हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम मंजूर कर दी है। गुरुवार को चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट मीटिंग में इसे मंजूरी दी गई। मीटिंग के बाद CM नायब सैनी ने कहा कि अगर किसी व्यापारी पर 10 लाख से कम की राशि बकाया है तो उनका ब्याज माफ कर दिया गया है। उनके मूल से भी 1 लाख रुपए घटाया गया है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम में से सिर्फ 40% ही अदा करना होगा।

इसी तरह 10 लाख से 10 करोड़ तक बकाया राशि पर भी ब्याज से छूट मिली है। अब उन्हें बकाया खड़ी रकम का 60% ही भरना होगा। इससे 2 लाख से अधिक व्यापारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के फैसले से व्यापारियों को लगभग ढाई हजार करोड़ की राहत मिलेगी।

इस दौरान CM ने कहा कि कैबिनेट में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी चर्चा की गई। विधानसभा के आने वाले बजट सेशन में इस योजना के लिए बजट रखा जाएगा। चूंकि, इस योजना को लेकर सूबे पर बड़ा दबाव आने वाला है, इसे देखते हुए सरकार हर स्तर पर तैयारी कर रही है। CM ने इस दौरान कैबिनेट में लिए गए अन्य फैसलों की जानकारी भी दी।

CM ने बताया कि हिमोफीलिया और थैलीसीमिया से पीड़ित रोगियों को दी जाने वाली पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु को समाप्त कर दिया गया है। पहले 18 वर्ष की आयु से अधिक को ही लाभ मिलता था। साथ ही यह भी निर्णय किया है कि इन दोनों बीमारियों को वित्तीय सहायता पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी।

पानीपत स्थित चुलकाना धाम के लिए भी कैबिनेट में एक फैसला लिया गया है। फैसला लिया गया है कि बाबा खाटू श्याम जी के इस धाम के लिए पूजा स्थल बोर्ड बनाया जाएगा। इसके विधेयक-2025 को भी मंजूरी दी गई है। यहां लाखों की संख्या में पड़ोसी राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। यहां एकादशी को मेले का भी आयोजन होता है। इस पवित्र स्थल की बड़ी मान्यता है।

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CM नायब सैनी ने बताया है कि पूर्व कर्मचारियों, जिनके विभाग मर्ज हुए थे, उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया है। ऐसे सभी पूर्व कर्मचारियों को 6 से 20 हजार रुपए दिए जाएंगे। ऐसे कुछ कर्मचारियों को बुढ़ापा पेंशन भी लगी थी। उन पर 1 साल का 1 करोड़ 46 लाख रुपया माफ किया गया, क्योंकि एक कर्मचारी एक ही जगह से पेंशन ले सकता था।

दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले BJP हरियाणा में लक्ष्मी लाडो योजना शुरू कर सकती है। इस पर फैसला लेने के लिए आज (23 जनवरी) चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग हो रही है। पिछले साल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर इसका ऐलान किया था। जिसमें 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है।

दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले अगर इस योजना पर कोई ठोस फैसला हुआ तो भाजपा इसे वहां भुना सकती है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि आम आदमी पार्टी (AAP) पंजाब में एक हजार रुपए प्रति महीने का वादा पूरा नहीं कर पाई।

कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए महीने देना शुरू कर चुकी है। मगर, इसमें शर्त लगा दी गई कि एक परिवार से एक ही महिला को यह रकम मिलेगी। हालांकि, इस योजना काे पूरा करने के लिए सरकार को करीब 20 हजार करोड़ का सालाना बोझ उठाना पड़ेगा।

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हरियाणा में हैट्रिक के बाद दिल्ली में भाजपा 27 साल बाद सरकार बनाने की कोशिश में है। प्रदेश से भी यहां 32 नेताओं की ड्यूटी लगी हुई है। जिनमें करनाल सांसद और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्‌टर के अलावा CM नायब सैनी और मंत्री-विधायक शामिल हैं।

दिल्ली में भाजपा AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को यमुना की सफाई समेत कई अधूरे वादों पर घेर रही है। ऐसे में अगर यह वादा हरियाणा में पूरा हो जाता है तो दिल्ली में भी इसे पूरा करने के लिए भाजपा महिलाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी। भाजपा ने यहां AAP के हर महीने 2100 रुपए के मुकाबले 2500 रुपए देने का वादा किया है।