पंजाब के सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में आज (शुक्रवार को) पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई। जिसमें राज्य हित से जुड़े 6 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से जुड़े वकीलों के लिए एक राहत भरी घोषणा की गई है। खासतौर पर एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस में कानून अधिकारियों की नियुक्तियों में SC समुदाय के वकीलों को लेकर आरक्षण या विशेष छूट को मंजूरी दी गई है।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक के बाद ब्रीफ में 6 फैसलों की जानकारी को सांझा किया गया-

पंजाब सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। आने वाले तीन वर्षों में करीब 48 प्रोफेसरों के रिटायर होने की संभावना थी, लेकिन अब वे अपना अनुभव छात्रों को देना जारी रख सकेंगे। इससे मेडिकल शिक्षा को मजबूती मिलेगी।

चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर (स्पेशलिस्ट) की रिटायरमेंट उम्र को भी 58 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि, 58 वर्ष के बाद उन्हें अंतिम वेतन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किया जाएगा।

ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग में ब्लॉकों के पुनर्गठन (रि ऑर्गेनाइजेशन) को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ब्लॉकों की संख्या, संरचना और कार्यक्षमता को दुरुस्त करने के लिए रेशनलाइजेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

अब तक पंजाब की OTS (वन टाइम सेटलमेंट) स्कीम नगर सुधार ट्रस्ट पर लागू नहीं होती थी। लेकिन अब इसे भी शामिल किया गया है। इसके तहत पीनल ब्याज को माफ किया गया है और नॉन-कंस्ट्रक्शन फीस व फाइन पर 50% की छूट दी गई है। इससे हज़ारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट किया था कि वन क्षेत्रों के लिए ईको-सेंसिटिव जोन के अंतर्गत 100 मीटर का घेरा तय किया गया है। अब पंजाब सरकार ने इसे लेकर कैबिनेट में नए सिरे से मंजूरी दी है।

कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एससी वर्ग के वकीलों की सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण को मंजूरी दी है। अब एडवोकेट जनरल (AG) ऑफिस में SC वर्ग के लॉ ऑफिसर्स की भर्ती में छूट और विशेष प्रावधान लागू होंगे। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

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वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इन सभी फैसलों को जनता और प्रशासन के हित में बताया और कहा कि पंजाब सरकार राज्य में समावेशी विकास और सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंजाब सरकार की आज को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा को दोबारा शुरू करने मंजूरी दी गई। अब 50 से अधिक उम्र के लोग फ्री धार्मिक स्थानों की यात्रा कर पांएगे। इसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है।

वहीं, राज्य के 80 स्कूल ऑफ एमिनेंस को मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू होगा। इसके तहत सीनियर आईएएस और आईपीएस स्कूलों को पांच साल के लिए गोद लेंगे। इसके अलावा लोगों को सस्ता रेत मुहैया करवाने के लिए माइनिंग पॉलिसी में किए संशोधनों को मंजूरी दी गई है। अब किसान खुद अपने खेत का रेत भी बेच पाएंगे। हालांकि खुदाई आदि के लिए सीमा तय होगी।

फाइनेंस मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। सरकार ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया है। योजना के लिए पंजीकरण अप्रैल माह के अंत में प्रारंभ होगा और यात्राएं मई माह से शुरू होंगी।

कैबिनेट मीटिंग गुरुवार को चंडीगढ में सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई। मीटिंग में मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को लेकर बताया गया कि सभी यात्राएं वातानुकूलित वाहनों से कराई जाएंगी। यात्रियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। श्री हरमंदिर साहिब (अमृतसर), दुर्गियाना मंदिर और उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या के राम मंदिर सहित तीर्थ स्थलों की सूची शीघ्र ही अंतिम रूप दी जाएगी। यात्रा बस और रेल दोनों माध्यमों से कराई जाएगी।

दूसरी लैंड ऑनर कैटेगरी बनाई गई। इस कैटेगरी में जिन किसानों के खेतों में रेत उपलब्ध है, वे स्वयं भी रेत की बिक्री कर सकेंगे। वे समूह के माध्यम से या खुद स्थल पर बिक्री कर सकेंगे। सरकारी भूमि के संबंध में डीसी निर्णय लेंगे। दो की जगह अब पांच स्थान होंगे, जिससे रेत की कीमतें कम होंगी और यह आसानी से उपलब्ध होगी।

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पहले पर्यावरण मंजूरी सरकार लेकर देती थी, अब व्यक्ति स्वयं यह मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे और अपना कार्य कर सकेंगे। प्रत्येक अधिकारी के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। प्रक्रिया को इतना सरल बनाया गया है कि किसी को परेशानी न हो। सभी प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा।

