करीब पांच महीने बाद आज बुधवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में फैसला लिया गया कि पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर से शुरू होगा, जो 4 सितंबर तक चलेगा। सत्र में अब तक पास हुए सभी कानूनों को मंजूरी दी जाएगी। वहीं बैठक में पंजाब फायर सेफ्टी रूल्स में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

अब लोगों को फायर सेफ्टी से जुड़ी एनओसी हर साल नहीं बल्कि तीन साल बाद लेनी होगी। इसकी मांग लंबे समय से की जा रही थी। वहीं अग्निशमन विभाग के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। खासकर महिलाओं के लिए भर्ती नियमों को आसान बनाया जाएगा, उन्हें छूट दी जाएगी।

ताकि वे भी आसानी से अग्निशमन विभाग में भर्ती हो सकें। क्योंकि लंबे समय से पुराने नियम ही लागू थे। यह बात पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बताया कि बैठक में कई फैसले लिए गए हैं।

पंजाब के फैमिली कोर्ट में तैनात काउंसलरों को अब 600 रुपये रोजाना भत्ता मिलेगा। कैबिनेट मीटिंग में भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। क्योंकि पहले उन्हें 75 रुपये रोजाना भत्ता मिलता था।

जो आज के समय में बहुत कम है। अब कोर्ट में बहुत सारे केस आ रहे हैं। ऐसे काउंसलरों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा था। इसी के चलते यह फैसला लिया गया। ताकि दूसरे लोग भी इस काम से जुड़ें। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

पंजाब की पहली स्पोट्र्स पॉलिसी को भी मीटिंग में मंजूरी दी गई है। वहीं, पदक खिलाड़ियों के लिए 500 पद का कॉडर स्थापित किया जाएगा। इसमें 460 सीनियर कोच व 40 डिप्टी डायरेक्टर के पद शामिल होंगे। इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी दी गई।

हर गांव यूथ क्लब होगा। पंद्रह से 35 साल के लोग मेंबर होंगे। करीब आठ करोड़ का बजट रखा गया है। एडवेंचर स्पोटर्स को बढ़ावा देने के लिए शिवालिक के पास एरिया विकसित किया जाएगा। इस बारे में पॉलिसी पहले ही तैयार की जा चुकी है। राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए भी प्रस्ताव मंजूरी दी गई है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित उनकी रिहायश पर कैबिनेट मीटिंग खत्म हाे गई। शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बंगा से विधायक डॉ. खुखविंदर सिंह सुक्खी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सीएम भगवंत मान ने उन्हें पार्टी में ज्वाइन करवाया है। उन्होंने इस मौके कहा कि वह डॉ अंबेडकर की सोच को लेकर आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉ सुक्खी को और जिम्मेदारियां दी जाएगी। डॉ. सुक्खी ने कहा कि अकाली दल में उन्हें पूरा मान सम्मान मिला है। लेकिन हलके का विकास उनकी प्राथमिकता है। उनके पार्टी छोड़ने को शिरोमणि अकाली को झटका माना जा रहा है। जल्दी ही कैबिनेट मीटिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी।

मीटिंग में पंजाब पंचायती राज नियम 1994 में संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव आएगा, ताकि कोई भी उम्मीदवार पंचायत चुनाव पार्टी निशान पर न लड़ पाए। सरकार की कोशिश है कि पंच व सरपंचों की तर्ज पर ब्लॉक समिति व जिला परिषद के चुनाव हों।

ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग की तरफ पंचायत चुनावों की तैयारी के लिए गांवों के आरक्षित करने के लिए रोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। उसे भी कैबिनेट मीटिंग मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके अलावा स्टेट यूथ सर्विसेज पॉलिसी 2024 प्रस्ताव भी मंजूरी के लिए मीटिंग में आएगा।

खेल विभाग में रेगुलर कैडर के सेवा नियमों में संशोधन किया जाना है। इसके साथ ही गैर वन सरकारी सार्वजनिक जमीन के लिए पौधे संभालने की नीति 2024 को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पंजाब एजुकेशनल टीचिंग कैडर ग्रुप की सर्विस रूल्स 2018 व पंजाब एजुकेशनल टीचिंग (कैडर) एरिया सर्विस रूल्स 2018 संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी।

राज्य में दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए पॉलिसी जारी करने व मार्केट कमेटियों के पुनर्गठन के लिए तय समय में बढ़ोतरी करने लिए पंजाब खेतीबाड़ी उपज मंडी एक्ट में संशोधन किए जाने की संभावना है। जल स्त्रोत विभाग में तहसीलदारों के तीन पद गठित करने व फसलों के खराब होने पर स्टेट बजट से राहत जारी करने के लिए राज कार्यकारी कमेटी को समर्थ अथॉरिटी बनाने का एजेंडा भी मीटिंग में आएगा।