US President Donald Trump again claimed to have stopped the India-Pakistan conflict in Washington on Thursday. He said that he threatened to impose 200% tariffs on both countries, which only then led to their decision to stop the conflict. The US President made this statement at the "Board of Peace" event.

Trump said that the situation between the two countries was very bad at the time, with fighting escalating and planes being shot down. "I called both leaders (Modi and Shahbaz Sharif). I clearly told them that if they didn't end the conflict, I wouldn't make any trade deals with them."

According to Trump, both countries wanted to fight, but when the issue of money and the potential losses came up, they relented. Trump claimed that 11 expensive fighter jets were shot down during the conflict. However, he did not specify which country these fighter jets belonged to.

Trump has claimed to have stopped the war between India and Pakistan nearly 100 times. Meanwhile, India has consistently maintained that no third-party mediation will be accepted in India-Pakistan issues. Sharif called Trump the "savior of South Asia."

Trump said that the Pakistani Prime Minister admitted to his Chief of Staff that his initiative averted a potential war between India and Pakistan.

According to Trump, if this conflict had not been prevented, the lives of approximately 25 million people could have been in danger. He claimed that he was responsible for controlling the situation between the two countries and averting massive loss of life and property.

During this, Trump asked Shahbaz Sharif to stand, and he did. The video of this is viral on social media. During this, Shahbaz Sharif called Trump the protector of South Asia.

Trump said - I will visit China in April

Regarding China, Trump said that he has a very good relationship with President Xi Jinping. He stated that he is going to visit China in April. He added that the last time he visited China, President Xi gave him a warm welcome.

Trump said he had never seen so many soldiers together, all of exactly the same height. He joked that if they took off their helmets, they could play billiards on their heads.

India Attends First Board of Peace Meeting

India participated as an observer country in the first meeting of Trump's Board of Peace on Thursday. Charge d'Affaires (senior official) at the Indian Embassy, ​​Namgya C. Khampa, represented India.

India has not yet clarified whether it will become a full-time member of the board. India did not participate in its launch event in Davos last month.

A relief package of ₹1.5 lakh crore (US$1.5 trillion) for the reconstruction of Gaza was announced at the Board of Peace meeting. Trump said that nine member countries would contribute ₹63,000 crore (US$7 billion) for the Gaza relief package, while the US itself would contribute ₹90,000 crore (US$10 billion). What is the Board of Peace?

Trump first proposed this board in September 2025 while presenting a plan to end the Gaza War. According to Reuters, the US has invited approximately 60 countries to join the board.

The invitation sent to world leaders last week stated that the board's role would not be limited to Gaza, but would also work to resolve conflicts globally.

The board's draft charter states that countries wishing to remain members for more than three years would be required to contribute $1 billion.

Trump himself is the chairman of this board.

Trump himself is the chairman of this board. He wants the board to focus not only on the Gaza ceasefire but also on other issues. However, some countries are concerned that this could weaken the UN's role in global diplomacy.

Trump stated that once this board is fully formed, it will be able to make major decisions, and that any work undertaken will be done in collaboration with the UN. He also stated that the UN has immense potential, but it has not yet been fully utilized.

Of the five permanent members of the United Nations Security Council (UNSC), no country other than the United States has yet confirmed its participation in this board.

After the murder of an Indian-origin hotel manager in Dallas, America, questions have been raised on the security system. US President Trump called the attacker an illegal immigrant and blamed the policies of the previous Biden government for this. Meanwhile, the US Department of Homeland Security (DHS) said that President Trump and DHS Secretary Kristi Noem will no longer allow barbaric criminals to stay in America.

Referring to Tekoluka prison, DHS said that if you come to our country illegally, you can reach Eswatini, Uganda, South Sudan or CECOT. In America, 50-year-old Indian Chandra Nagamallaiya was murdered by slitting his throat by an illegal immigrant from Cuba. He already has a criminal record.

Biden administration gave entry to criminal in America: Trump

Describing the accused as a monster, DHS said, "Chandra Nagamallaiya's head was cut off in front of his wife and child and the deceased's head was thrown on the ground. When Cuba refused to take this criminal, the Biden administration gave him entry in America. If the previous government had not done this, this murder would not have happened today." DHS further said that this is the reason why the agency is sending criminal illegal foreigners to third countries."

