हरियाणा के CM नायब सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस बार कम बारिश हुई है। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस के रूप में देंगे।

आज हमने हरियाणा के 5 लाख 20 हजार किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉली क्लीनिक संचालित हो रहे हैं, राज्य के जो शेष 8 जिले हैं उनमें भी ये पशु चिकित्सा पॉली क्लीनिक खोले जाएंगे। इनमें सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसमें एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं होंगी। जिन आठ जिलों में पशु चिकित्सा क्लिनिक खोले जाएंगे, उनमें पंचकूला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर शामिल हैं।

सीएम ने दूध उत्पादक किसानों के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि घरों तक दूध सप्लाई करने वालों दूधियों का सरकार बीमा कराएगी। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सभी दुग्ध वितरकों (दूधिया) को कवर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे दूध विक्रेता जिनकी वार्षिक आय 3.20 लाख है उन्हें राज्य की दयालु योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाएगी। हमारे ये दूधिए हर मौसम में लोगों को सेवाएं दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई है। इसी योजना के तहत पिछले साल 39 करोड़ रुपए की राशि भेजी थी, इस बार इस योजना के तहत 100 करोड़ रुपए बजट कर दिया है।इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी निशान साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। कांग्रेस लोगों से झूठे वादे कर रही है। यह लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं। प्रदेश के युवा कांग्रेस को हिसाब देंगे। कांग्रेस इन दिनों हमारी सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है।

हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में नियुक्त एक्सटेंशन लेक्चरर्स को भी जॉब सिक्योरिटी मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आगामी 17 अगस्त को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए अध्यादेश को मंजूरी मिलने की संभावना है।

ग्रुप बी, सी, डी के लिए बनाए गए जॉब सिक्योरिटी एक्ट में 50,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वालों को बाहर करने के कारण एक्सटेंशन लेक्चरर्स की सेवाएं भी जॉब सिक्योरिटी से बाहर थीं।

अब मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से एक्सटेंशन लेक्चरर्स को जॉब सिक्योरिटी की गारंटी मिलने का आश्वासन मिलने के बाद अध्यादेश तैयार किया जा रहा है। यह अध्यादेश उच्चतर शिक्षा विभाग की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। अगर आज चुनाव ऐलान के बाद आचार संहिता लग जाती है तो ये मीटिंग कैंसिल हो सकती है।