela Gokhale made these observations, upholding the Pune Family Court's divorce decision.

मुंबई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 32 वर्षीय महिला की याचिका मंजूर कर ली है, जिसमें उसने भ्रूण संबंधी विसंगतियों के कारण अपनी पसंद के निजी अस्पताल में 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की थी। इस याचिका में महिला के प्रजनन स्वतंत्रता, शारीरिक स्वायत्तता और पसंद के अधिकार पर जोर दिया गया है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की खंडपीठ ने महिला की पसंद के निजी अस्पताल में गर्भपात की अनुमति दी, बशर्ते अस्पताल एक हलफनामा प्रस्तुत करे कि वह मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

एमटीपी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार, अदालत की अनुमति के बिना निजी अस्पतालों में 24 सप्ताह की गर्भावस्था से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं है।

उच्च न्यायालय ने 28 मार्च को अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता के प्रजनन स्वतंत्रता के अधिकार, शरीर पर उसकी स्वायत्तता और उसकी पसंद के अधिकार को ध्यान में रखते हुए तथा याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति पर विचार करते हुए, हम याचिकाकर्ता को चिकित्सकीय रूप से गर्भपात कराने की अनुमति देते हैं।"

अदालत का यह निर्णय महिला की अपील के बाद आया, जिसमें यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि प्रक्रिया में भ्रूण की हृदय गति को कम किया जाए, ताकि बच्चा जीवित पैदा न हो।

हालांकि, पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य द्वारा संचालित जे.जे. अस्पताल का मेडिकल बोर्ड गर्भपात कराने के लिए सबसे उपयुक्त विधि पर राय दे।

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याचिकाकर्ता, जो मुंबई की निवासी है, ने कहा कि वह अपनी पसंद के अस्पताल में गर्भपात कराना चाहती है। उसकी वकील मीनाज काकलिया ने कहा कि यदि निजी अस्पताल में चिकित्सकीय गर्भपात नियमों के तहत अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हों, तो प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है।

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को उद्योगपति गौतम अडानी और राजेश अडानी को कथित बाजार विनियमन उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया। 

गौतम अडानी अडानी समूह के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जबकि उनके भाई राजेश अडानी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक हैं। यह मामला लगभग 388 करोड़ रुपये के बाजार विनियमन उल्लंघन के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक जांच के दौरान पहचाने गए नियामक अनुपालन और वित्तीय लेनदेन पर चिंताओं से उपजा है। 

2012 में, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) और इसके प्रमोटरों, गौतम अडानी और राजेश अडानी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की, एक आरोप पत्र दायर किया जिसमें उन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया।

अडानी ने सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए दिसंबर, 2019 में हाईकोर्ट का रुख किया था। उक्त आदेश पर दिसंबर, 2019 में ही रोक लगा दी गई थी और अंतरिम राहत को समय-समय पर 12 मार्च तक बढ़ाया गया, जब जस्टिस लड्ढा ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौतम और राजेश अडानी के साथ अडानी एंटरप्राइजेज ने 2012 में SFIO द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले से मुक्ति मांगी थी।

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 SFIO ने अडानी सहित 12 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इसने उद्योगपति और उसके भाई पर आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया।