Reacting to the speech of Leader of Opposition Mallikarjun Kharge in Rajya Sabha, Leader of the House JP Nadda said that he has made a long statement on different ministries, which will be answered. Describing Kharge as a senior and experienced leader, Nadda said that the choice of words he made was below his level. Regarding the comment made on the Prime Minister, he said that he can understand his pain, because he has had to sit in the opposition for 11 years.

Opposition creates uproar over 'mental balance' comment
JP Nadda alleged that Kharge has become so attached to the party that the country has become secondary and he has made such a comment after losing his 'mental balance'. Opposition MPs created a ruckus over this statement. Seeing the situation, Nadda said that he takes back his words and 'mental imbalance' should be replaced with 'emotion'. He urged that this comment be removed from the proceedings.

Kharge expressed displeasure, Nadda apologized

Reacting to JP Nadda's comment, Kharge expressed displeasure and said that if he has been called 'mental', then he will not leave it like that. He retorted by saying that the ministers of the government themselves speak after losing their mental balance. After this, Nadda said that if Kharge's feelings have been hurt by his words, then he apologizes, but the opposition did not even take care of the dignity of the Prime Minister.

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I am not going to leave it like this - Kharge

On the withdrawal of the comment made on him by the Leader of the House in the Rajya Sabha JP Nadda, Leader of Opposition in the House Mallikarjun Kharge said, 'There are some leaders in this House for whom I have immense respect. Nadda ji is one of them. Rajnath ji and he is such a minister who speaks without losing his balance. He is telling me today. It is a matter of shame. He should apologize, I am not going to leave it like this.'

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा आज (17 दिसंबर) सुबह 11 बजे राज्यसभा में संविधान दिवस पर बहस की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत प्रजातंत्र की जननी है. 

उन्होंने कहा कि चर्चा से संविधान को मजबूती मिलती है. ऋगवेद, अर्थववेद, पुराने ग्रंथों की बात करें तो सभा, समिति, संसद शब्दों का प्रयोग हुआ है.  ये इस बात को बताता है कि हमारे यहां चर्चा हमारी संस्कृति में विराजमान रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि सविंधान पर कमल की छाप है. 

'यह लोकतंत्र की जननी है'

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "ये जो त्योहार हम मनाते हैं, ये एक प्रकार से संविधान के प्रति हमारे समर्पण को, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करता है... मुझे विश्वास है कि हम इस अवसर का सदुपयोग राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति में करेंगे. हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि यह लोकतंत्र की जननी है."

राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा, " आजकल हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई लोगों को तकलीफ होती है. मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में अजंता एलोरा की गुफाओं की छाप है. कमल की भी छाप है. कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम दलदल से निकलकर आजादी की लड़ाई लड़कर हम नई सुबह के साथ खड़े होने को तैयार हैं. 

उन्होंने आगे कहा, "हमारा संविधान भी हमें उस कमल से प्रेरणा देता है कि तमाम मुसीबतों के बावजदू हम लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.बाबा साहब अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे, ये पता चलता है."

उन्होंने कहा, "आजकल लोकतंत्र की बहुत चर्चा होती है, लेकिन तब 35  ए बिना चर्चा के लागू कर दिया गया था. इससे ये डिफाइन होता था कि कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा. जो 1944 के पहले रहते थे, उसी को डोमिसाइल मिलेगी. देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान हो गए थे.

 पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहत देने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पर आम आदमी पार्टी (AAP) ने निशाना साधा है। जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए आप ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पता होना चाहिए कि कुल 376 करोड़ की बकाया राशि में से 220 करोड़ केंद्र की हिस्सेदारी है। आप ने आरोप लगाया कि केंद्र ने पंजाब के 800 करोड़ से ज़्यादा के नेशनल हेल्थ मिशन के फंड पिछले दो सालों से रोक रखे हैं। इतना ही नहीं अलग-अलग योजनाओं की बात करें तो पंजाब के हिस्से के लगभग 8000 करोड़ से ज़्यादा फंड केंद्र ने रोक दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों के अच्छे हॉस्पिटल में इलाज की सुविधा के लिए की गई थी।

पंजाब सरकार ने केंद्र से मांगा हक
वहीं, इसको लेकर पिछले दो सालों से पंजाब सरकार केंद्र से लगातार अपना हक मांग रही है। जेपी नड्डा हमें हमारे हक का 8000 करोड़ दे दें। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों की अगर इतनी ही चिंता है तो हमारे हक के पैसे क्यूं रोक रखे हैं?