No leniency will be shown towards illegal immigrants: Trump

Describing Nagamallaiya as a respectable person, Donald Trump has said that the accused should be given the harshest punishment. He said, "On September 10, in the state of Texas, a 50-year-old Indian-origin hotel manager was beheaded in front of his wife and son after a dispute over a washing machine at the Downtown Suites Hotel. The suspect with a criminal history was arrested, who is a colleague of the hotel manager. Now no leniency will be shown towards these illegal immigrant criminals. This should not have happened in our country."

Rest assured, "The time for leniency towards these illegal immigrant criminals is over under my watch. Homeland Security Secretary Kristi Noem, Attorney General Pam Bondi, Border Czar Tom Homan, and many others in my administration are doing an amazing job of making America safe again."

The trade deal between India and America has been finalized. Now America will impose 25 percent tariff on imports from India. This has been announced by President Donald Trump. Trump said that India will have to pay 25 percent tariff from August 1.

Donald Trump wrote on the social media platform Truth, 'India is our friend, but we have done relatively less trade with India in the last several years, because their tariffs are very high, the highest in the world.'

The US President said that India has bought most of the weapons and other military equipment from Russia. Along with this, he said that along with China, India is one of the biggest oil buyers of Russia. When everyone wants Russia to stop killing people in Ukraine, then all these things are not good. Trump further wrote, 'That is why India will have to pay 25 percent tariff and penalty from August 1.'

Trump's scathing attack on India

In a strong post, US President Donald Trump called India a 'friend' but also described Indian trade policies as 'overly taxing' and 'the most troubling in the world'. He said that India's taxes are the highest in the world and the country also makes non-economic trade barriers very difficult.

https://twitter.com/ANI/status/1950530722814705977

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Blamed India and China for Russia-Ukraine war

He also accused India and China of paying for Russia's war - this military conflict is three years old, about which Trump claimed that he could end it within 24 hours of taking oath on January 20.

Clarification on India's oil purchase

In response to Trump's criticism of India's purchase of oil from Russia, the Indian government has already clarified that this decision has been taken in view of the country's energy needs and budget limitations. External Affairs Minister S. Jaishankar has said several times that India's oil imports are not based on political strategy, but on market demand.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया, जिसने लोगों को गहराई से छू लिया. पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका आने के न्योते को विनम्रता से ठुकरा दिया, क्योंकि वे इस पवित्र अवसर पर भगवान जगन्नाथ की धरती और ओडिशा की जनता के साथ रहना चाहते थे.

प्रधानमंत्री ने जनसभा में कहा, “मैंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका आने का निमंत्रण विनम्रता से अस्वीकार कर दिया. मैंने इसके बजाय भगवान जगन्नाथ की पवित्र भूमि पर आने और ओडिशा की जनता के साथ इस ऐतिहासिक दिन को मनाने का निर्णय लिया.” यह बयान सुनते ही सभा में उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया.

पीएम मोदी का यह दौरा ओडिशा में पहली बार बनी बीजेपी सरकार के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित था. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन मांझी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि यह वर्ष “सुशासन और जनविश्वास का उत्सव” है. उन्होंने कहा, “यह एक साल सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है. मैं ओडिशा की जनता और मुख्यमंत्री मोहन मांझी की पूरी टीम को बधाई देता हूं.”

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इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी की. उन्होंने ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक चेतना को भारतीयता की आत्मा बताया.

मोदी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान से पहले प्रमुख वैश्विक नेताओं को आमंत्रित करने के ट्रम्प के प्रयासों के बारे में अटकलें तेज हैं. ऐसे में मोदी द्वारा ओडिशा को प्राथमिकता देना एक राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश भी माना जा रहा है.

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने बुधवार को एक संक्षिप्त विवाद के बाद पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर की गई पोस्ट पर "खेद" जताया।

"मुझे पिछले सप्ताह राष्ट्रपति @realDonaldTrump के बारे में अपनी कुछ पोस्ट पर खेद है। वे बहुत आगे निकल गए," मस्क ने X पर लिखा।

https://twitter.com/elonmusk/status/1932695486684950962

इससे पहले, ट्रंप ने मस्क के लिए "गंभीर परिणामों" के बारे में चेतावनी जारी की थी - लेकिन यह उन रिपोर्टों के जवाब में था कि मस्क आगामी मध्यावधि चुनावों में ट्रंप समर्थित रिपब्लिकन के खिलाफ़ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करने की योजना बना रहे हैं।

"अगर वह ऐसा करते हैं, तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे," ट्रंप ने NBC से कहा, हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे परिणाम क्या हो सकते हैं।

यह सब कब शुरू हुआ?

डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच दरार तब शुरू हुई जब मस्क ने ट्रंप के "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" (OBBB) की सार्वजनिक रूप से आलोचना की और इसे "घृणित घृणा" कहा। व्यापक कर कटौती का प्रस्ताव करने वाले इस बिल से अमेरिकी राष्ट्रीय ऋण में लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (AUD 4.62 ट्रिलियन) जुड़ने की उम्मीद है। इसके बाद दो वैश्विक शक्तियों के बीच सबसे तीव्र और बारीकी से देखी जाने वाली झड़पें हुईं।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब मस्क ने सरकारी दक्षता विभाग (DoGE) में अपनी सलाहकार भूमिका से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने OBBB की आलोचना करते हुए इसे "घृणित घृणा" बताया, जो "अमेरिका के नागरिकों पर विनाशकारी, अस्थिर ऋण का बोझ डालेगी।"

ट्रम्प ने जवाब में मस्क की कंपनियों से जुड़ी सरकारी सब्सिडी और अनुबंधों को रद्द करने की धमकी दी। मस्क ने जवाब दिया, दावा किया कि ट्रम्प उनके समर्थन के बिना राष्ट्रपति पद नहीं जीत सकते थे। उन्होंने राष्ट्रपति की आलोचना करने वाले पोस्ट भी फिर से साझा किए, जिसमें ट्रम्प के महाभियोग की मांग भी शामिल थी।

ट्रम्प ने जवाब देते हुए कहा, "एलोन 'पतला हो रहा था', मैंने उसे जाने के लिए कहा [...] और वह पागल हो गया!"

मस्क ने ट्वीट करके विवाद को और बढ़ा दिया कि ट्रम्प "मामले में अपनी संलिप्तता के कारण जानबूझकर एपस्टीन फ़ाइलों को पूरी तरह से जारी करने से बच रहे थे।" बाद में उन ट्वीट को हटा दिया गया।

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ट्रंप ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर क्रेडिट समाप्त करने के प्रशासन के कदम पर मस्क की प्रतिक्रिया को दोषी ठहराया। 29 मई को सीबीएस को दिए गए साक्षात्कार में, मस्क ने बिल पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, "मैं, स्पष्ट रूप से, भारी खर्च वाले बिल को देखकर निराश था, जो बजट घाटे को बढ़ाता है, न कि इसे कम करता है, और DOGE टीम द्वारा किए जा रहे काम को कमज़ोर करता है।" मस्क के बाहर निकलने पर, ट्रंप ने टिप्पणी की, "एलोन वास्तव में नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वह आगे-पीछे होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है।"

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवास पर अपनी कार्रवाई को तेज़ कर दिया है, क्योंकि इसने देश में अध्ययन करने के इच्छुक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक नई बाधा खड़ी कर दी है।

अमेरिका में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले विदेशी छात्रों की सोशल मीडिया उपस्थिति की समीक्षा करने के प्रयास में, ट्रम्प प्रशासन ने दुनिया भर में देश के दूतावासों को छात्र वीजा के लिए साक्षात्कार शेड्यूल करना बंद करने का आदेश दिया है, पोलिटिको ने रिपोर्ट किया।

पोलिटिको ने मंगलवार, 27 मई को जारी एक केबल को एक्सेस किया, जिस पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के हस्ताक्षर थे, जिसे दूतावासों को भेजा गया था, जिसमें लिखा था, "आवश्यक सोशल मीडिया स्क्रीनिंग और जांच के विस्तार की तैयारी में, तुरंत प्रभाव से, वाणिज्य दूतावास अनुभागों को कोई अतिरिक्त छात्र या एक्सचेंज विज़िटर (एफ, एम, और जे) वीजा नियुक्ति क्षमता नहीं जोड़नी चाहिए, जब तक कि आगे के दिशानिर्देश जारी नहीं किए जाते, जिसकी हम आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं।" 'सेप्टेल' 'अलग टेलीग्राम' का संक्षिप्त रूप है।

सोशल मीडिया जांच की नई सख्त आवश्यकता ट्रम्प प्रशासन के उन विदेशी छात्रों को बाहर रखने के प्रयासों का एक हिस्सा है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे देश में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे सकते हैं और इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकते हैं।

हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सोशल मीडिया जांच की नई आवश्यकता के पीछे अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन यह निर्देश ट्रम्प प्रशासन और कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है, जिन्हें ट्रम्प प्रशासन उदारवादी मानता है - जैसे कोलंबिया और हार्वर्ड।

ट्रम्प प्रशासन ने दोनों विश्वविद्यालयों पर अपने परिसरों में यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। हार्वर्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश देने की अपनी क्षमता को रद्द करने के लिए मुकदमा दायर करने के बाद अब यह हार्वर्ड के खिलाफ कानूनी लड़ाई में है।

यह कदम उन लोगों के भविष्य को खतरे में डालता है जो दूसरे देशों से अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने की उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि यह वीजा प्राप्त करने की पहले से ही लंबी प्रक्रिया में समय जोड़ सकता है।

संभावित सोशल मीडिया जांच कदम पर एक सवाल के जवाब में, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने मंगलवार को कहा कि यह आवश्यकता कोई नई बात नहीं है और उन्हें यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनके देश में कौन प्रवेश कर रहा है।

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"ठीक है, अगर आप इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह ऐसी बात है जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की गई है। अगर ऐसा है तो यह लीक हुई सामग्री होगी। मैं सभी को याद दिला सकता हूं, जिस पर हमने यहां महीनों तक चर्चा की है, वह यह है कि हम अपने टूल चेस्ट में मौजूद हर उपकरण का इस्तेमाल इस देश में आने वाले किसी भी व्यक्ति की जांच करने के लिए करते हैं, और ऐसा करने के लिए उसे हमारे देश में प्रवेश पाने के लिए वीजा के लिए आवेदन करना पड़ता है," ब्रूस ने पीटीआई की रिपोर्ट में कहा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने दुनिया के बेहतरीन शैक्षणिक संस्थानों में से एक हार्वर्ड को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान को रोक दिया है, क्योंकि विश्वविद्यालय ने कैंपस में विरोध प्रदर्शनों के लिए सरकार की मांगों को खारिज कर दिया है।

2.2 बिलियन डॉलर के अनुदान के अलावा, व्हाइट हाउस ने कथित तौर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 60 मिलियन डॉलर के अनुबंधों को भी रोक दिया है, क्योंकि स्कूल ने कहा था कि वह कैंपस में सक्रियता को रोकने की मांगों का अनुपालन नहीं करेगा।

"यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के लिए संयुक्त कार्य बल हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2.2 बिलियन डॉलर के बहु-वर्षीय अनुदान और 60 मिलियन डॉलर के बहु-वर्षीय अनुबंध मूल्य पर रोक लगाने की घोषणा कर रहा है," अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने एक बयान में कहा।

शुक्रवार को हार्वर्ड को लिखे एक पत्र में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने विश्वविद्यालय में व्यापक सरकारी और नेतृत्व सुधारों के साथ-साथ 'यहूदी-विरोधी गतिविधियों' को रोकने के लिए इसकी प्रवेश नीतियों में बदलाव करने का आह्वान किया था।

इसने विश्वविद्यालय से परिसर में विविधता के विचारों का ऑडिट करने और कुछ छात्र क्लबों को मान्यता देना बंद करने की भी मांग की।

हालांकि, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रम्प प्रशासन के साथ किसी समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि वह "अपनी स्वतंत्रता या अपने संवैधानिक अधिकारों पर बातचीत नहीं करेगा।" ट्रम्प की मांगों के प्रति हार्वर्ड की अवहेलना के जवाब में, ट्रम्प के यहूदी-विरोधीवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य बल ने विश्वविद्यालय के अनुदानों में $2.2 बिलियन की रोक लगाने की घोषणा की।

ट्रम्प प्रशासन ने कहा, "हार्वर्ड का आज का बयान हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्याप्त चिंताजनक अधिकार मानसिकता को पुष्ट करता है- कि संघीय निवेश नागरिक अधिकार कानूनों को बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ नहीं आता है।