पंजाब सरकार की आज (13 फरवरी को) चार महीने बाद कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि विभिन्न विभागों में तीन हजार पदों पर भर्ती कर युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इनमें 2000 पीटीआई टीचर भर्ती होंगे, जबकि सेहत विभाग में 822 पदों पर भर्ती होंगी। एनआरआई लोगों के मसलों को पहल के आधार पर हल करने के लिए 6 नई कोर्ट स्थापित की जाएगी।

यह जानकारी पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कांफ्रेंस में दी। छठें वेतन कमीशन का एरियर विभिन्न चरणों में 2028 तक दिया जाएगा। हालांकि अगर पहले बजट का प्रावधान हो जाता है, तो इसकी अदायगी पहले की जाएगी। उन्होंने बताया कि हमारी तरफ से लोगों को काफी फायदा होगा। 24 व 25 फरवरी को होगा विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। यह मीटिंग दोपहर 12 बजे शुरू हुई मीटिंग तीन बजे तक चली।

डॉ. चीमा ने बताया कि जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं। उस मामले में अब ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई कर रहे है। वहीं, जब उनसे पूछा गया कि 15 तारीख को दोबारा जहाज आ रहा है, वह भी अमृतसर ही उतर रहा है। उन्होंने कहा इससे साफ होता है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार पंजाबियों से नफरत करती है। पंजाबी साफ दिल के लोग है।

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हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे है कि इस जहाज को गुजरात के अहमदाबाद ले जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब के तो जहाज में तीस से चालीस लोग होते है। जबकि अन्य लोग दूसरे राज्यों के होते हैं।

पंजाब में पंचायत चुनाव से ठीक पहले पंजाब सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग की। बता दें कि मंत्री मंडल में पांच मंत्रियों के फेरबदल के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है। पहले ये मीटिंग जालंधर में होनी थी, मगर फिर किन्हीं कारणों से उक्त मीटिंग का वेन्यू जालंधर से बदल कर चंडीगढ़ कर दिया गया है। मीटिंग चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर दोपहर 2 बजे शुरू हुई थी। करीब डेढ़ घंटा चली मीटिंग के बाद कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

कैबिनेट मीटिंग पूरी होने के बाद मंत्री अमन अरोड़ा ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मीटिंग के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा- पुराने समय में कुछ ऐसे पिछड़े वर्ग के लोग थे, जोकि लोगों और किसानों के घरों में काम करते थे। जिनके नाम लोगों ने सुने तक नहीं होंगे। उनकी भलाई के लिए वेस्टिंग ऑफ प्रॉपटी राइट्स 2023 सरकार लेकर आई है।

जिसमें उनके पास आज तक किसी प्रकार के मालिकाना राइट्स नहीं थे। जिन्हें सरकार ने मालिकाना हक देने का ऐलान किया है। जिससे वह अपने जमीन के मालिक बन सकें। इससे करीब 11 हजार 231 लोगों को फायदा होगा। ऐसे लोग ज्यादातर माझा क्षेत्र में रहने वाले हैं। पिछले सरकारों ने इस वर्ग का नाम तक नहीं सुना होगा।

आगे मंत्री अरोड़ा ने कहा- पंजाब में पर्यावरण क्लियरेंस की फीस को लेकर लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। उसके तहत सरकार ने इसका समाधान निकाला है। इसे लेकर सरकार ने अब सात स्लैब बना दी है। जिसमें जैसे कि जो भी व्यक्ति राज्य में 5 करोड़ रुपए तक की इनवेस्टेमेंट करता है, उसे पहले 50 हजार देना होता था।

अब वह सिर्फ 25 हजार ही देगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति बड़े पैमाने पर इनवेस्टमेंट करता है तो उसमें भी कारोबारियों को राहत दी गई है। जैसे अगर कोई कारोबारी राज्य में हजार रुपए रुपए इनवेस्ट करता है तो उसे करीब 1 हजार रुपए देना होता था। मगर अब सरकार ने उसे घटाकर 75 हजार रुपए कर दिया है।

आगे मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा- राज्य में डैम्स की सेफ्टी और साफ सफाई को लेकर भी सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने 281 करोड़ रुपए का प्रपोजल बनाया है। करीब 200 करोड़ रुपए सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में लिए जाएंगे। साथ ही इस अमाउंट में 30 प्रतिशत पैसा सरकार अपनी ओर से डालेगी। वहीं, जिन लोगों की जगह पर सरकारी ऑफिस, अस्पताल और अन्य चीजें बनी हैं। उन्हें जल्द खाली करवाकर शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही शैलरों को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की गई।

