Punjab Chief Minister Bhagwant Mann was discharged from the hospital after 6 days. On Thursday afternoon at 4:35 pm, he came out of Fortis Hospital in Mohali. During this, he greeted the people standing outside by waving his hand and then left for the Chief Minister's residence in Chandigarh.

On the evening of September 5, the Chief Minister was brought to the hospital after complaining of slow heartbeat and weakness. CM Mann could not attend Prime Minister Narendra Modi's Punjab tour on September 9. However, the PM had asked Governor Gulab Chand Kataria about his health.

After this, Kataria reached the hospital and met the CM. The CM also held a meeting with the officials regarding the flood from the hospital itself.

Health deteriorated on September 3

On September 2, CM Bhagwant Mann visited flood-affected Ferozepur. After this, his health deteriorated on the night of September 3. On the morning of September 4, Aam Aadmi Party supremo Arvind Kejriwal reached the CM residence in Chandigarh to meet him. After this, the CM cancelled his program to visit the flood affected areas of Punjab with Kejriwal.

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On the evening of 5 September, when his health deteriorated, he was admitted to Fortis Hospital. Due to his deteriorating health, the cabinet meeting scheduled for Friday evening also had to be postponed.

सतलुज यमुना लिंक नहर (SYL) पर वार्ता के लिए फिर से पंजाब और हरियाणा तैयार हो गए हैं। केंद्र सरकार के न्योते के बाद दिल्ली में नहर के निर्माण के मुद्दे पर पंजाब-हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच मीटिंग होगी। केंद्र सरकार की अगुआई में वार्ता 9 जुलाई को दिल्ली में होगी। इसमें हरियाणा CM नायब सिंह सैनी, पंजाब CM भगवंत मान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल मौजूद रहेंगे।

पंजाब और हरियाणा इस मीटिंग में मजबूती से अपना-अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों CM ने अधिकारियों को संबंधित डॉक्यूमेंट और अब तक हुई मीटिंगों का ब्योरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण में देरी को लेकर CM सैनी कह चुके हैं, "सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा के पक्ष में स्पष्ट आदेश दिए जाने के बावजूद पंजाब की भगवंत मान सरकार सहयोग की बजाय टकराव की राह पर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान अहंकार के रथ से नीचे उतरें, क्योंकि पंजाब गुरुओं की धरती है, उन्हें समाज हित में काम करने चाहिए, लेकिन भगवंत मान तो गुरुओं की शिक्षा का अनादर करते जा रहे है।"

पंजाब के सीएम भगवंत मान कह चुके हैं, "पंजाब में पानी की गंभीर स्थिति को देखते हुए सतलुज-यमुना-लिंक नहर के बजाय यमुना-सतलुज-लिंक नहर के निर्माण पर विचार किया जाना चाहिए। 12 मार्च, 1954 को पुराने पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच एक समझौते में यमुना के पानी से सिंचाई के लिए किसी विशेष क्षेत्र को नहीं दर्शाया गया था।"

मई में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पंजाब और हरियाणा को मामले को सुलझाने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले जल शक्ति मंत्री को इस मामले में मुख्य मध्यस्थ नियुक्त किया था और उनसे कहा था कि वे केवल 'मूक दर्शक' बने रहने के बजाय सक्रिय भूमिका निभाएं।

यह मामला 214 किलोमीटर लंबी SYL नहर के निर्माण से संबंधित है, जिसमें से 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई जानी थी। हरियाणा ने अपना हिस्सा पूरा कर लिया, जबकि पंजाब ने 1982 में इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह मामला 1981 का है, जब दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे पर समझौता हुआ था और बेहतर जल बंटवारे के लिए एसवाईएल नहर बनाने का निर्णय लिया गया था।

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज राज्य के सभी जिलों के डीसी के साथ अहम बैठक करेंगे। उक्त उच्च स्तरीय बैठक नरमा खरीद की व्यवस्था को लेकर की जा रही है। चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मान मीटिंग करेंगे। दोपहर करीब 1 बजे ये मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग के बाद नरमे (कपास) खरीद पर अहम फैसला हो सकता है।

बता दें कि एक दिन पहले यानी सोमवार को सीएम मान ने पराली व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की थी। उक्त बैठक में पराली को लेकर किसानों को जागरूक करने को लेकर चर्चा हुई थी। सभी डीसी को किसानों को जागरूक करने का आदेश दिया गया थे। कृषि विभाग किसानों को मशीनरी मुहैया कराएगा, जिसके लिए 'उन्नत किसान' ऐप लॉन्च किया गया था।

सीएम मान ने कहा था कि 1 अक्तूबर यानी आज से धान की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। आज से धान की फसल की बिक्री शुरू हो जाएगी। किसान आज से सरकार को अपनी धान की फसल बेच सकेंगे। बीते दिन हुई मीटिंग में ये फैसला लिया गया था।