पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट 2025 को पंजाब के विरुद्ध बताया है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाए हैं कि वे पंजाब से नफरत करते हैं। वित्तमंत्री चीमा ने कहा- जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से पंजाब के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है। इस बार भी आशा टूटी है और एक पैसा भी पंजाब को नहीं दिया गया है।

चीमा ने बताया कि जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक में पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए थे। जिनमें एमएसपी की गारंटी, कृषि विविधिकरण (डाइवरसीफिकेशन) को बढ़ावा, पराली प्रबंधन के लिए विशेष सहायता, खेती के लिए विशेष पैकेज शामिल है। इस संबंधी एक मैमोरंडम भी पंजाब सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री को दिया गया था, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया।

हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए बॉर्डर जिलों के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की तरह पंजाब को भी औद्योगिक पैकेज देने की मांग की गई। उस पर भी केंद्र सरकार ने ना विचार किया और ना ही कुछ दिया गया।

इसके अलावा, पंजाब सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की मांग भी रखी थी। पंजाब का 500 किमी से अधिक लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, इसलिए बॉर्डर इलाकों में पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मांग रखी गई थी। लेकिन बजट पर बॉर्डर सुरक्षा को देखते हुए भी बजट रिजर्व नहीं रखा गया।

अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि, केंद्रीय बजट 2025 समावेशी विकास को नजरअंदाज करता है और चुनावी राज्यों पर केंद्रित है, जिससे पंजाब सहित देश के बड़े हिस्सों की अनदेखी की गई है। इसने कृषि अर्थव्यवस्था को भी संकट में डाल दिया है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी नहीं दी गई है और न ही किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं।

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