यह मीटिंग सीएम आवास पर होगी। पंजाब मंत्रिमंडल में शामिल किए गए 5 नए मंत्रियों की यह पहली मीटिंग है। इससे पहले 2 सितंबर को मीटिंग हुई थी। इसमें सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट पर वैट बढ़ा दिया था। जिससे लोगों की जेब पर बोझ पड़ा था। हालांकि अब त्योहारों का सीजन आने वाला है। ऐसे में सरकार द्वारा लोगों को ध्यान में रखकर ही मीटिंग में फैसले लिए जांएगे।

पंजाब में बस सफर मंहगा हो गया है। बसों में प्रति किलोमीटर के हिसाब से 23 पैसे लेकर 46 पैसे तक बढ़ोतरी की गई है। ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से इस संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह आदेश रविवार से लागू हो गया है।

2 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में पेट्रोल और डीजल पर 92 पैसे वैट बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। साथ ही बसों का किराया भी बढ़ाने को मंजूरी दी गई थी। राज्य में करीब साढ़े 4 साल बाद बसों के किराए में बढ़ोतरी हुई है।

अब यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने के लिए कम से कम 15 रुपए का भुगतान करना होगा, भले ही वे केवल एक किलोमीटर की दूरी तय करें। बस किराए में बढ़ोतरी से सरकार को 150 करोड़ रुपए जुटाने में मदद मिलेगी। महिलाओं की निशुल्क दी जाने वाली यात्रा सुविधा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वह पहले की तरह जारी रहेगी।

ट्रांसपोर्ट विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक किराए में बढ़ोतरी सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगी। हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशन (HSVAC) की सामान्य बसों में 23 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया बढ़ाया गया। पहले प्रति किलोमीटर का किराया 1.22 प्रति किलाेमीटर था, जो अब 1.45 प्रति किलोमीटर होगा।

AC बसों का किराया 28 पैसे बढ़ाकर 1.74 रुपए प्रति यात्री प्रति किलोमीटर कर दिया गया है। इंटीग्रल कोच का किराया 41 पैसे बढ़ाकर 2.61 रुपए प्रति किलोमीटर और सुपर इंटीग्रल कोच का किराया 46 पैसे बढ़ाकर 2.90 रुपए कर दिया गया है।

राज्य में पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (PRTC) के बेड़े में 1200 बस शामिल हैं। इनमें 40 AC बस हैं। इनमें से 20 वोल्वो और 20 HSVAC हैं। जबकि पनबस और पंजाब रोडवेज के पास लगभग 1700 बस हैं। जिनमें से केवल 50 AC बस चल रही हैं। 6 हजार के करीब प्राइवेट बस चल रही हैं। इनमें 100 AC बस भी शामिल हैं।

पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। जानकारी के अनुसार, यह बैठक 29 अगस्त को आयोजित होगी। यह बैठक गुरुवार को सुबह 11 बजे पंजाब सचिवालय चंडीगढ़ में होगी। इस बैठक में पंजाब के अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है और कई अहम फैसलों को मंज़ूरी दी जा सकती है।

आपको बता दें, यह महत्वपूर्ण बैठक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में होगी। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर से 4 सितंबर तक चलेगा, जिसमें अब तक पारित किए गए सभी कानूनों को मंज़ूरी दी जाएगी। पंजाब कैबिनेट की पिछली बैठक में फैमिली कोर्ट के सलाहकारों का भत्ता बढ़ाया गया था।

पंजाब की फैमिली कोर्ट में नियुक्त काउंसलर्स को अब 600 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलेगा, जबकि पहले उन्हें 75 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता था। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए NOC की शर्त को समाप्त किया जाएगा। जिन लोगों ने 31 जुलाई तक जमीन खरीदी है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों को दो नंबरों तक रजिस्ट्रेशन करानी होगी।

बैठक में पंजाब की पहली खेल नीति को भी मंजूरी दी गई थी। इसके साथ ही मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए 500 पदों का कैडर स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोच और 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य युवा सेवाएं नीति 2024 के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई।

कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रॉपर्टी पंजीकरण के एनओसी की शर्त को खत्म करने के लिए आगे के नियमों को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा पंजाब में अवैध कॉलोनियों को रेगुलराइज करने की दिशा में भी पंजाब सरकार कोई ठोस कदम उठा सकती हैं, जिससे प्रदेश में 15 हजार अवैध कॉलोनियों के बाशिंदों को अपने पक्के ठिकाने से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा बैठक में प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई इंडस्ट्री स्थापित किए जाने के उद्देश्य से कुछ नियमों को आसान बनाने के लिए जरूरी बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि, 29 अगस्त की कैबिनेट की बैठक का एजेंडा टेबल पर पेश किया जाएगा।