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" पत्र के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से व्यापक परिवर्तन लागू करने का आह्वान किया, जिसमें "योग्यता-आधारित" प्रवेश और भर्ती प्रथाओं को अपनाना; विविधता के बारे में उनके विचारों पर छात्रों, शिक्षकों और नेतृत्व का ऑडिट करना; और फेस मास्क पर प्रतिबंध लगाना शामिल है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस सप्ताह दवा उद्योग पर "जल्द ही" भारी टैरिफ लगाने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य दवा निर्माण को अमेरिकी धरती पर वापस लाना है। उन्होंने इसे "बहुत बड़ी समस्या" बताया कि अमेरिका अब अपनी आबादी के लिए पर्याप्त एंटीबायोटिक्स का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। मंगलवार को रिपब्लिकन पार्टी के एक फंडरेजर में बोलते हुए, ट्रम्प ने कहा, जैसा कि बीबीसी ने उद्धृत किया: "हम बहुत जल्द ही फार्मास्यूटिकल्स पर एक बड़ा टैरिफ लगाने जा रहे हैं। और जब वे इसे सुनेंगे, तो वे चीन छोड़ देंगे।

" पिछले सप्ताह एयर फोर्स वन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि "फार्मा" टैरिफ "उस स्तर पर लगाए जाएंगे जो आपने वास्तव में पहले कभी नहीं देखा है", और पुष्टि की कि इनका खुलासा "निकट भविष्य में" किया जाएगा। वर्षों से, अधिकांश देशों - जिसमें अमेरिका भी शामिल है - ने तैयार दवाओं पर न्यूनतम या शून्य टैरिफ बनाए रखा है, जो कि सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 1995 के विश्व व्यापार संगठन (WTO) समझौते द्वारा बनाई गई नीति है। अब तक, फार्मास्युटिकल उत्पाद व्यापार शुल्क के प्रभाव से काफी हद तक बच गए हैं। 

लेकिन खरीदार अब संभावित बदलावों के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ट्रंप की टैरिफ रणनीति महत्वपूर्ण दवाओं की वैश्विक आपूर्ति को बाधित कर सकती है, जिसमें मौनजारो और ओज़ेम्पिक जैसे लोकप्रिय वजन घटाने वाले इंजेक्शन शामिल हैं, जिनका यू.के. में लाखों लोग व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। ओज़ेम्पिक वह दवा है जिसका उपयोग करने की बात अरबपति और ट्रंप के सलाहकार एलन मस्क ने भी स्वीकार की है।

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पिछले साल दिसंबर में, मस्क ने एक्स पर सांता क्लॉज़ की तरह कपड़े पहने हुए, लेकिन अपने सामान्य बड़े पेट के बिना, एक सुंदर ढंग से सजाए गए क्रिसमस ट्री के सामने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने कहा, "कोकेन बियर की तरह, लेकिन सांता और ओज़ेम्पिक!" मस्क ने बाद में एक अन्य पोस्ट में स्पष्ट किया कि वह मौनजारो ब्रांड-नाम संस्करण का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मज़ाक में कहा कि "अजीब नाम का मतलब वैसा नहीं है।"

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने गुरुवार को एक अनाम सरकारी अधिकारी के हवाले से बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के लिए पारस्परिक टैरिफ पर रोक लगा दी है, जबकि भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। फरवरी में, नई दिल्ली और वाशिंगटन ने इस साल के अंत में संपन्न होने वाले व्यापार समझौते के पहले चरण पर काम करने पर सहमति व्यक्त की, जिसका उद्देश्य 2030 तक 500 बिलियन डॉलर के दोतरफा व्यापार तक पहुंचना है।

रॉयटर्स ने अधिकारी के हवाले से कहा, "भारत अमेरिका के साथ समझौते पर बातचीत शुरू करने वाले पहले देशों में से एक है और इसे पूरा करने के लिए एक समय सीमा पर संयुक्त रूप से सहमत हुआ है।" केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस सप्ताह की शुरुआत में नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और अमेरिका के निर्माताओं को पिछले कई वर्षों से चीन की अनुचित व्यापार प्रथाओं का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारी ने कहा कि भारत चीन सहित किसी भी संभावित डंपिंग का पता लगाने के लिए आयात पर जांच बढ़ाएगा।

बुधवार को, डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत सहित व्यापारिक साझेदारों पर शुल्कों को अस्थायी रूप से कम कर दिया, टैरिफ लगाने के मात्र 24 घंटे बाद, जिसने कोविड-19 महामारी के शुरुआती दिनों के बाद से सबसे तीव्र बाजार अस्थिरता को जन्म दिया। चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ट्रम्प ने कहा कि वह चीन से आयात पर टैरिफ को 125% तक बढ़ा देंगे।

