The ongoing standoff between the Nihang Sikhs of Punjab and the Uttarakhand administration has finally come to an end. The breakthrough was achieved late Friday night following a proactive initiative by Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini.

A delegation of Nihangs had met CM Saini to seek his intervention in the matter. Following the meeting, the Chief Minister assigned his Political Advisor, Tarun Bhandari, the responsibility of mediating with the Uttarakhand government.

On Saturday, Bhandari personally visited the authorities and held dialogues. As a result of these discussions, the four Nihangs arrested in connection with the Karnaprayag assault case were granted bail.

Haryana CM’s Advisor Mediates the Peace

Tarun Bhandari shared details of the mediation, stating, "A meeting was held with the Nihangs from Punjab late Friday night at the Chandigarh CM residence to facilitate a compromise between the two parties. On the CM's instructions, I traveled to Paonta Sahib in Himachal Pradesh today (Saturday) and held a meeting with the Nihangs at the Gurdwara Sahib. It was decided that the four arrested Nihangs would be released on bail by late night."

Timeline of the Dispute: How It Started

The controversy traces back to June 16 in the Karnaprayag market of Chamoli district, Uttarakhand.

• The Incident: A group of Nihangs returning from the Hemkund Sahib Yatra was involved in a minor accident when their motorcycle struck a parked car in the market.

• The Escalation: A verbal altercation quickly escalated into a violent clash. Allegations surfaced that some Nihangs attacked locals with swords and sharp weapons, injuring several residents.

• The Arrests: Taking swift action, the police arrested four Nihangs—Jasanpreet Singh, Ajay Singh, and Manpreet Singh (all residents of Mohali), along with Satvinder Singh (SAS Nagar). They were booked under severe charges, including attempted murder, and sent to jail.

Counter-FIR and Allegations of Bias

Following the arrests, the Sikh community alleged that the police had taken one-sided action and maintained that the Nihangs had acted in self-defense. Subsequently, based on a complaint filed by the father of an injured Sikh pilgrim, a counter-FIR was registered at the Karnaprayag Kotwali against unidentified locals.

The Protest March to Uttarakhand

Outraged by the arrests, a large contingent of Nihangs departed from Mohali and Chandigarh on June 25, marching toward Uttarakhand to demand the release of their companions.

The protesting Nihangs demanded:

1. The immediate release of the four arrested men so they could be brought back to Punjab with dignity.

2. An impartial, fair investigation into the FIR.

3. A probe into the alleged biased police action.

The march proceeded through Paonta Sahib (Himachal Pradesh) and reached the Kulhal border of Uttarakhand, where heavy police barricading prevented their entry. The situation remained tense until the successful mediation on June 26 led by the Haryana CM's office finally defused the crisis.

हरियाणा की BJP सरकार विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने एक और वादे को पूरा करने जा रही है। इस वादे के तहत सरकार राज्य के 10 जिलों में 10 इंटीग्रेटेड औद्योगिक टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने प्रमुख एक्सप्रेस-वे और स्टेट हाईवे के किनारे 10 क्षेत्रों की पहचान कर ली है।

इसके साथ ही इन स्थानों पर विकास की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा शुरू हो गई है। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रगति की पुष्टि करते हुए कहा कि तीन प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे के किनारे टाउनशिप विकसित की जाएंगी।

सीएम नायब सिंह सैनी के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, "हम दिल्ली और कटरा के बीच राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 5, नारनौल-अंबाला एक्सप्रेसवे 152 डी और प्रस्तावित डबवाली-पानीपत राजमार्ग के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों पर विचार कर रहे हैं।" वहीं सूत्रों के अनुसार, टाउनशिप के लिए संभावित स्थानों को अंतिम रूप देने के लिए हरियाणा सरकार और नीति आयोग के बीच बैठक हो चुकी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में इस परियोजना पर चर्चा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अधिकारियों को पायलट आधार पर कम से कम तीन ऐसे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देने के लिए एक महीने की समय सीमा तय की है।

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फरीदाबाद और गुरुग्राममें औद्योगिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अधिकारियों को शुरू में नियोजित 10 टाउनशिप के अलावा अतिरिक्त टाउनशिप के लिए आंतरिक हरियाणा का सर्वेक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया, सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य जिले, जिन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भूमि उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक पार्क और ज़ोन के लिए विचार किया जाए।

हरियाणा में CM और मंत्रियों के शपथग्रहण के बाद आज (18 अक्टूबर) को चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में कैबिनेट की पहली मीटिंग हो रही है। जिसकी अध्यक्षता CM नायब सैनी कर रहे हैं। मीटिंग से पहले सैनी ने CM आफिस जाकर कार्यभार संभाला।

पदभार संभालने के बाद पहले फैसले में सीएम सैनी ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गंभीर किडनी रोगियों को फ्री डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेजों में भी इस फ्री सुविधा का लाभ मिलेगा। वहीं सभी मंत्रियों को ऑफिस भी अलॉट कर दिए गए हैं।

कैबिनेट मीटिंग में विधानसभा के सत्र की तारीख तय हो सकती है। इस सत्र में विधानसभा के सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर का चयन होगा। जो सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे।

