पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में आज (शुक्रवार को) पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। जिसमें राज्य हित से जुड़े 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से जुड़े वकीलों के लिए एक राहत भरी घोषणा की गई है। खासतौर पर एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस में कानून अधिकारियों की नियुक्तियों में SC समुदाय के वकीलों को लेकर आरक्षण या विशेष छूट को मंजूरी दी गई है।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक के बाद ब्रीफ में 6 फैसलों की जानकारी को सांझा किया गया-

पंजाब सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। आने वाले तीन वर्षों में करीब 48 प्रोफेसरों के रिटायर होने की संभावना थी, लेकिन अब वे अपना अनुभव छात्रों को देना जारी रख सकेंगे। इससे मेडिकल शिक्षा को मजबूती मिलेगी।

चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) की रिटायरमेंट उम्र को भी 58 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि, 58 वर्ष के बाद उन्हें अंतिम वेतन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाएगा।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में ब्लॉकों के पुनर्गठन (रि ऑर्गेनाइजेशन) को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ब्लॉकों की संख्या, संरचना और कार्यक्षमता को दुरुस्त करने के लिए रेशनलाइजेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अब तक पंजाब की OTS (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम नगर सुधार ट्रस्ट पर लागू नहीं होती थी। लेकिन अब इसे भी शामिल किया गया है। इसके तहत पीनल ब्याज को माफ किया गया है और नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस व फाइन पर 50% की छूट दी गई है। इससे हज़ारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया था कि वन क्षेत्रों के लिए ईको-सेंसिटिव जोन के अंतर्गत 100 मीटर का घेरा तय किया गया है। अब पंजाब सरकार ने इसे लेकर कैबिनेट में नए सिरे से मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एससी वर्ग के वकीलों की सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण को मंजूरी दी है। अब एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस में SC वर्ग के लॉ ऑफिसर्स की भर्ती में छूट और विशेष प्रावधान लागू होंगे। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सभी फैसलों को जनता और प्रशासन के हित में बताया और कहा कि पंजाब सरकार राज्य में समावेशी विकास और सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब सरकार की आज (13 फरवरी को) चार महीने बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि विभिन्न विभागों में तीन हजार पदों पर भर्ती कर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इनमें 2000 पीटीआई टीचर भर्ती होंगे, जबकि सेहत विभाग में 822 पदों पर भर्ती होंगी। एनआरआई लोगों के मसलों को पहल के आधार पर हल करने के लिए 6 नई कोर्ट स्थापित की जाएगी।

यह जानकारी पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। छठें वेतन कमीशन का एरियर विभिन्न चरणों में 2028 तक दिया जाएगा। हालांकि अगर पहले बजट का प्रावधान हो जाता है, तो इसकी अदायगी पहले की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से लोगों को काफी फायदा होगा। 24 व 25 फरवरी को होगा विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। यह मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई मीटिंग तीन बजे तक चली।

डॉ. चीमा ने बताया कि जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं। उस मामले में अब ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई कर रहे है। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि 15 तारीख को दोबारा जहाज आ रहा है, वह भी अमृतसर ही उतर रहा है। उन्होंने कहा इससे साफ होता है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार पंजाबियों से नफरत करती है। पंजाबी साफ दिल के लोग है।

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हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे है कि इस जहाज को गुजरात के अहमदाबाद ले जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के तो जहाज में तीस से चालीस लोग होते है। जबकि अन्य लोग दूसरे राज्यों के होते हैं।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट 2025 को पंजाब के विरुद्ध बताया है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाए हैं कि वे पंजाब से नफरत करते हैं। वित्तमंत्री चीमा ने कहा- जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से पंजाब के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है। इस बार भी आशा टूटी है और एक पैसा भी पंजाब को नहीं दिया गया है।

चीमा ने बताया कि जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक में पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए थे। जिनमें एमएसपी की गारंटी, कृषि विविधिकरण (डाइवरसीफिकेशन) को बढ़ावा, पराली प्रबंधन के लिए विशेष सहायता, खेती के लिए विशेष पैकेज शामिल है। इस संबंधी एक मैमोरंडम भी पंजाब सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री को दिया गया था, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया।

हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए बॉर्डर जिलों के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की तरह पंजाब को भी औद्योगिक पैकेज देने की मांग की गई। उस पर भी केंद्र सरकार ने ना विचार किया और ना ही कुछ दिया गया।

इसके अलावा, पंजाब सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की मांग भी रखी थी। पंजाब का 500 किमी से अधिक लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, इसलिए बॉर्डर इलाकों में पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मांग रखी गई थी। लेकिन बजट पर बॉर्डर सुरक्षा को देखते हुए भी बजट रिजर्व नहीं रखा गया।

अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि, केंद्रीय बजट 2025 समावेशी विकास को नजरअंदाज करता है और चुनावी राज्यों पर केंद्रित है, जिससे पंजाब सहित देश के बड़े हिस्सों की अनदेखी की गई है। इसने कृषि अर्थव्यवस्था को भी संकट में डाल दिया है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी नहीं दी गई है और न ही किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं।

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