पंजाब में हुए टेंडर घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के नेता भारत भूषण आशु को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें इस केस में जमानत दे दी है। वहीं, पंजाब विजिलेंस ने उन पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। उनके वकील निखिल घई ने यह जानकारी दी। वह चार महीने से अंदर थे। जल्दी ही इस बारे में आदेश जारी होगा।

आशु को एक अगस्त को ईडी ने उस समय गिरफ्तार किया था।जब वह अगस्त में पूछताछ के लिए जालंधर स्थित ईडी दफ्तर गए थे। इसके बाद से वह जेल में बंद हैं। इससे पहले ईडी ने पूरे मामले की जांच की थी। राज्य में विभिन्न जगहों पर कई लोगों की 22.78 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। वहीं, उनको जमानत मिलने के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है।

वर्ष 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर अनाज परिवहन टेंडर घोटाले में कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत विजिलेंस को की गई थी।

धन शोधन में शामिल व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया, संपत्तियों में लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य भागों में स्थित अचल संपत्तियां, एफडीआर, सोने के आभूषण, और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।

इस मामले में पंजाब विजिलेंस ने सबसे पहले ठेकेदार तेलू राम और दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इस केस में आशु का नाम भी शामिल किया गया। 22 अगस्त 2022 को विजिलेंस ने लुधियाना में छापा मारकर उसे सैलून में बाल कटवाते हुए गिरफ्तार कर लिया।

इस केस में आशु करीब 6 महीने पटियाला जेल में भी बंद रह थे। आरोप है कि अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले में आरोपी अनाज मंडियों में वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर माल की ढुलाई करता था। इतना ही नहीं टेंडर लेने से पहले विभाग में वाहनों के गलत नंबर लिखवाए जाते थे।

जांच में पता चला कि जो नंबर लिखे गए थे, वे भी स्कूटर, बाइक जैसे दोपहिया वाहनों के थे। ये वाहन अनाज ढुलाई के लिए वैध नहीं थे। इसके बाद ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया था।

आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। पूर्व सीएम की संपत्ति आय से 103% अधिक पाई गई थी।

राउज एवेन्यू MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज विकास ढल मान चुके हैं कि वर्ष 1993 से 2006 के बीच चौटाला ने साल दर साल अज्ञात स्रोतों से संपत्ति जुटाई थी। कोर्ट ने इससे पहले के फैसले में कहा था कि चौटाला ने अज्ञात स्त्रोत से 2.81 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी।

आय से अधिक संपत्ति मामले में चौटाला के खिलाफ मामले को साबित करने में जांच एजेंसी ने हर पहलू को अदालत के समक्ष पेश किया। जांच एजेंसी ने अपने केस को मजबूत बनाने के लिए कुल 106 गवाह अदालत में पेश किए।

जांच एजेंसी को सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने में 7 साल से अधिक का समय लगा। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने साल 2019 में दिल्ली, सिरसा और पंचकूला स्थित 3.68 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी अटैच की थी।