आम आदमी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में दोबारा सरकार बनाती है, तो वह पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू करेगी। इसके तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18 हजार हर महीने भत्ता दिया जाएगा।

केजरीवाल ने कहा कि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा। केजरीवाल मंगलवार को कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे। जहां वे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच करेंगे।

इधर, दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इमामों का दावा है कि उन्हें 17 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए वे CM, LG समेत सभी से शिकायत कर चुके हैं।

योजना के ऐलान के बाद केजरीवाल ने कहा कि पुजारी और ग्रंथी समाज का अहम हिस्सा हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की अक्सर अनदेखी की जाती है। BJP वालों ने महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन को रोकने की असफ़ल कोशिश की थी। अब ये लोग पुजारी-ग्रंथी सम्मान योजना के रजिस्ट्रेशन न रोकें वरना इन्हें पाप लगेगा।

केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन साजिद रशीदी ने कहा कि वेतन में देरी को लेकर पिछले 6 महीनों से अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। रशीदी का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री, LG समेत हर छोटे-बड़े अधिकारी से लगभग 50 बार मुलाकात की है।

रशीदी ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि 240 इमामों की सैलरी जल्द नहीं दी गई, तो वे धरने पर बैठेंगे और जब तक वेतन नहीं मिलेगा, वहां से हटेंगे नहीं।

दिल्ली चुनाव से पहले केजरीवाल ये ऐलान कर चुके

दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले दो महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थीं।

18 दिसंबर: बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। केजरीवाल ने साफ किया कि ये इलाज सभी बुजुर्गों के लिए मुफ्त होगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों।
12 दिसंबर: महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना महिलाओं को हर महीने ₹1000 रुपए देने का ऐलान किया। इसे महिला सम्मान योजना नाम दिया गया है। 18 साल की उम्र पूरी करने वाली हर महिला इस स्कीम के दायरे में आएगी। चुनाव के बाद रकम को बढ़ाकर ₹2100 किया जाएगा।
10 दिसंबर: ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान केजरीवाल ने ऑटो चालक की बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए, होली-दिवाली पर वर्दी बनवाने के लिए ढाई-ढाई हजार रुपए, 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देने का ऐलान किया। बच्चों की कोचिंग का खर्च भी दिया जाएगा।
21 नवंबर: 5 लाख लोगों को हर महीने ₹2500 तक पेंशन बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। स्कीम में 80 हजार नए बुजुर्गों को और जोड़ा गया है। पहले 4.50 लाख लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलता था। अब पांच लाख से ज्यादा इसके दायरे में आएंगे।

दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए जिस कैश बेनिफिट स्कीम का ऐलान किया था, अब एलजी ने उसके लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन की जांच के आदेश दिए हैं। एलजी सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में डिविजनल कमिश्नर से जांच कराएं कि सरकार से बाहर के लोग नागरिकों से निजी डेटा क्यों ले रहे हैं। पत्र में ये भी कहा है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस मामले में कानून के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ ऐक्शन ले सकते हैं जो नागरिकों से निजी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ये फैसला कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की तरफ से AAP पर कथित स्कीम के नाम पर लोगों से संवेदनशील निजी डेटा इकट्ठा करने की शिकायत के बाद आई है। दीक्षित ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि सही से जांच हुई तो केजरीवाल जेल जाएंगे। उधर, आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल एलजी के इस आदेश से भड़क गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली का चुनाव हार रही है, इसलिए वह महिला सम्मान योजना से बौखला गई है।

दिल्ली की आतिशी सरकार ने महिला सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले स्कीम को लागू किए जाने का ऐलान करते हुए कहा था कि चुनाव बाद अगर AAP की जीत हुई तो इस स्कीम की राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में घर-घर जाकर इस कथित योजना के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है।

AAP कार्यकर्ता महिला सम्मान योजना के अलावा 'संजीवनी' योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके तहत 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। दिलचस्प बात ये है कि दिल्ली सरकार के कुछ विभागों ने अखबारों में नोटिस देकर लोगों को आगाह किया है कि ऐसी कोई भी स्कीम अस्तित्व में नहीं है, लिहाजा किसी भी अनधिकृत व्यवक्ति को अपना निजी और गोपनीय डेटा न दें।