नई दिल्ली: लोकसभा ने गुरुवार को अप्रवासन और विदेशी विधेयक, 2025 पारित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा, अर्थव्यवस्था और व्यापार को बढ़ावा देगा, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगा। विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए, ध्वनि मत से पारित होने से पहले, शाह ने जोर देकर कहा कि जो लोग व्यापार, शिक्षा और निवेश के लिए भारत आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

शाह ने कहा, "भारत कोई धर्मशाला नहीं है, जहां कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से आकर कितने भी समय तक रह सकता है। अगर कोई यहां इसके विकास में योगदान देना चाहता है, तो उसका स्वागत है, लेकिन अगर कोई अवैध रूप से आ रहा है, तो हमें उसे रोकने का अधिकार है।" वह प्रस्तावित विधेयक की धारा 3 का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति पासपोर्ट जैसे वैध यात्रा दस्तावेज के बिना भारत नहीं आ सकता। शाह ने कहा, "मैं उन सभी का स्वागत करता हूं जो पर्यटक के तौर पर, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य सेवा के लिए, शोध और विकास के लिए, व्यापार के लिए भारत आना चाहते हैं।

हम किसी को आने से नहीं रोकना चाहते। लेकिन जो लोग देश के लिए खतरा बनकर आते हैं, जिनके इरादे गलत हैं, हम उन पर कड़ी नजर रखेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे।" भारत आने वाले हर विदेशी का ब्यौरा जानने की जरूरत पर जोर देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह विधेयक भारत आने वाले हर व्यक्ति की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेगा, जिसमें उनकी यात्रा का उद्देश्य और अवधि भी शामिल है। शाह ने कहा, "यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्य मुद्दा यह है कि आव्रजन कोई अलग-थलग विषय नहीं है, बल्कि यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न मुद्दों से जुड़ा हुआ है। यह विधेयक भारत आने वाले हर व्यक्ति की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करेगा, वे भारत क्यों आते हैं और वे भारत में कितने समय तक रहना चाहते हैं। भारत आने वाले हर विदेशी का ब्यौरा जानना नितांत आवश्यक है।

" विधेयक पर तीन घंटे तक चली बहस में कुल 30 सांसदों ने हिस्सा लिया, जिसमें कुछ विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए। इस विधेयक में चार मौजूदा कानूनों को खत्म करने का प्रावधान है - पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1939, विदेशियों का अधिनियम, 1946 और आव्रजन (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000 - जो वर्तमान में भारत में विदेशियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं और आव्रजन अधिकारियों की शक्तियों को परिभाषित करते हैं।

अपने जवाब के दौरान, गृह मंत्री ने कथित तौर पर अपने क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों को अनुमति देने के लिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार और असम में पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा।

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शाह ने आरोप लगाया, “मेरे द्वारा भेजे गए 10 अनुस्मारकों सहित बार-बार अनुरोधों के बावजूद, पश्चिम बंगाल सरकार ने बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई है क्योंकि उनके मन में घुसपैठियों के लिए नरम रुख है। चाहे वह रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी, जो असम से आए थे जब कांग्रेस वहां सत्ता में थी या पश्चिम बंगाल में, ये सरकारें ही घुसपैठियों को आधार कार्ड देती हैं।”

" कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर उन्हें संसद में बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने आरोप लगाया कि कार्यवाही "अलोकतांत्रिक तरीके" से चल रही है और दावा किया कि महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के उनके बार-बार अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर उन्हें संसद में बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया।

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने आरोप लगाया कि कार्यवाही "अलोकतांत्रिक तरीके" से चल रही है और दावा किया कि महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के उनके बार-बार अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया गया। संसद के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए गांधी ने खुलासा किया कि उन्होंने आगामी महाकुंभ मेले और बेरोजगारी के बढ़ते मुद्दे पर बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें बार-बार रोका गया। उन्होंने कहा, "मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप बैठा रहा।

फिर भी, जब भी मैं खड़ा होता हूं, मुझे बोलने से रोका जाता है। यहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह नहीं है।" उनकी यह टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उनसे प्रक्रिया के नियमों का पालन करने के लिए कहने के बाद आई है, जिनका पालन सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए अपेक्षित है।

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यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि अध्यक्ष ने यह टिप्पणी क्यों की। अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन के उच्च मानकों और गरिमा को बनाए रखने वाले तरीके से आचरण करें। अध्यक्ष ने कहा, "मेरे संज्ञान में कई ऐसे मामले आए हैं, जहां सदस्यों का आचरण उच्च मानकों के अनुरूप नहीं है।" अध्यक्ष ने कहा, "इस सदन में पिता और पुत्री, माता और पुत्री, पति और पत्नी सदस्य रहे हैं। इस संदर्भ में, मैं विपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वे नियम 349 के अनुसार आचरण करें, जो सदन में सदस्यों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों से संबंधित है।"

निर्दलीय उम्मीदवार डॉ. इंद्रजीत यादव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार सुंदर लाल को 2,293 मतों के अंतर से हराकर मानेसर के पहले मेयर बने। यादव को 26,393 वोट मिले, जबकि लाल को 24,100 वोट मिले। यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव है क्योंकि मानेसर ने अब भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी के बजाय एक स्वतंत्र उम्मीदवार को चुना है।

इस बीच, हरियाणा नगर निगम चुनाव 2025 के लिए राज्य के विभिन्न निगमों, परिषदों, नगर समितियों में मतगणना चल रही है। 2 मार्च को हुए मतदान में केवल 41% मतदान हुआ, जबकि पानीपत मेयर का चुनाव 9 मार्च को अलग से हुआ।

नगर निगम चुनावों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है। गुरुग्राम में वार्ड सदस्यों और मेयर के लिए चुनाव हुए, जिसमें भाजपा का लक्ष्य गुरुग्राम के नए विस्तारित नगर निगम (एमसीजी) में निर्णायक बहुमत हासिल करना है, जिसमें अब 36 वार्ड शामिल हैं, जो पिछले कार्यकाल से अधिक है।

मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों ने कड़े सुरक्षा उपाय किए हैं। व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हुए गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) करण गोयल ने कहा, "हमने सभी आवश्यक सुविधाएं स्थापित कर ली हैं, और सरकारी कर्मचारियों को मतगणना की ड्यूटी सौंपी गई है। सबसे पहले मेयर की मतगणना होगी, उसके बाद वार्ड सदस्यों की मतगणना होगी। किसी भी तरह की बाधा को रोकने के लिए सभी मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।"

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महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी 1.9 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। यहां CPI कैंडिडेट सत्यन मोकेरी दूसरे तो भाजपा की नव्या हरिदास तीसरे नंबर हैं।

वहीं, मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट राजकुमार पटेल 900 से ज्यादा वोटों आगे चल रहे हैं। भाजपा ने यहां से रमाकांत भार्गव को उतारा है। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान 5 बार विधानसभा चुनाव जीते थे। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी।यूपी उपचुनाव में 6 सीटों पर भाजपा गठबंधन और 3 सीट पर सपा आगे चल रही है।

चुनाव से पहले 46 में से 27 सीटों पर विपक्ष काबिज था

46 विधानसभा सीटों के साथ ही सिक्किम की 2 सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM) के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था।

चुनाव से पहले इन 46 सीटों में से 27 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था। इनमें अकेले कांग्रेस के पास 13 सीटें थीं। वहीं, भाजपा की 11 सीटों सहित NDA के पास कुल 17 सीटें थीं। 2 सीटों पर अन्य दलों के विधायक थे। इनमें 41 विधानसभा सीटें विधायकों के सांसद बनने, 3 के निधन, 1 के जेल और 1 के दलबदल की वजह से खाली हुई थीं।

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ये उपचुनाव दो चरणों में हुए थे। पहले चरण में 13 नवंबर को 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट जबकि दूसरे चरण में 20 नवंबर को 4 राज्यों की 15 विधानसभा और एक राज्य महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई थी।