बता दें कि सबसे सीनियर और एक्सपीरिएंस वाले नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। 90 विधायकों में बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान सबसे उम्रदराज हैं। उनकी उम्र 80 साल है। वह 7वीं बार विधायक बने हैं।

विधानसभा चुनाव के बाद जब पहला सत्र होता है, तो उस वक्त सदन चलाने के लिए स्पीकर नहीं होता। इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर का अस्थाई ओहदा बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर नए विधायकों को शपथ दिलाता है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाता है और नए अध्यक्ष के चुनाव तक सारी जिम्मेदारियां निभाता है। आमतौर पर सदन के सबसे सीनियर और एक्पीरियंस वाले नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। भले ही वो विपक्ष का ही विधायक क्यों न हो।

हरियाणा विधानसभा भंग करने के लिए आखरी कैबिनेट मीटिंग 11 सितंबर को बुलाई गई थी। विधानसभा का मानसून सत्र नहीं बुलाए जाने के कारण विधानसभा भंग करनी पड़ी थी। इससे पहले हरियाणा विधानसभा का अंतिम सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। नियमों के तहत 6 माह के भीतर सत्र बुलाना जरूरी है।

हरियाणा में बुधवार को नए मुख्यमंत्री मनोनीत होने के बाद नायब सैनी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वह जनता से किए सभी वादों को निभाएंगे। नायब सैनी का कहना है कि वह कल (17 अक्टूबर को) CM पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले वह 24 युवाओं की नौकरी का रिजल्ट जारी करवाएंगे।

सैनी ने कहा, 'कुछ बच्चों के रिजल्ट कमीशन की तरफ से तैयार हो चुके थे। जैसे ही कमीशन उन्हें जारी करने लगा तो विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए। मामला हाईकोर्ट में चला गया और उस पर रोक लग गई।

हमने अनाउंसमैंट की थी कि हम सबसे पहले उन बच्चों को जॉइनिंग लेटर देंगे। आज भी हम अपनी बात पर कायम हैं। 24 हजार बच्चों का रिजल्ट कमीशन ने तैयार कर रखा है। कमीशन उसे कल शपथ से पहले जारी कर देगा।'

बता दें कि विभिन्न कैटेगरी के ‎पदों का रिजल्ट जारी करने की तैयारी हरियाणा‎ कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) पहले ही कर चुका है। संभव है कि ग्रुप-C व D के ‎उम्मीदवारों को विभाग और बोर्डों में‎ जॉइनिंग दी जाएगी। मुख्य सचिव ने‎ पहले ही पत्र जारी कर दिया था ‎कि 2 माह में मेडिकल व 3 में ‎चरित्र प्रमाण पत्र जमा किया जा‎ सकेगा।

इससे पहले पदों पर सेलेक्ट‎ होने वाले उम्मीदवार पद जॉइन कर ‎लेंगे। यदि किसी तरह की गलत ‎जानकारी देकर पदों पर जॉइनिंग की ‎गई तो नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। ‎विभागों से भर्ती के लिए खाली सीटों ‎की जानकारी भेजी गई थी। इसके ‎बाद HSSC ने भर्ती की तैयारी ‎को लेकर लगातार कार्य किया है।

वादे के मुताबिक HSSC अब 20 हजार सरकारी नौकरियों के रिजल्ट जारी करने वाला है। आयोग एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर पटवारी, जूनियर इंजीनियर (JE), क्लर्क पोस्टों का रिजल्ट जारी कर सकता है।

बता दें कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी साल एक फरवरी को ग्रुप-C के 20 हजार पदों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया था। हाईकोर्ट में हरियाणा के एडवोकेट जनरल (AG) ने विश्वास दिलाया था कि याचिकाकर्ताओं के लिए भर्ती के दौरान पद रिक्त रखे जाएंगे। हाईकोर्ट ने एक फरवरी को लगाई गई रोक हटाते हुए विभिन्न पदों के लिए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी थी।

HSSC ने 16 अगस्त को पुलिस कॉन्स्टेबल के 5600 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती का ऐलान किया था। अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए 10 सितंबर से आवेदन शुरू होने थे जो 24 सितंबर 2024 तक जारी रहने वाले थे। इसके साथ ही शिक्षकों की दो श्रेणी (टीजीटी और पीटीआई) के 76 पदों के संबंध में भी इसी दिन एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था।

16 अगस्त को ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था और HSSC ने भर्तियों का ऐलान भी इसी दिन किया था इसलिए कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इसकी शिकायत ECI से की। कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था।

शिकायत के बाद आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार द्वारा दिए गए तथ्यों की जांच के बाद पाया गया की भर्ती प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जांच में आयोग ने ये भी पाया की भर्ती प्रक्रिया चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी।

हालांकि, समान अवसर बनाए रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को चुनाव में कोई अनुचित लाभ न मिले, इसे देखते हुए ECI ने HSSC और HPSC को निर्देश दिया था कि इन भर्तियों के परिणामों की घोषणा विधानसभा चुनाव पूरे होने तक न की जाए।