भारत पर अमेरिका का पारस्परिक टैरिफ 10% है। अधिकारी ने कहा कि आगे टैरिफ को रोकने का निर्णय विशेष रूप से भारतीय झींगा निर्यातकों के लिए राहत की बात है, एक ऐसे उद्योग का हवाला देते हुए जिसे इक्वाडोर जैसे प्रतिस्पर्धियों की तुलना में टैरिफ नुकसान का सामना करना पड़ा। लगभग 14 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद और 9 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के रत्न और आभूषण भी अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित क्षेत्रों में से थे।

37,000 से अधिक निर्यातकों का प्रतिनिधित्व करने वाले फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि 90-दिवसीय विराम भारतीय वार्ताकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को समाप्त करने पर काम करने का समय देता है। सहाय ने कहा, "अमेरिका चीन पर कड़ा प्रहार करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, और यदि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखते हुए अपने उपभोक्ताओं को वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहता है, तो भारत सबसे विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

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" गुरुवार को चीनी शेयरों ने एक और दिन बढ़त हासिल की, जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा देश पर टैरिफ को रिकॉर्ड 125% तक बढ़ाने के कदम को धता बता दिया। इससे एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला कि निवेशक बढ़ते व्यापार युद्ध के सामने अर्थव्यवस्था और बाजारों का समर्थन करने की बीजिंग की क्षमता और उसके संकल्प पर भरोसा कर रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका स्थित लोकप्रिय पॉडकास्टर और कंप्यूटर वैज्ञानिक लेक्स फ्रिडमैन के साथ बातचीत का एक वीडियो लिंक साझा किया।

तीन घंटे से अधिक समय तक चली बातचीत के दौरान, मोदी ने रविवार को कहा कि वह और ट्रंप अच्छी तरह से जुड़ते हैं क्योंकि दोनों अपने-अपने देशों को पहले रखते हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका आपसी विश्वास तब भी बरकरार रहा जब रिपब्लिकन नेता जो बिडेन के राष्ट्रपति पद के दौरान पद से बाहर थे।

यह पूछे जाने पर कि उन्हें ट्रंप के बारे में क्या पसंद है, मोदी ने याद किया कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी की और ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम की मेजबानी करने वाले स्टेडियम का चक्कर लगाने के उनके अनुरोध पर सहमति व्यक्त की।

उन्होंने कहा, "मैं उनके साहस और मुझ पर उनके भरोसे से अभिभूत हूं," उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अभियान के दौरान उन पर हत्या के प्रयास के बाद भी ट्रंप ने इसी तरह का साहस दिखाया था।

मोदी ने कहा कि ट्रंप "अमेरिका फर्स्ट" में विश्वास करते हैं, और उनका आदर्श वाक्य "राष्ट्र पहले" या "भारत पहले" है। उन्होंने कहा कि यह समान भावना उन्हें अच्छी तरह से जोड़ती है।

दोनों देशों से जुड़े व्यापार मुद्दों का जिक्र किए बिना, मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों के साथ अपनी हालिया बैठक के बारे में बात करते हुए कहा कि ट्रंप एक स्पष्ट रोडमैप के साथ कहीं अधिक तैयार दिखते हैं और उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में एक मजबूत टीम बनाई है।

प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की विरासत की भी सराहना की और खुद को एक शांतिदूत बताया, जिन्होंने रूसी और यूक्रेनी दोनों नेताओं को बातचीत की मेज पर आने के लिए प्रेरित किया। पॉडकास्ट में, मोदी ने विदेश मामलों के कई मुद्दों पर भी खुलकर बात की और अपनी जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं को छुआ।

सोवियत संघ के पतन के बाद रूस से अमेरिका चले गए फ्रिडमैन ने 2018 में अपना पॉडकास्ट शुरू किया था, जिसका मूल नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉडकास्ट था, लेकिन 2020 में इसका नाम बदलकर लेक्स फ्रिडमैन पॉडकास्ट कर दिया गया।

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उनके पॉडकास्ट में डोनाल्ड ट्रंप, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, स्पेसएक्स के संस्थापक एलोन मस्क, अमेरिकी व्यवसायी जेफ बेजोस और मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग शामिल हैं।

अमेरिका और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता शुक्रवार को विफल हो गई, जब शुक्रवार को ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं के बीच अभूतपूर्व झड़प हुई।

इस तीखी नोकझोंक के कुछ ही मिनटों बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूक्रेनी समकक्ष वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की पर अमेरिका का अनादर करने का आरोप लगाया और संकेत दिया कि उन्होंने वार्ता रद्द कर दी है।

