The Mohali Municipal Corporation, along with the police and GMADA (Greater Mohali Area Development Authority), has launched a bulldozer operation to remove encroachments made by residents on green belts, markets, footpaths, and other public spaces in front of their homes. During this operation, hedges, flowerbeds, and even parking areas built on government land are being removed. The corporation had previously issued warnings to residents regarding these encroachments, and this drive has now been initiated. Municipal officials state that residents will have to remove these encroachments at all costs.

High Court order issued on January 13

This action was initiated by the Municipal Corporation following an order issued by the Punjab and Haryana High Court on January 13. The corporation is required to submit a report to the High Court after this operation. The Municipal Corporation has also warned residents and encroachers to remove the encroachments immediately on their own. Public notices have also been issued in this regard.

The Municipal Corporation started this operation in Phase-7. The entire operation is being videographed, and there is a strong police presence. According to officials, these encroachments have been in place for a long time, causing inconvenience to the public and increasing the risk of accidents. Furthermore, emergency rescue vehicles are unable to reach the affected areas in case of emergencies. Therefore, this action is being taken as part of a larger campaign. The operation will continue until all the encroachments are removed.

पंजाब में हुए टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के नेता भारत भूषण आशु को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी है। वहीं, पंजाब विजिलेंस ने उन पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। उनके वकील निखिल घई ने यह जानकारी दी। वह चार महीने से अंदर थे। जल्दी ही इस बारे में आदेश जारी होगा।

आशु को एक अगस्त को ईडी ने उस समय गिरफ्तार किया था।जब वह अगस्त में पूछताछ के लिए जालंधर स्थित ईडी दफ्तर गए थे। इसके बाद से वह जेल में बंद हैं। इससे पहले ईडी ने पूरे मामले की जांच की थी। राज्य में विभिन्न जगहों पर कई लोगों की 22.78 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। वहीं, उनको जमानत मिलने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है।

वर्ष 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर अनाज परिवहन टेंडर घोटाले में कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत विजिलेंस को की गई थी।

धन शोधन में शामिल व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया, संपत्तियों में लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य भागों में स्थित अचल संपत्तियां, एफडीआर, सोने के आभूषण, और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।

इस मामले में पंजाब विजिलेंस ने सबसे पहले ठेकेदार तेलू राम और दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इस केस में आशु का नाम भी शामिल किया गया। 22 अगस्त 2022 को विजिलेंस ने लुधियाना में छापा मारकर उसे सैलून में बाल कटवाते हुए गिरफ्तार कर लिया।

इस केस में आशु करीब 6 महीने पटियाला जेल में भी बंद रह थे। आरोप है कि अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले में आरोपी अनाज मंडियों में वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर माल की ढुलाई करता था। इतना ही नहीं टेंडर लेने से पहले विभाग में वाहनों के गलत नंबर लिखवाए जाते थे।

जांच में पता चला कि जो नंबर लिखे गए थे, वे भी स्कूटर, बाइक जैसे दोपहिया वाहनों के थे। ये वाहन अनाज ढुलाई के लिए वैध नहीं थे। इसके बाद ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया था।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज गैंगस्टर लॉरेंस के सीआईए खरड़ में टीवी इंटरव्यू के मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कोर्ट को बताएगी कि इंटरव्यू का मकसद क्या था।

क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पेशल डीजीपी प्रबोध कुमार के नेतृत्व में एसआईटी का दोबारा गठन किया था। एसआईटी में एडीजीपी नीलाभ किशोर और एडीजीपी नागेश्वर राव को शामिल किया गया था। उन्हें आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के एंगल से भी जांच करने के आदेश दिए गए थे।

इन अधिकारियों पर पुलिस ने कार्रवाई की

पंजाब पुलिस की तरफ से पहले इंटरव्यू के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की गई हैं। इसमें DSP से लेकर हेड कॉन्स्टेबल रैंक तक के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। इसमें DSP गुरशेर सिंह (अमृतसर स्थित 9 बटालियन), DSP समर वनीत, सब इंस्पेक्टर रीना (CIA खरड़ में तैनात), सब इंस्पेक्टर जगतपाल जंगू (AGTF में तैनात), सब इंस्पेक्टर शगनजीत सिंह (AGTF), ASI मुखत्यार सिंह और हेड कॉन्स्टेबल ओम प्रकाश शामिल हैं। जबकि दूसरे इंटरव्यू की जांच राजस्थान पुलिस कर रही हैं।

गैंगस्टर के 2 इंटरव्यू वायरल हुए थे। SIT की रिपोर्ट के मुताबिक पहला इंटरव्यू 3 और 4 सितंबर 2023 को हुआ है। लॉरेंस उस समय पंजाब में CIA खरड़ में रखा गया था। दूसरा इंटरव्यू राजस्थान की जयपुर स्थित सेंट्रल जेल में हुआ है।

पहले इंटरव्यू में मूसेवाला के कत्ल की जिम्मेदारी ली

लॉरेंस का पहला इंटरव्यू 14 मार्च 2023 को ब्रॉडकास्ट हुआ था। इसमें लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाने की बात कबूल की थी। लॉरेंस का कहना था कि मूसेवाला सिंगिंग के बजाय गैंगवार में घुस रहा था। उसके कॉलेज फ्रैंड अकाली नेता विक्की मिड्‌डूखेड़ा के कत्ल में भी मूसेवाला का हाथ था, इसलिए उसे मरवाया। SIT रिपोर्ट के मुताबिक ये वही इंटरव्यू है, जो उसने CIA की कस्टडी से दिया।

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दूसरे इंटरव्यू में बैरक से कॉल करने का दिया सबूत

लॉरेंस ने अपने दूसरे इंटरव्यू में जेल के अंदर से इंटरव्यू देने का सबूत भी दिया था। उसने अपनी बैरक भी दिखाई और बताया कि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मोबाइल भी उसके पास आ जाता है और सिग्नल भी। लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि रात के समय जेल के गार्ड बहुत कम आते-जाते हैं, इसीलिए वह रात को कॉल कर लेता है।

लॉरेंस ने मोबाइल के अंदर आने के बारे में भी जानकारी दी थी। लॉरेंस के अनुसार मोबाइल बाहर से जेल के अंदर फेंके जाते हैं। कई बार जेल स्टाफ उन्हें पकड़ भी लेता है, लेकिन अधिकतर बार मोबाइल उस तक पहुंच जाता है।