भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीबीएमबी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सीआईएसएफ के 296 कर्मचारियों की यूनिट मंजूर की है।

सीआईएसएफ ने बीबीएमबी को पत्र भेजकर चालू वित्त वर्ष के लिए 8.59 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। साथ ही कहा है कि आवास व परिवहन आदि की व्यवस्था भी की जाए।

बता दें कि हाल ही में पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर भाखड़ा-नंगल डैम को घेर लिया था और बीबीएमबी के चेयरमैन व अन्य अधिकारियों को काम नहीं करने दिया था। बीबीएमबी के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 मई 2025 को सीआईएसएफ के 296 पदों को मंजूरी दी है।

बीबीएमबी ने हरियाणा के लिए 10300 क्यूसेक पानी छोड़ने की प्रक्रिया 21 मई को शुरू कर दी है। हरियाणा को 22 मई की शाम तक 10300 क्यूसेक पानी मिलने लगेगा।

हरियाणा को 21 मई को 5500 क्यूसेक पानी मिल रहा था और दिन में डेढ़ बजे हर घंटे 100 क्यूसेक पानी बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसलिए वीरवार 22 मई तक 10300 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो जाएगा।

बीबीएमबी तकनीकी कमेटी ने 21 मई से 31 मई तक 35340 क्यूसेक पानी हर रोज तीनों राज्यों के लिए छोडने का फैसला किया है। बीबीएमबी तकनीकी कमेटी 31 मई के बाद बचे पानी पर बाद में फैसला करेंगी।

पंजाब को 21 मई से 31 मई तक 17000 क्यूसेक पानी मिलेगा। हरियाणा को 21 मई से 31 मई तक 10300 क्यूसेक पानी मिलेगा। राजस्थान को 12400 क्यूसेक पानी मिलेगा। हरियाणा को 22 मई शाम तक 10300 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें से लगभग 3300 क्यूसेक पानी नरवाना ब्रांच के जरिए मिलेगा जबकि लगभग 7000 क्यूसेक पानी भाखड़ा मुख्य नहर के जरिए मिलेगा।

हरियाणा में पिछले लगभग दो महीने से पानी का संकट चाल रहा है। पंजाब की तरफ से केवल 4000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा था। जब हरियाणा की मांग पर बीबीएमबी ने पानी देना चाहा तो पंजाब सरकार ने पुलिस तैनात कर दी।

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चूंकि पिछले साल आवंटित पानी का कोटा 20 मई को समाप्त हो गया था, इसलिए 21 मई से बीबीएमबी भाखड़ा बांध का जलस्तर कम करने के लिए पानी छोड़ता है। पंजाब सरकार को भी 21 मई से पानी देने पर एतराज नहीं था। अब हरियाणा में पेयजल संकट समाप्त हो जाएगा।

हरियाणा में बढ़ते नशे पर अंकुश लगेगा। ड्रग्स तस्करी की बढ़ती समस्या और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की ओर से ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर दिल्ली में एक रीजनल कॉन्फ्रेंस में हरियाणा सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर शाह चर्चा करेंगे।

राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन ‘MANAS’ पोर्टल से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के साथ रीयल-टाइम जानकारी साझा करने और ड्रग तस्करी के खिलाफ राज्यों की प्रगति और नार्कोटिक्स समन्वय तंत्र (NCORD) की प्रभावशीलता पर चर्चा भी की जाएगी।

साथ ही राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की कार्यक्षमता को मजबूत करने और उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने, ड्रग्स से संबंधित मामलों के जल्द निपटारे के लिए विशेष NDPS अदालतों की स्थापना और ड्रग तस्करी तथा इनके दुरुपयोग से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

प्रदेश में वर्ष 2024 में नशा तस्करी संबंधी 411 मुकदमें वाणिज्यिक मात्रा के, 1808 मध्यवर्ती तथा 832 कम मात्रा के दर्ज किए गए हैं। इन केसों में पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के मुकदमे दर्ज करते हुए 28 किलो 148 ग्राम हीरोइन, 266 किलो 083 ग्राम चरस, 8552 किलो 088 ग्राम गांजा, 400 किलो 956 ग्राम अफीम, 382 किलो 277 ग्राम अफीम के पौधे, 15441 किलो 253 ग्राम भुक्की, 48436 नशीली दवाइयां की बोतलें, 3,11,776 नशीले कैप्सूल, 6,91,681 नशीली गोलियां, 12778 नशीले इंजेक्शन सहित अन्य नशीले पदार्थों की रिकवरी की गई है।

प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ 3051 मुकदमे दर्ज करते हुए 4652 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। साथ ही, पेशेवर क्रिमिनल पर सख्ती करते हुए पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत वर्ष-2024 में 63 नशा तस्करों के खिलाफ निवारक निरोध की कार्रवाई की गई है।

हरियाणा में नशा तस्करी संबंधी बड़े मामलों में तेजी लाने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) से रिपोर्ट आने की समय सीमा को घटाकर 15 दिन किया गया है, जिससे न केवल ट्रायल में तेजी आएगी बल्कि सजा की दर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए गांव में 5150 ग्राम प्रहरी तथा वार्ड प्रहरी नियुक्त किए गए हैं। ग्राम प्रहरियों तथा वार्ड प्रहरियों द्वारा गांव में नशा बेचने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है।