आज वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बजट 2025-26 पेश किया। यह उनका चौथा बजट है। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है कि वह इस प्रतिष्ठित सदन के समक्ष बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट शुरू करने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद किया, जिनके मार्गदर्शन में पंजाब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार पिछले तीन वर्षों से पंजाब की उल्लेखनीय प्रगति के लिए सक्रिय रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री के दृढ़ निश्चय ने लोगों के कल्याण के लिए एक समृद्ध और मजबूत पंजाब की मजबूत नींव रखी है। उन्होंने कहा कि पंजाब और यहां के लोगों के लिए समृद्धि और संभावनाओं से भरे कई क्षेत्रों के भविष्य के लिए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मान सरकार विकसित पंजाब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह पंजाब के मुख्यमंत्री का सपना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा राज्य की प्रगति के लिए उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। उन्होंने बड़े अफसोस के साथ कहा कि पंजाब भारत का सबसे समृद्ध राज्य है। लेकिन आज पंजाब के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। नशीले पदार्थों के प्रचलन ने पंजाब को इसका केन्द्र बना दिया है।

चीमा ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि आप सरकार नशीले पदार्थों के साथ-साथ गैंगस्टरों के गिरोहों को भी खत्म करने पर जोर दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने पुलिस अधिकारियों के सहयोग से यह सुनिश्चित किया है कि वे कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रहें ताकि राज्य में नशा तस्करों और गैंगस्टरों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष 758 चार पहिया वाहन तथा 916 दो पहिया वाहन खरीदे जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 122 पर कॉल करने वालों के लिए प्रतिक्रिया समय 30 मिनट से घटाकर 8 मिनट कर दिया गया है। पीवीआर के लिए 125 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। राज्य में मुख्यालय बनाने के लिए 153 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से परिवार मजबूत बनता है। उन्होंने कहा कि उनका मानना ​​है कि प्रत्येक नागरिक को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य का मुद्दा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 881 मोहल्ला आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए हैं। जिसमें प्रतिदिन हजारों मरीज अपना इलाज निःशुल्क कराते हैं।

हरपाल सिंह चीमा ने स्वास्थ्य विभाग के लिए 268 करोड़ रुपये की पेशकश की है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरकार नागरिकों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराएगी, जिसका उपयोग करके गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल 5,598 करोड़ रुपये का वित्तीय बजट आवंटित किया गया है। जो पिछले वर्षों की तुलना में दस प्रतिशत अधिक है।

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साथ ही उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए बजट में 3500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसके जरिए पंजाब के 12,581 गांवों की सूरत बदली जाएगी। गांवों में तालाबों की सफाई, सीवेज सिस्टम और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणा की गई है।

गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए 2873 करोड़ रुपए आरक्षित किए गए हैं। रंगला पंजाब अभियान के तहत 585 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से लगभग 5 करोड़ रुपये प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को दिए जाएंगे।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट 2025 को पंजाब के विरुद्ध बताया है। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाए हैं कि वे पंजाब से नफरत करते हैं। वित्तमंत्री चीमा ने कहा- जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से पंजाब के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है। इस बार भी आशा टूटी है और एक पैसा भी पंजाब को नहीं दिया गया है।

चीमा ने बताया कि जैसलमेर में हुई प्री-बजट बैठक में पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए थे। जिनमें एमएसपी की गारंटी, कृषि विविधिकरण (डाइवरसीफिकेशन) को बढ़ावा, पराली प्रबंधन के लिए विशेष सहायता, खेती के लिए विशेष पैकेज शामिल है। इस संबंधी एक मैमोरंडम भी पंजाब सरकार की तरफ से केंद्रीय वित्त मंत्री को दिया गया था, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया।

हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए बॉर्डर जिलों के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने जम्मू-कश्मीर की तरह पंजाब को भी औद्योगिक पैकेज देने की मांग की गई। उस पर भी केंद्र सरकार ने ना विचार किया और ना ही कुछ दिया गया।

इसके अलावा, पंजाब सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की मांग भी रखी थी। पंजाब का 500 किमी से अधिक लंबा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, इसलिए बॉर्डर इलाकों में पुलिस इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मांग रखी गई थी। लेकिन बजट पर बॉर्डर सुरक्षा को देखते हुए भी बजट रिजर्व नहीं रखा गया।

अकाली दल के पूर्व अध्यक्ष सुखबीर बादल ने कहा कि, केंद्रीय बजट 2025 समावेशी विकास को नजरअंदाज करता है और चुनावी राज्यों पर केंद्रित है, जिससे पंजाब सहित देश के बड़े हिस्सों की अनदेखी की गई है। इसने कृषि अर्थव्यवस्था को भी संकट में डाल दिया है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी नहीं दी गई है और न ही किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं।

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