"मैंने तय किया है कि अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी भागीदारी से उन्हें वार्ता में बड़ा फायदा होगा। मुझे फायदा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। उन्होंने अपने प्रिय ओवल ऑफिस में संयुक्त राज्य अमेरिका का अनादर किया। जब वे शांति के लिए तैयार होंगे, तब वे वापस आ सकते हैं," ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया।

कुछ ही मिनटों पहले, ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच बार-बार झड़प हुई, जिसमें यूक्रेनी ने ट्रंप से रूस के साथ सतर्क रहने का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने एक कार्यक्रम से पहले ओवल ऑफिस में मुलाकात की, जिसमें उन्हें यूक्रेन के खनिज उद्योग में अमेरिकी भागीदारी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद थी। लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति अपने नरम रवैये को लेकर ट्रंप को खुली चुनौती दी।

ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के इस दावे को खारिज किया कि तीन साल के युद्ध में यूक्रेनी शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि पुतिन सौदा करना चाहते हैं।

ट्रंप ने एक बार ज़ेलेंस्की से कहा, "आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं," और उनसे और अधिक आभारी होने का आग्रह किया।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बीच में कहा कि उनके लिए ओवल ऑफिस में आकर अपनी स्थिति पर मुकदमा करना अपमानजनक था, जिस पर ट्रंप सहमत थे।

ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा, "लोग मर रहे हैं... आपके पास सैनिकों की कमी हो रही है," जब उनकी मुलाकात एक शोरगुल में बदल गई। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि उन्हें या तो सौदा करना होगा या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका बाहर हो जाएगा।

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ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से "हत्यारे के साथ कोई समझौता नहीं करने" का आग्रह किया, जिसका जिक्र रूस के नेता ने किया। ज़ेलेंस्की, जिन्होंने रूस के खिलाफ अपनी लड़ाई के लिए बिडेन प्रशासन से अरबों डॉलर के अमेरिकी हथियार और नैतिक समर्थन प्राप्त किया, ट्रंप से बिल्कुल अलग रवैये का सामना कर रहे हैं। ट्रम्प तीन साल से चल रहे युद्ध को शीघ्र समाप्त करना चाहते हैं, रूस के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं तथा यूक्रेन की सहायता पर खर्च की गई धनराशि वापस लेना चाहते हैं।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को चीन पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। अब एक दिन बाद चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिका में चीन के दूतावास ने बुधवार को बयान जारी कर कहा-

अगर अमेरिका जंग ही चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग। हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन किसी धमकी से नहीं डरता। हम पर धौंस जमाना काम नहीं करता। दबाव, जबरदस्ती या धमकी चीन से निपटने का सही तरीका नहीं है।

अमेरिका ने फरवरी की शुरुआत में चीन पर 10% टैरिफ लगाया था। इसके एक महीने बाद ट्रम्प सरकार ने फिर चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया।

इसके बाद प्रवक्ता लिन जियान ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका फेंटेनाइल (ड्रग) मुद्दे पर हर तरह की झूठी जानकारी फैला रहा है, चीन को बदनाम कर रहा है और बलि का बकरा बना रहा है। फेंटेनाइल के बहाने से चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ा रहा है। ऐसे कदम अनुचित हैं और इससे किसी का भी भला नहीं होगा।

लिन जियान ने कहा कि चीन की स्थिति साफ है। हम फेंटेनाइल के बहाने चीन पर दबाव डालने, उसे धमकाने और ब्लैकमेल करने का विरोध करते हैं। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वे अपने हितों को ध्यान में रखकर सही कदम उठाए।

प्रवक्ता लिन जियान ने यह भी कहा कि चीन, फेंटेनाइल पर सख्ती के लिए काफी पहले से कदम उठा रहा है। चीन ने 2019 में ही फेंटेनाइल से जुड़े दवाओं को मादक दवाओं की लिस्ट में शामिल किया था। तब चीन ऐसा करने वाला पहला देश बना था।

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लिन जियान ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के भीतर फेंटेनाइल संकट के लिए कोई और नहीं, बल्कि अमेरिका ही जिम्मेदार है। अगर अमेरिका सच में फेंटेनाइल मुद्दे को सुलझाना चाहता है, तो उसे चीन से बात करनी चाहिए और एक-दूसरे को बराबरी का दर्जा देना चाहिए।