पानी के मुद्दे पर आज एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें पंजाब सरकार ने बड़ी जीत हासिल की है। पंजाब सरकार द्वारा पानी के मुद्दे पर की गई पुनर्विचार याचिका पर कोर्ट ने आज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। पानी के बंटवारे को लेकर बीबीएमबी अध्यक्ष के बदले रुख पर भी कोर्ट ने जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने पूछा कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी क्यों चाहिए? इसके लिए बीबीएमबी और हरियाणा सरकार दोनों को स्पष्टीकरण देना होगा। फिलहाल कोर्ट ने दोनों से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी। याचिका में पंजाब ने दावा किया कि केंद्रीय गृह सचिव के साथ हुई बैठक को औपचारिक बताकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई। बैठक को लेकर कोई आधिकारिक मिनट्स उपलब्ध नहीं कराए गए। केंद्र सरकार ने इसका केवल डिस्कशन रिकॉर्ड पेश किया।

पंजाब ने आगे कहा कि जब पानी छोड़ने का निर्णय ही नहीं हुआ तो आदेश कैसे लागू होगा? बीबीएमबी चेयरमैन ने प्रक्रिया पूरी होने से पहले हरियाणा के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्णय किया जो कि अवैध है।

बता दें कि हर साल 21 मई को यह निर्णय लिया जाता है कि बीबीएमबी से संबंधित राज्यों को कितना पानी मिलेगा? इसके बाद हर महीने राज्य की मांग के अनुसार पानी छोड़ा जाता है। हरियाणा पंजाब से इसलिए पानी अधिक मांग रहा है कि क्योंकि वह कह रहा है कि राज्य में पानी की भारी कमी है। यह मांग हरियाणा में बीबीएमबी की बैठक में रखी जिसका पंजाब ने विरोध किया।

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पंजाब का कहना है कि हरियाणा अपने हिस्से के पानी का आवंटन कर चुका है ऐसे में 21 मई के बाद नए सिरे पानी का आवंटन होगा तो हरियाणा को उसका हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में पंजाब सरकार हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर एक सप्ताह का समय निकालना चाहती है ताकि जब नए सिरे से पानी का आवंटन होगा तो हरियाणा को उसका हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा।

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले में मोहाली की अदालत में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल की है। इस चीज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। अदालत ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए मामले की जांच कर रही SIT को फटकार लगाई है।

अदालत ने कहा कि जब कल इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो कैंसिलेशन रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं बताया गया। इसके बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया है। वहीं, अब मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर तय की है।

लारेंस बिश्नोई के पुलिस कस्टडी से इंटरव्यू मामले की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर एसआईटी कर रही है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि एक इंटरव्यू खरड़ साईआईए व दूसरा राजस्थान में हुआ है। एसआईटी खरड़ में हुए इंटरव्यू की जांच कर रही है। एसआईटी की तरफ से कल अदालत में सुनवाई के दौरान बताया था कि इसके लिए चार अधिकारी जिम्मेदार है।

चारों की भूमिका बारे भी बताया था। साथ ही कहा था कि इस मामले के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले शोकॉज नोटिस जारी किए गए थे। वहीं, अब दस दिनों के भीतर उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अदालत ने एसआईटी की भूमिका की तारीफ की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि एसआईटी कोर्ट ने बनाई है तो कैंसिलेशन रिपोर्ट उन्हें बताए बिना कैसे दाखिल कर दी गई।

लॉरेंस का पहला इंटरव्यू 14 मार्च को ब्रॉडकास्ट हुआ था। जिसमें लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल करवाने की बात कबूल की थी। लॉरेंस का कहना था कि मूसेवाला सिंगिंग के बजाय गैंगवार में घुस रहा था। उसके कॉलेज फ्रेंड अकाली नेता विक्की मिड्‌डूखेड़ा के कत्ल में भी मूसेवाला का हाथ था। इसलिए उसे मरवाया। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक ये वही इंटरव्यू है, जो उसने सीआईए की कस्टडी से दिया।

लॉरेंस ने अपने दूसरे इंटरव्यू में जेल के अंदर से इंटरव्यू करने का सबूत भी दिया था। उसने अपनी बैरक भी दिखाई और बताया कि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मोबाइल भी उसके पास आ जाता है और सिग्नल भी। लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि रात के समय जेल के गार्ड बहुत कम आते-जाते हैं, इसीलिए वह रात को कॉल कर रहा है।

लॉरेंस ने मोबाइल के अंदर आने के बारे में भी जानकारी दी थी। लॉरेंस के अनुसार मोबाइल बाहर से जेल के अंदर फेंके जाते हैं। कई बार जेल स्टाफ उन्हें पकड़ भी लेता है, लेकिन अधिकतर बार मोबाइल उस तक पहुंच जाता है।

पंजाब में पंचायत चुनावों को लेकर आज (सोमवार) पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान करीब 700 याचिकाओं की सुनवाई होगी। इससे पहले बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए 250 के करीब पंचायतों के चुनाव पर 16 अक्टूबर तक रोक लगा दी है।

पंजाब में 15 अक्टूबर को पंचायत चुनाव होने हैं। इस बार पार्टी सिंबल पर भी चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों का आरोप है कि उनसे जुड़े लोगों और उम्मीदवारों के नामांकन जबरन रद्द किए गए हैं। किसी को भी एनओसी जारी नहीं की गई है।

कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाए हैं। मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। हालांकि, आम आदमी पार्टी का कहना है कि अकाली दल और कांग्रेस धक्का-मुक्की कर रहे हैं। यहां तक ​​कि हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो चुकी है। अब लोगों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है।

राज्य में इस समय 13937 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें चुनाव हो रहे हैं। 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कुल 1 करोड़ 33 लाख मतदाता वोट डालेंगे। चुनाव में 96 हजार कर्मचारियों को तैनात किया गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चुनाव तक सभी पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा मतदान के दिन पूरे पंजाब में छुट्टी घोषित की गई है।

पंचायत चुनावों के लिए राज्य इलेक्शन कमीशन की तरफ से चंडीगढ़ के सेक्टर 17-ई स्थित अपने कार्यालय एससीओ नंबर 49 में कंट्रोल रूम गठित किया गया है। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए एक स्पेशल नंबर पर शुरू किया है।

जहां पर रोजाना सुबह साढ़े 8 बजे से रात 9 बजे तक लोगों की शिकायतों को सुना जाता है। कंट्रोल रूम पर संपर्क करने के लिए लोगों को लैंडलाइन नंबर 0172- 2771326 पर कॉल करनी होगी। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी जानकारी अपलोड की गई है।