New Delhi: Delhi Schools Update : As the air quality index (AQI) in the capital Delhi has reached hazardous levels due to increasing pollution levels, the government has implemented GRAP 3 and all safety measures have also been taken.

As per the latest order issued by Chief Minister Rekha Gupta, keeping in mind the health of the students, schools up to class V will be conducted on hybrid mode. Classes will be held online.

The Air Quality Management Commission (CQM) on Tuesday implemented GRAP (Graded Response Action Plan) III restrictions in Delhi-NCR to improve air quality. According to the Central Pollution Control Board (CPCB), on Monday, November 10, Delhi's average AQI was recorded at 362 in the very poor category, which saw a rapid increase.

Due to favorable weather conditions, Delhi's AQI has been recorded in the severe category at 425 today, Tuesday, i.e., November 11, at 9:00 am. Under the restrictions of GRAP III, demolition of buildings, non-essential construction work and old diesel vehicles will now be banned in the NCR.

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली की सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए बीजेपी सरकार का तुगलकी फरमान बीजेपी और ऑटो कंपनियों के बीच सांठगांठ का परिणाम है.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ऑटो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली के 61 लाख मीडिल क्लास को नई गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर कर रही है. जबकि इनमें से कई गाड़ियां बहुत कम चली हैं और प्रदूषण भी नहीं कर रहीं हैं, लेकिन बीजेपी सरकार उनको खराब बताकर स्क्रैप करने को कह रही है. उन्होंने कहा कि फुलेरा की पंचायत वाली सरकार के इस फैसले से सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियों, स्क्रैप डीलर, हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा.

आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग की गई है कि सरकार पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं देने के आदेश तुरंत वापस ले. मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए उनकी कार, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल कर दिया है.

बीजेपी सरकार की फुलेरा की नई पंचायत कहते हुए कहा है कि यह आदेश 10 साल पुरानी पेट्रोल और 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा लेकिन यह बहाना प्रदूषण का है, लेकिन निशाना दिल्ली के आम आदमी को लूटने का है. दिल्ली में 18 लाख कारें और 41 लाख बाइक हैं. कुल 61 लाख परिवारों के वाहन पर बीजेपी सरकार के इस फैसले की वजह से गाज गिर रही है.

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मनीष सिसोदिया कहा कि अगर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के अधिकार रोकने के लिए रातों-रात अध्यादेश ला सकती है तो क्या वह दिल्ली के 61 लाख परिवारों को राहत देने के लिए कुछ नहीं कर सकती है. बीजेपी कोर्ट का बहाना लेकर दिल्ली के लोगों को लूट रही है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 26 के बजट में राजधानी भर में 100 अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इसे "ऐतिहासिक बजट" बताते हुए रेखा गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि "भ्रष्टाचार और अक्षमता" का युग समाप्त हो गया है, सरकार ने पूंजीगत व्यय को दोगुना करके 28,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इस बढ़े हुए खर्च को सड़क, सीवर सिस्टम और जलापूर्ति सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। 

सीएम गुप्ता ने विधानसभा में कहा, "यह कोई साधारण बजट नहीं है। दिल्ली और पूरा देश इस पर नज़र रखे हुए है। सभी को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। यह बजट सिर्फ़ हिसाब-किताब नहीं है; यह खराब अर्थव्यवस्था से विकसित दिल्ली में बदलाव का बजट है। इस साल दिल्ली सरकार का बजट ₹1 लाख करोड़ है। यह बजट ऐतिहासिक है। हम ₹1 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। यह पिछले साल से 31.5 प्रतिशत ज़्यादा है।" विधानसभा को संबोधित करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना के लिए ₹5,100 करोड़ आवंटित किए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में पूंजीगत व्यय के लिए 28,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा। 

एनसीआर क्षेत्र के साथ बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। अटल कैंटीन क्या हैं? अटल कैंटीन कई भारतीय राज्यों में स्थापित सब्सिडी वाले खाद्य आउटलेट हैं, जो आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को किफ़ायती, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में नामित इन कैंटीनों का उद्देश्य भूख को कम करना और कम आय वाले लोगों को न्यूनतम कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराकर सहायता प्रदान करना है।

 दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2025 के चुनाव घोषणापत्र के हिस्से के रूप में अटल कैंटीन योजना शुरू करने का वादा किया था। इस योजना का उद्देश्य हर झुग्गी बस्ती में कैंटीन स्थापित करना है, जहाँ ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए सिर्फ़ ₹5 में गर्म, पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तमिलनाडु की अम्मा कैंटीन और कर्नाटक की इंदिरा कैंटीन से प्रेरित होकर, इस पहल को आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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 मध्य प्रदेश: अटल इंदौर शहर परिवहन सेवा पहल हरियाणा में, सरकार ने कृषि बाज़ारों (मंडियों) में काम करने वाले किसानों और मज़दूरों को किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल किसान मज़दूर कैंटीन की शुरुआत की। सिर्फ़ ₹10 में, मज़दूरों को चपाती, चावल, दाल और मौसमी सब्ज़ियों की एक प्लेट मिल सकती है - जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें गर्म, पौष्टिक भोजन मिल सके। प्रारंभ में, ये कैंटीन केवल खरीद सीजन के दौरान ही संचालित होती थीं, लेकिन जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की कि अब वे ऑफ-सीजन में भी श्रमिकों की सहायता के लिए पूरे वर्ष खुली रहेंगी।

दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान सोमवार को विपक्ष (AAP) ने हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में भाजपा के सत्ता में आते ही सीएम ऑफिस से बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें हटाई गई हैं।

आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा की मानसिकता सिख और दलित विरोधी है। उन्होंने कहा- अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहेब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरें लगाई थीं। दरअसल, सोमवार सुबह आतिशी ने CM रेखा गुप्ता से उनके चैंबर में मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाया और मुद्दा सदन में उठाया है।

प्रवेश वर्मा ने कहा- आप दा वालों का एक ही काम है दिल्ली में विकास नहीं करना। उनके पास 10 साल का समय था। लेकिन उन्होंने दिल्ली में हालात खराब कर दिए। आज भी उन्होंने सदन की पवित्रता को ठेस पहुंचाई।

इधर, सोमवार को विपक्ष की नेता आतिशी के साथ AAP विधायकों ने CM ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान आप विधायकों ने कहा- भाजपा ने पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की महिलाओं को ₹2500 देने का जो वादा किया था, उसे पूरा करें।

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CM रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि विधानसभा के इसी सत्र में CAG की सभी 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश की जाएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि AAP सरकार की गलत शराब नीति से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।

एलजी सक्सेना 25 फरवरी को विधानसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिर LG के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए विधानसभा में चर्चा होगी। दिल्ली विधानसभा सत्र 27 फरवरी तक चलेगा।