भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार पर राज्य संचालित तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये का शराब घोटाला करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने दावा किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चल रही छापेमारी ने बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है, जबकि सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने आरोपों को निराधार बताया है।

भाजपा ने स्टालिन पर घोटाले से ध्यान हटाने के लिए त्रि-भाषा नीति और अन्य मुद्दों के बारे में निराधार अफवाहें फैलाने का भी आरोप लगाया। ये आरोप उसी दिन सामने आए, जिस दिन DMK सरकार ने राज्य विधानसभा में तमिलनाडु का बजट 2025-26 पेश किया।

वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने महिलाओं के लिए किराया-मुक्त बस यात्रा योजना, रोजगार सृजन पहल और बुनियादी ढाँचे के विकास सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े आवंटन की घोषणा की। हालांकि, विपक्षी दलों ने बजट सत्र को बाधित किया, जिसमें अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने कथित घोटाले को लेकर वॉकआउट किया।

विपक्ष के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी ने मांग की कि डीएमके सरकार कथित भ्रष्टाचार की नैतिक जिम्मेदारी ले और अपना इस्तीफा दे। एआईएडीएमके ने भाजपा के साथ मिलकर ईडी के निष्कर्षों के बारे में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग तेज कर दी है।

भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सीएम स्टालिन पर तीन-भाषा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के बारे में अफवाह फैलाकर ईडी छापों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

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मालवीय ने एक्स पर लिखा, "तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तीन-भाषा नीति, एनईपी, परिसीमन और बजट दस्तावेज़ से रुपये के चिह्न को हटाने के बारे में निराधार अफवाहें फैला रहे हैं, ताकि जनता का ध्यान टीएएसएमएसी, शराब मंत्री और तमिलनाडु में शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों पर चल रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों से हटाया जा सके।"

हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा थोड़ी देर में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्‌डा रोहतक पहुंच रहे हैं। उनके साथ हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहेंगे।

इस बार भाजपा अपने संकल्प पत्र में युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। संकल्प पत्र को लेकर भाजपा ने कमेटी बनाई थी, जिसने लोगों से भी सुझाव मांगे गए। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र को तैयार करने में विशेष फोकस किया है।

बीपीएल परिवारों के लिए होंगी बड़ी घोषणाएं
भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, इसलिए वह कराए गए विकास कार्य और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इनके अलावा, पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ-साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को साधने की तैयारी में हैं। 1.80 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं।

2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जजपा ने अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किए थे। गठबंधन के बाद दोनों दलों ने वादों को पूरा कराने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (CMP) बनाने के लिए कमेटी गठित की। हालांकि साढ़े 4 साल बाद गठबंधन टूट गया, लेकिन सीएमपी जारी नहीं हो पाया।

भाजपा के 2019 विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में 15 प्रमुख एजेंडे थे। इसमें हरियाणा के लोगों के साथ 258 वादे किए गए थे। भाजपा के पास 1.70 लाख सुझाव आए थे। जिनमें से यह संकल्प पत्र तैयार किया गया था। 258 वादों में हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया था। युवा, किसान, उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, दलितों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। 3 नए मंत्रालय युवा विकास और रोजगार मंत्रालय, अंत्योदय व मानव संपदा मंत्रालय के गठन की कल्पना की गई थी।