600 करोड़ की बकाया राशि

आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को नसीहत दी थी कि दिल्ली में पार्टी का जय-जयकार करने के बजाए अस्पतालों का बकाया जल्द चुकाएं। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने इस पर एक पोस्ट भी शेयर किया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लिखा कि कई परिवार खासतौर पर हमारे मेहनती किसान, जोकि आयुष्मान भारत योजना पर भरोसा करते हैं, उसका ख्याल रखते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान को तुरंत 600 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान कर देना चाहिए।

जेपी नड्डा ने मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में आयुष्मान भारत का बकाया निपटाने में आम आदमी पार्टी की सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत आर्थिक तौर पर पिछड़े परिवारों के अच्छे हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैय्या कराने के लिए की गई थी।

हरियाणा चुनाव के लिए भाजपा थोड़ी देर में अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। इसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्‌डा रोहतक पहुंच रहे हैं। उनके साथ हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहेंगे।

इस बार भाजपा अपने संकल्प पत्र में युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। संकल्प पत्र को लेकर भाजपा ने कमेटी बनाई थी, जिसने लोगों से भी सुझाव मांगे गए। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र को तैयार करने में विशेष फोकस किया है।

बीपीएल परिवारों के लिए होंगी बड़ी घोषणाएं
भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, इसलिए वह कराए गए विकास कार्य और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इनके अलावा, पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ-साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को साधने की तैयारी में हैं। 1.80 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं।

2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जजपा ने अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किए थे। गठबंधन के बाद दोनों दलों ने वादों को पूरा कराने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (CMP) बनाने के लिए कमेटी गठित की। हालांकि साढ़े 4 साल बाद गठबंधन टूट गया, लेकिन सीएमपी जारी नहीं हो पाया।

भाजपा के 2019 विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में 15 प्रमुख एजेंडे थे। इसमें हरियाणा के लोगों के साथ 258 वादे किए गए थे। भाजपा के पास 1.70 लाख सुझाव आए थे। जिनमें से यह संकल्प पत्र तैयार किया गया था। 258 वादों में हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया था। युवा, किसान, उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, दलितों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। 3 नए मंत्रालय युवा विकास और रोजगार मंत्रालय, अंत्योदय व मानव संपदा मंत्रालय के गठन की कल्पना की गई थी।

हरियाणा के लिए भाजपा कल (गुरुवार को) रोहतक में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्‌डा रोहतक पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया और मेनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहेंगे।

इस बार भाजपा अपने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। मेनिफेस्टो को लेकर भाजपा ने कमेटी बनाई थी, जिसने लोगों से भी सुझाव मांगे गए। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र को तैयार करने में विशेष फोकस किया है।

भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में हैं, इसलिए वह कराए गए विकास कार्य और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इनके अलावा, पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ-साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को साधने की तैयारी में हैं। 1.80 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं।

2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जजपा ने अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किए थे। गठबंधन के बाद दोनों दलों ने वादों को पूरा कराने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (CMP) बनाने के लिए कमेटी गठित की। हालांकि साढ़े 4 साल बाद गठबंधन टूट गया, लेकिन सीएमपी जारी नहीं हो पाया।

भाजपा के 2019 विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में 15 प्रमुख एजेंडे थे। इसमें हरियाणा के लोगों के साथ 258 वादे किए गए थे। भाजपा के पास 1.70 लाख सुझाव आए थे। जिनमें से यह संकल्प पत्र तैयार किया गया था। 258 वादों में हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया था। युवा, किसान, उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, दलितों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। 3 नए मंत्रालय युवा विकास और रोजगार मंत्रालय, अंत्योदय व मानव संपदा मंत्रालय के गठन की कल्पना की गई थी।