वायनाड लोकसभा सीट राहुल गांधी के इस सीट को छोड़कर रायबरेली सीट चुनने की वजह से खाली हुई थी। इस सीट से राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ रही हैं। लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय प्रियंका पहली बार कोई चुनाव लड़ रही हैं।

उनका मुकाबला भाजपा की नव्या हरिदास और लेफ्ट के सत्यन मोकेरी से है। वहीं, नांदेड़ लोकसभा सीट कांग्रेस सांसद वसंतराव चव्हाण के निधन से खाली हुई थी। लोकसभा चुनाव के सिर्फ दो महीने बाद ही अगस्त, 2024 में उनका देहांत हो गया था।

इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। प्रदेश की सभी 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को एक ही चरण में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। नॉमिनेशन से लेकर काउंटिंग तक की प्रक्रिया 30 दिन में पूरी हो जाएगी।

नई दिल्ली में देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) राजीव कुमार ने चुनाव तारीखों का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई। हरियाणा में पिछले 3 बार से 12 सितंबर के बाद इलेक्शन की घोषणा होती रही है। नतीजे 15 अक्टूबर के बाद आते रहे हैं। इस बार घोषणा 1 महीने एडवांस हो रही है।

CEC राजीव कुमार ने बताया कि हरियाणा चुनाव के लिए गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को जारी होगी। 5 सितंबर से ही नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। 8 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी इसलिए नॉमिनेशन के लिए प्रत्याशियों को 7 वर्किंग-डे मिलेंगे। नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख 12 सितंबर होगी। नामांकन की पूरी प्रक्रिया 8 दिन चलेगी।

नामांकन-पत्रों की स्क्रूटनी 13 सितंबर को होगी वहीं 14 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार होने के नाते अवकाश रहेगा। 15 सितंबर को रविवार की छुट्टी रहेगी। 16 सितंबर को नाम वापस लिए जा सकेंगे। कैंडिडेट्स को चुनावी सभाओं और रैलियों के लिए 17 सितंबर से 29 सितंबर शाम 5 बजे तक का समय मिलेगा। 29 सितंबर की शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा।

30 सितंबर को पोलिंग पार्टियां अपने-अपने बूथों के लिए रवाना होंगी। एक अक्टूबर को मतदान होगा और इसके दो दिन बाद यानि 4 अक्टूबर को चुनाव नतीजे आएंगे।

चुनाव आयोग आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। विधानसभा चुनावों की घोषणा के लिए चुनाव आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है।

चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEC) राजीव कुमार ने कहा कि हरियाणा की फाइनल वोटर लिस्ट 20 अगस्त को जारी होगी।

इसके अलावा सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपलब्धियां भी गिना दीं। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग की टीम हरियाणा का दौरा कर वापस लौटी थी। जिसमें अधिकारियों को संकेत दे दिया था कि चुनावों की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है

वहीं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर होंगे। कांग्रेस, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। हमने आज प्रदेश की जागरूक जनता को बताने का काम किया कि हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर हम कोई समझौता नहीं करते, चाहे वह कितना बड़ा ही व्यक्ति क्यों न हो।

सैनी सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर तक
2019 में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 21 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था। इस सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को खत्म होगा। समय से पहले विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार भी अलर्ट हो गई है। सीएम नायब सैनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) और टॉप ब्यूरोक्रेसी को अलर्ट कर दिया है। यही वजह है कि CMO के ऑफिसर्स देर रात तक काम कर रहे हैं।

हरियाणा में अभी भाजपा की सरकार चल रही है। 2014 में भाजपा ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके बाद 2019 में भाजपा बहुमत से चूक गई। भाजपा को 40 ही सीटें मिली लेकिन जजपा के साथ गठबंधन कर भाजपा ने सरकार बना ली। हालांकि दो महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति न बनने की वजह से गठबंधन टूट चुका है। भाजपा निर्दलीय और गोपाल कांडा की हलोपा की मदद से सरकार चला रही है।